सम्पादकीय /
कोरोनाको दोस्रो लहर डढेलो झै फैलिररहेको छ, महङ्गीको मारले जनता आक्रान्त छन्, हरेक साँझबिहान भान्सालाई भार थपिरहेको छ । खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रूपैयाँ बढ्दा गृहणीहरू हैरान भएका छन् । महङ्गीको ग्राफ कसरी उकालो लागेको छ भन्ने यो उदाहरण मात्रै हो । अति आवश्यक औषधि, अक्सिजन, दैनिक उपभोग्य सामाग्री, खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको भाऊ बढ्दा कृत्रिम अभावसँगै कालोबजारी समेत मौलाएको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले हरेक वस्तुको भाऊ बढेको यथार्थ नकार्न सकिदैन् । यस्तो बेला जनताले गुहार्ने ठाउँ समेत छैन् । सरकारी कार्य सम्पादन सूचीमा बजारको बढ्दो महङ्गी नियन्त्रणको कुरा उठको छैन् न त जनताका दैनिक समस्याहरू नै । सरकार केबल सत्ता जोगाउने र भत्ता बढाउने राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ । जनजीविकाका सवाल र मुद्धाहरू ओझेलमा परेका छन् । ४० वर्षपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर १.९९ प्रतिशले सङ्कुचनमा परी ऋणात्मक बनेको छ । गतवर्षको लकडाउनले अर्थतन्त्र घायल बन्यो, कोरोनाले अर्थतन्त्रको अवयवलाई हल्लाइदिँदा रोजगारी गुमेको छ, उत्पादनमा आशानुसार सफलता प्राप्त भएको छैन् । वैदेशिक व्यापार पहिलेभन्दा घाटा र नोक्सानमा भासिएको छ । आकाशिदो महङ्गीले अर्थतन्त्रलाई अझै झट्का लाग्ने छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्याधिक मूल्य बढ्दा सरकारले चासो र चिन्ता देखाएको छैन् ।
सरकारी कार्य सम्पादन सूचीमा बजारको बढ्दो महङ्गी नियन्त्रणको कुरा उठको छैन् न त जनताका दैनिक समस्याहरू नै । सरकार केबल सत्ता जोगाउने र भत्ता बढाउने राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ । जनजीविकाका सवाल र मुद्धाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
हरेक आर्थिक वर्षको लागि बजेट भाषण हुन्छ तर भद्दा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चुकिरहेको छ । उदार पुँजीवादी व्यवस्थाले हाम्रो उत्पादनलाई ध्वस्त बनाइसकेको छ । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रको चक्रमा गडबढी भयो भने मुलुक टाट पल्टन समय लाग्दैन् । निर्वाहमुखी कृषि उत्पादनलाई बढाउने योजना अलपत्र परिरहेको छ । दूध र मासुमा आत्मनिर्भर भएको हवाला दिए पनि मनपरी मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ । आम मानिस महामारीसँगै महङ्गीबाट चिन्तित छन् । न्युन आयस्रोतले खर्चका हजार शीर्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ऋणको भार बढिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाबाट राज्यले हात झिक्दा दबाई र पढाईमा हुने खर्च समेत नागरिकले धान्न मुस्किल परेको छ । महङ्गीले जनजीवन कष्टकर बनाउँदा आम उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिएको छ । बजार भाऊ दोब्बरको हाराहारीमा पुग्दा गरिखाने वर्ग पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन् । आयस्रोतले धान्न धौ धौ परेको बेला सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ ।
मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ । आम मानिस महामारीसँगै महङ्गीबाट चिन्तित छन् ।
महङ्गीको दर कति प्रतिशत पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन् । दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाऊ उकालो लाग्दो भान्सा भद्रगोल भएको छ । कमिशनको चक्करले महङ्गी बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन् । सुशासन र पादरर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार हुँदा कालो धनले बजारलाई पकडमा लिएको बुझ्न सकिन्छ । महङ्गीले बहुसंख्यक जनतालाई आर्थिक दबावमा राखेको हुन्छ । विचौलिया र दलालहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । महङ्गो चुनावका लागि यिनैले भरथेग गरिरहेका हुन्छन् । चाहे जस्तो भाऊ बढाउन उनीहरूले सरकारलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । अवसरवादीहरूले ऐन मौकामा महङ्गीलाई चरम उत्कर्षमा पु¥याइ फाइदा लिँदै नागरिकमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेका छन् । राज्य सयन्त्रण मुक दर्शक भएर बसिरहेको छ । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र बजार अनुगमन गर्न हिचकिचाइ रहेको छ, भएको अधिकार र अख्तियारी पनि प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।
बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
दैनिक आम्दानीमा गिरावट र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले गरिखाने परिवारको अर्थसंरचनालाई ध्वस्त बनाउँदै गएको छ । महङ्गीको अनुपातमा दैनिक ज्याला अत्यन्त न्युन छ । जसले दैनिक भान्सा चलाउन असमर्थ बनाएको छ । महङ्गीले थिलोथिलो भएको भान्साको प्रभाव परिवारको अन्य क्षेत्रमा पनि परिरहेको हुन्छ । सरकारले नागरिकका सुस्केरा सुन्नु पर्ने बेला हो यो । राज्यले महङ्गी नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । बजार भाऊ उकालो लाग्ने संकेत देखिएपछि सचेत उपभोक्ताले खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व हो । बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । असमानता घटाउन, महङ्गीको अराजकतालाई नियन्त्रण र काबुमा लिन सरकारी पहल अविलम्ब चाल्नु पर्ने भएको छ । रोगले भन्दा भोकले नागरिकको ज्यान जानु राज्यका लागि अभिशाप हुनेछ ।