सुचना, समाचार र मनोरन्जन

फेवाताल संरक्षण र विकासको काम गर्ने ढोका खुल्यो : समिति

पोखरा /

फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण सम्पन भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले फेवातालको चार किल्ला सीमा निर्धारण गरेको थियो । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न, फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित समितिले मिति २०७७ कार्तिक २८ गते देखि काम सुरू गरेको थियो । पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा सावित भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारकै निरन्तरको अग्रसरता र प्रयासमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन र नक्साङ्कन काम सम्पन भएको सरकारले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट रिलिज गरिएको प्रेस विज्ञप्तिको एक अंश 

प्रकृतिको अनुपम वरदान विश्व सम्पदा हो फेवाताल । पर्यटकीय आकर्षण केन्द्र फेवाताल, पर्यावरणीय महत्वको फेवाताल दिनानुदिन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा देशमात्रै हैन विश्व नै एकप्रकारले दुखेको थियो । फेवाताल पोखराका बासिन्दाको जीवनसँग मात्र नभई समग्र नेपाल र विश्वभरका मानिसहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र भएको हुँदा यसको संरक्षण र संवद्र्धन अपरिहार्य थियो र छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

दशकौंदेखि फेवातालका बारेमा धेरै चिन्तन मनन भए । चासो राखिए । संरक्षणका आवाज उठे । धेरै समिति बने । अध्ययन अनुन्धान भए । स्वदेशी विदेशी थुप्रै प्रयास गरिए, तर ठोस काम हुन सकेन । मुलुक संघीयतामा गएपछि र प्रदेश सरकारहरुको गठन भइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको मुद्दालाई निकै संवेदनशीलमात्रै ठह¥याएन, प्राथमिकतामै राख्यो र ऐतिहासिक कार्य गर्न सफल पनि भयो । फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकनको काम थियो र हो ।

त्यो काम फत्ते गर्न प्रदेश सरकारको अग्रसरता र प्रयास सफल भएको सुनाउन पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ । जुन काम हामीले आज गरेका छौं, यो नै फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुंगा हो भन्न कसैले कन्जुस्याइँ गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ । गण्डकी प्रदेश सरकारकै निरन्तरको अग्रसरता र प्रयासमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन भयो । मिति २०७७ कात्तिक २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ का स्थायी बासिन्दा पुण्यप्रसाद पौडेललाई आफ्नो सरकारको प्रतिनिधि तोकी नेपाल सरकारमा पठाएको थियो ।

नेपाल सरकारले सोही बमोजिम समिति गठन गरी निश्चित कार्यक्षेत्रगत सर्त समेत तोकी पठाएको थियो । नेपाल सरकारको निर्णयानुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण एवम् समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन समिति गठन भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तपसिल बमोजिमको समिति गठन भएको थियो । र यसले पाएको कार्यादेश अनुरुपको काम फत्ते ग¥यो । र आज फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण हुन सकेको छ । अब फेवाताल संरक्षण र विकासको काम गर्ने ढोका खुलेको छ ।

>समिति निम्नानुसार थियो
१. पुण्यप्रसाद पौडेल –गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि, संयोजक ।
२. मानवहादुर जिसी – नगर प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका – सदस्य ।
३. भरत गौतम उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग– सदस्य ।
४. निर्मलकुमार आचार्य, प्रमुख नापी अधिकृत, नापी विभाग – सदस्य ।
५. केदार बराल, डिभिजन प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, कास्की – सदस्य ।
६. प्रभा पाण्डे, कार्यक्रम अधिकृत राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति – सदस्य ।
७. कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की–सदस्य ।
८. केशवराज सुवेदी नि. कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय कास्की– सदस्य ।
९. खिमलाल गौतम, प्रमुख नापी अधिकृत नापी कार्यालय कास्की – सदस्य सचिव ।

फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित समितिले मिति २०७७ कार्तिक २८ गते देखि काम सुरू गरेको थियो । समितिले कुनै एक मात्र आधारमा सीमित रही फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमांकन गर्न सम्भव नदेखिएको निक्र्याेल गरी तपसिल बमोजिमका बहुआधारहरू तय गरेको थियो ।
१. फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल ।
२. फेवातालका हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण ।
३. ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय वासिन्दाहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया ।
४. फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार ।
५. दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययन ।

उल्लिखित आधारहरूमा रही सबै आधारहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरी गति क्राइटेरिया एनालाइसिससमेत गरी समितिले हालसम्मकै सबैभन्दा वैज्ञानिक तबरबाट फेवातालको नक्साङ्कन तथा सीमाङ्कन कार्य गरेको छ । मिति २०७७ माघ २७ गते तोकिएको समयभित्रै फेवातालको चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमाङ्कन समेत गरेको प्रतिवेदन समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो ।

मिति २०७७ फागुन २ गते फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे एवं सचिव श्री टेकनारायण पाण्डेज्यू समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सोही दिन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू समक्ष आफ्नो सरकारको प्रतिनिधिको नेतृत्वमा आफूलाई पेश गरेको प्रतिवेदन संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णयका लागि हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।

समितिका सदस्यसचिवबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष समग्र प्राविधिक प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो । जसबाट सम्माननीयज्यूमा फेवातालको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी हुन गएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा धरोहरहरूको संरक्षणमा कति पनि बिलम्ब गर्न नहुने धारणा राख्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यथासक्य छिटो मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

कमेन्ट्स
Loading...