सम्पादकीय /
फागुनदेखि जेठसम्मको सुख्खा याममा डढेलोको आतङ्क हुन्छ । मुलुकका ५४ जिल्लाका सयौं ठाउँमा डढेलो लागेको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । डढेलोको कारण गत दुई हप्तादेखि देशको वायुमण्डल खराब स्थितिमा पुग्यो ।
राजधानी काठमाडौं संसारकै पहिलो नम्बरको वायुप्रदूषणयुक्त सहरका रूपमा सूचीकृत भयो । देश अझै डढेलोको गम्भीर जोखिमबाट मुक्त छैन् । वर्षेनी आइलाग्ने प्रकोपलाई सामान्य ठान्नु भूल हो । हुरी बतासको समय सुरुवातीसँगै ‘हरियो बन नेपालको धन’ अङ्गार र खरानीमा रूपान्तरण हुँदैछ । ६ वर्ष पहिले डढेलो नियन्त्रणका लागि जापान सरकारले सबै जिल्लामा उपकरण पठाएको थियो तर त्यो उपकरण सही र समुचित प्रयोगमा आउन सकेन ।
प्रकृतिले नेपाललाई सबै चिज बरदानका रूपमा दिएको छ । तर प्राकृतिक साधन स्रोतको चरम दोहन गर्दा ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ सरह भएको छ । भावी पुस्तालाई खुल्ला चौर, स्वच्छ हावा, पिउन लायक पानी साथै हरियो वन हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने महान् अभिशापको आगोमा पिल्सिनुपर्छ । जबसम्म जल, जंगल र जमिनमा अधिकारमुखी पद्धतिको विकास हुँदैन तबसम्म नेपाली जनशक्तिले अन्र्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्याला मजदुरी गरिरहनुपर्छ । प्राकृतिक साधन स्रोत संरक्षणमा युवाको पसिनाको खाँचो छ ।
डढेलो नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनालाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनका जटिलताहरू सम्बोधन भएको छैन् । दशक पहिले रामेछापमा लागेको आगो निभाउने क्रममा १३ जना सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
अमेजनको डढेलोले अमेरिकालाई टाउको दुखाइ भए जस्तै नेपालको हरियो वनमा लागेको डढेलो रोकथामका लागि सरकारको चिन्ता र चासो देखिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । राज्यप्रणाली र शासकीय शैलीमा विनाशकारी चिन्तनको दवदवा रहेको छ । मुलुकभरका जंगलमा लागेको डढेलो त झन घातक बनेको छ । अझैसम्म नियन्त्रणको ठोस उपाय आइसकेको छैन् ।
यसले वनस्पतिदेखि वन्यजन्तुसम्मलाई अन्याय गरेको छ । जैविक विविधाको लोप हुनेछ । वातावरण र पर्यावरणमा असर गरेको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेनालाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनका जटिलताहरू सम्बोधन भएको छैन् । दशक पहिले रामेछापमा लागेको आगो निभाउने क्रममा १३ जना सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । डढेलो प्राकृतिक कारणका अतिरिक्त मानवीय कमजोरी पनि हो । वन विनास र क्षयीकरणले वातावरणलाई नकारात्मक असर दिएको छ ।
जंगलमा डढेलो लगाउँदा नयाँ पालुवा र चरिचरनमा नयाँ घाँस पलाउँछ भन्ने सनातन मान्यता छ । यसरी जानाजान आगो झोस्नेलाई कारवाही र दण्ड दिएर न्युनीकरण गर्न आवश्यक छ । डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि रेखा र दमकलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउनुपर्छ । आफू वरपरको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न नागरिक समाजले पनि उत्तिकै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सरकारले ऐन मौकामा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेली सुख्खै छैन् । डढेलोको मुद्धालाई प्राथमिकताको सूचीमा पार्नुपर्छ । डढेलोबाट वनस्पति, वन्यजन्तुका अतिरिक्त मानवीय धजजनको ठूलो क्षति भइरहेको छ । वनको डढेलो मानव बस्तीमा पस्दा घरगोठ जलेर खरानी भएका छन् । डढेलोको कारण वन, जैविक विविधता, सामाजिक, आर्थिक क्षतिको लगत समेत छैन् ।
नीति नियमको कागजी बाघले मात्रै डढेलो नियन्त्रण हुँदैन भन्ने सत्यलाई जिम्मेवार निकायले मनन् गर्नुपर्छ । डढेलो लागेपछि पानीको कुवा खोज्ने र खन्ने काम थालनी गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हो ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ठाउँठाउँमा पानी ट्याङ्कीका अतिरिक्त पिकअप ट्रकहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । नेपालको ४० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि जंगलले ढाकेको छ । हजारौं हेक्टर जंगल डढेर नास भएको छ । वन जोगाउने उपायको खोजी भएको छैन् । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालको अलमल, ढिलासुस्ती र अक्रमन्यता नागरिकका लागि प्रिय छैन् ।
डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ नबनेको होइन तर कार्यान्वयनमा ऐन चुकेको छ । नीति नियमको कागजी बाघले मात्रै डढेलो नियन्त्रण हुँदैन भन्ने सत्यलाई जिम्मेवार निकायले मनन् गर्नुपर्छ । डढेलो लागेपछि पानीको कुवा खोज्ने र खन्ने काम थालनी गर्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हो । डढेलो लगाउनु कानुनी अपराध नै हो । यसलाई फौजदारी कसुरका रूपमा लिइन्छ ।
वन ऐन २०४९ ले पनि अपराध गर्नेलाई सजाय र जरिवानाको प्रावधान राखेको छ । नेपालमा २० हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० हजार हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आइरहेको छ । समुदायले माया गरेर हुर्काएको वन विनास हुँदा वन मन्त्रालय टुलुटुलु हेरेर वस्न मिल्दैन् । २० लाख हेक्टर वन क्षेत्र डढेको चपेटामा छ ।
डढेलोको प्रकोप नेपालमा मात्रै होइन यो विश्वव्यापी समस्या नै हो । साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । सबैको शत्रु डढेलो नियन्त्रणका लागि साझा ऐक्यवद्धापूर्ण क्रियात्मक अभियानले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ ।
