सुचना, समाचार र मनोरन्जन

बालबालिका जोगाऊ

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय/

 बालबालिका अभिभावकका सन्तान मात्रै होइनन् देशका कर्णधार र भविष्य हुन् । कोरोना सङ्क्रमितको ग्राफ विगत चार महिनामा उकालो लागेको छ । ९ महिनाकी बालिकादेखि ९६ वर्षका वृद्धसम्म कोरोना सङ्क्रमित छन् ।

सङ्क्रमणको दोस्रो लहर बढ्दो अवस्थामा रहँदा बालबालिकादेखि वृद्धासम्मलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ । जनस्वास्थ्यको सङ्कट कायम नै छ । महाव्याधिको जोखिम कम भएको छैन् । जनस्वास्थ्यविद्हरूले विद्यार्थी जोखिममा रहेको जनाएका छन् । सरकारी अन्यौलताले बालबालिकाको स्वास्थ्य गौण बनेको छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीमा सङ्क्रमणको जोखिम फैलन सक्ने भएकाले अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र नागरिक समाज सचेत रहनुपर्ने भएको छ ।

कोरोनाको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्ने बेला भइसकेको छैन् । महामारीको अवस्था यथावत नै छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै नेपाल पनि अछुत रहने छैन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई आलोपालो कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरे पनि निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनले कार्यान्वन गर्न आनकान गरको छ ।

कोरोनाले विषम परिस्थिति उत्पन्न गराएपछि शिक्षण संस्थाभित्र सभा, समारोह, वार्षिकोत्सव लगायत धेरै सङ्ख्यामा उपस्थित हुने कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ अनुशरण गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । प्रभावित भएका विद्यालयमा जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरी विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय पालिकाले अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा ठोस गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

शैक्षिक सत्र समाप्त भएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने बेला कसरी विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने चिन्ता विद्यालय सञ्चालकमा हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरू सञ्चालनको अडानमा रहँदा सङ्क्रमण डढेलो सरह बन्न सक्छ । देशव्यापी रूपमा सोलोडोलो बन्द गर्नुभन्दा क्षेत्रगत आधारमा जोखिमको मात्रा हेरेर विद्यालय बन्द गर्दा बुद्धिमता हुनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना जोखिमका कारण विद्यालय नजान आग्रह गरेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेको छैन् । ३५ हजार विद्यालयमा लाखौं विद्यार्थी छन् तर संवेदनशीलन नहुँदा परिस्थिति भयावह हुन सक्ने छ । अरू क्षेत्र चलिरहँदा स्कुलमात्र बन्द गरेर हुँदैन भन्ने प्याब्सन र एन प्याब्सनको धारणा रहेको छ । विद्यालय नियमित सञ्चालन भइरहँदा साना बालबालिका सङ्क्रमणको जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

पर्याप्त सावधानी अप्नाउन चुक्यौं भने परिवार, समाज र मुलुकलाई गम्भीर क्षती हुन्छ । दोस्रो लहरबाट १८ वर्षमुनिका बालबालिका सङ्क्रमणमा परेका छन् । विद्यालय ‘हट स्पट’ बनिरहेको बेला बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा जुहारी चलिरहेको छ । खोप लगाएकाहरू पनि जोखिम मुक्त छैनन् । विद्यालयमा न्युनतम स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाइएको छैन्, जसले जोखिमलाई मलजल गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रका विद्यालय १ महिना बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि निजी विद्यालयको दवावका कारण शिक्षा मन्त्रालयले खासै चासो देखाएन ।

विद्यालय निरन्तर सञ्चालन गर्ने हठले भोलिको दिनमा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गम्भीर सवाल भएर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा दोस्रो लहरले बालबालिकालाई जोखिममा पारेको छ । अभिभावकलाई मनोवैज्ञानिक दवाव परेको छ । निजी विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको जिकिर गरे पनि अनुमगनमा यस्तो देखिएको छैन् ।

साना बालबालिकाले माक्स साटासाट गरेर लगाएका छन्, सँगै खाजा बाँडीचुडी गरेर खाएका छन्, एउटै बोतलको पानी पिइरहेका छन्, साँघुरा कोठामा ठेलमठेल गरेर पढिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा विद्यालयको जिकिर हावादरी भएको छ ।

अभिभावकले पनि ऐन मौकामा आफ्ना सन्तानको स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्नुपर्छ । विद्यालयबाट घर आएका आफ्नो बच्चालाई काखमा लिन नपाउने स्थिति आयो भने त्यसबेला अभिभावकको आक्रोश विस्फोट हुनेछ । सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालक गम्भीर हुनुको विकल्प छैन् ।

कक्षा ८ सम्मको पठनपाठन अनलाइन माध्यमबाट गरेर कोरोनाको त्रासबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्न विद्यालयले आनकान गर्नु हुँदैन् ।महामारीसँग खेलाँची गर्नु भनेको आगोसँग लाप्पा खेल्नु हो । सरकारका लागि लकडाउन सजिलो उपाय हो तर नागरिकका लागि बन्दाबन्दी कष्टकर हो भन्ने सत्यलाई आत्मसात गरेर बालबालिकाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न पहल थाल्नुपर्छ ।

आफू र आफन्तलाई परेपछि मात्रै भूल सुधार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । यतिबेला बालबालिकाको स्वास्थ्य भन्दा शिक्षा ठूलो होइन भन्ने बहस चलिरहेको छ । राज्यका लागि पनि बालबालिकाको जीवन महत्वपूर्ण हो । भविष्यका कर्णधार शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य भएमात्रै समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ।

गतवर्षको तुलनामा यसपटक बालबालिका पीडित बनेकाले थप सतर्कताको आवश्यकता खट्किएको छ । परीक्षणको अनुपात हेर्दा १० प्रतिशत बालबालिका सङ्क्रमणमा परेका छन् । सरकारले अपिल मात्रै गरेर सङ्क्रमण घट्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाटै ठोस निर्णय गरेर केही समय विद्यालय बन्द गरेर कोरोनाको ‘चेन ब्रेक’ गर्नुपर्छ । बेलैमा सतर्कता र सचेतना कायम गरेमा जोखिम कम हुन्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले पर्याप्त गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

कमेन्ट्स
Loading...