शंकर प्रसाद बास्तोला /
२०७२ मा नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था दर्ज गर्यो। नेतामात्रै होईन, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता समेतले बडो उत्साहका साथ स्वागत गरे । तीनै तहका चुनावपछि जनताले आफ्नै गाउँमा राजधानी पाए । सिंहदरबार त गाउँमा आयो आएन यसै भन्न सकिन्न, तर सत्ता चाहीँ पक्कै आएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो इनिङ सम्पन्न भई दोस्रो इनिङ्को प्रारम्भ भैसकेको छ । क्षमता र अनुभवले भ्याए सम्म काम पनि गरियो तर, जनतामा उत्साह भर्न हामीले पनि सकेनौँ ।
हामीले जिताएर के विकास भयो ? मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो ? आदी–इत्यादी । किनकी जनप्रतिनिधिहरु विधायीका हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाईएन पनि । नेताहरुले कानुन बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, विजुली, नाला, सडक, भवन बनाईदिन्छु भनेर मागे । जब की जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि।
संविधान जारी हुँदादेखि चुनावअघि सम्मको सोंचलाई पूरै विस्थापित गरी अहिले जनतामा सरकारप्रति निराशा छ । कारण, हाम्रो शासन शैली हो । जनताले कति कानुन बनायाँै, कति कार्यविधि तयार भो भनेर सोध्दैनन्। उनीहरुको प्रश्न सीधै नाफा घाटामा जोडिन्छ । हामीले जिताएर के विकास भयो ? मेरो जीवनमा के परिवर्तन भयो ? आदी–इत्यादी । किनकी जनप्रतिनिधिहरु विधायीका हुन् भन्ने जनताले बुझ्दैनन् र बुझाईएन पनि । नेताहरुले कानुन बनाउँछु भनेर भोट मागेनन् । धारा, विजुली, नाला, सडक, भवन बनाईदिन्छु भनेर मागे । जब की जनप्रतिनिधिलाई पैसा चलाउने अधिकार नै छैन भने जनताको अपेक्षा पूरा हुने कुरै भएन र नेताले चुनावमा दिएको नारा पनि। आफ्नो दायित्वभन्दा वेग्लै बन्न खोजे, नेताहरु चुनाव जित्ने दाउमा नचाहिँदो पासा फाल्दा ब्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा कसरी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गरेको छु मैले पनि।
बनेका कानुन अनुसार देश चलेको भए, कानुन निर्माणलाई पनि जनताले महत्वपूर्ण ठान्दा हुन् तर कानुन कार्यान्वयन नभएकै कारण जनतामा हाम्रो काम चित्त बुझिरहेको छैन । देशमा गठबन्धनको सरकार छ । प्रतिपक्ष मौन छ । चाहेको निर्णय गर्न पाउने बहुमत सरकारसंग छ । यति सहज अवस्थामा सरकार के मा अलमलिरहेको छ ? म आँफै पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थामा छु । प्रदेश सरकारको भुमिका प्रति त झनै जनताहरु खुसी छैनन् । आज प्रदेश सरकारहरु आफ्नै कारणले आलोचित हुनुपरेको छ । जनताले गरेको विश्वास उनिहरुले गुमाईरहेका छन् । यसमा ति निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । यथार्थ जनतालाई बुझाउनै पर्छ कि यही शैलिको ब्यवस्था देशलाई चाहिएको होइन र यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु–अहिलेको ब्यवस्था राणा, पञ्च र राजतन्त्र भन्दा फरक छैन । पहिले काठमाण्डौंबाट जनता शासित हुन्थे, अहिले गाउँगाउँमा पुगेका छन् कुरा त्यत्ति मात्रै हो ।
विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयतामा त्यति धेरै हतोत्साहीत हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरु पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरुले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् ।
जनप्रतिनिधिले बोल्ने कुरा जनताको आवाज हो, जनताको मन र सुखदुखको सारथी हो नकी कुनै शासकको । तर संविधानको परिकल्पना र जनताको अपेक्षा भन्दा विल्कुल फरक बाटोबाट हिडिरहेको छ सरकार । आफुलाई जनप्रतिनिधि भन्छ, ब्यवहार शासकको जस्तो देखाउँछ । विगतकै निरन्तरतामा मस्त भएपछि जनताले आफ्ना अधिकारको भरपुर उपभोग गर्न पाउँदैनन्, यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यति भनिरहँदा संघीयतामा त्यति धेरै हतोत्साहीत हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । उत्साहका पाटाहरु पनि छन् । हिजोसम्म सरकार नदेखेका नागरिकहरुले कमसेकम आफ्ना समस्या वडामा पुगेर भन्न पाएका छन् । यो भित्र पनि राम्रा सम्भावनाहरु छन्, जुन हामीले शिलशिलाबद्ध रुपमा प्रश्तुत गर्न नसकेको मात्रै हो ।
व्यवस्थित पार्किङ र बसपार्क लगायतका विषयमा खासै प्रगति भएको देखिदैन् । यि समस्याहरुको समाधान पनि जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारबीच सरल वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण पालिखेचोक विस्तार गर्ने काम पनि एक हो । यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरु र विशेषतः स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद नदिईरहन सकिन्न ।
अव, पोखरामा झरौँः पोखराले अहिले पनि दशकौँ पुराना समस्याहरु झेलिरेहको छ। तर आफु सम्बन्धित वडा भएकैले सान्धर्विक होला भनेर ४ दशकदेखि खुम्चिएको साँघुमुख (पालिखेचोक) फराकीलो पारिएको,सिद्धार्थचोक–महेन्द्रपुल–पालिखेचोक फुटपाथ, सिद्धार्थचोक प्रस्याङ् जोड्ने पक्की पुल, पोखराका अधिकांस सडकहरु अस्फाल्ट पीच लगायत केही आशाजन्य बिकासे काम भएको कुरा स्थानीय सरकार जनताप्रति दायीत्वबोध छ भन्ने गर्वको विषय हो । तर, आधुनिक पोखराका लागि यत्ति मात्र प्रर्याप्त भने होईन । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले पनि पेचिलो बनिरहेको छ । व्यवस्थित पार्किङ र बसपार्क लगायतका विषयमा खासै प्रगति भएको देखिदैन् । यि समस्याहरुको समाधान पनि जनप्रतिनिधि, जनता र सरकारबीच सरल वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । यसको गतिलो उदाहरण पालिखेचोक विस्तार गर्ने काम पनि एक हो। यसमा साथ दिने जनप्रतिनिधि साथीहरु र विशेषतः स्थानीय जनताहरुलाई धन्यवाद नदिईरहन सकिन्न । वातावरण र पर्यावरण सवालमा पोखराले अब ग्रिन सिटी क्लिन सिटीको अवधारणामा काम गर्नुपर्दछ।
पोखरालाई कुरुप बनाईरहेका बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका तार अण्डरग्राउण्ड गर्ने एजेण्डा महानगरको मुख्य एजेण्डाको रुपमा दर्ज पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । आशा छ, यो पनि छिटै पूरा हुनेछ । पोलमा रहेका तारलाई ब्यवस्थित गर्ने काम हाम्रो पालामा सुरुवात गरिएको थियो । पछि यसलाई महानगरले पनि पछ्यायो । तर पूरा गर्न सकेन । केही वडाका भवनहरु ब्यवस्थित बनेका छन् तर, कतिपय वडा कार्यालयहरु अहिले पनि भाडामा चलिरहेका छन् । सिमीत श्रोत साधनबाट असिमित सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सकेसम्म धेरै सेवा दिने प्रयास जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हुनुपर्दछ ।
अन्तमाः जनताको सन्तुष्टीमा राज्य ब्यवस्थाको आयु कोरिन्छ । हामी यही ब्यवस्था भित्र रहेर जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने र लामो समयसम्म संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था नेपालमा टिकाईराख्ने बाटोमा अघि बढ्न सकौं । सबैलाई शुभकामना । जय नेपाल।
बास्तोला पोखरा वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष हुन /