सुचना, समाचार र मनोरन्जन

कोरोना रोकथामको अवस्थाबारे ‘ईनफ ईज ईनफ’ अभियान पोखराले गर्‍यो समीक्षात्मक अध्ययन

प्रारम्भिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण, यस्ता छन् सुझाव

पोखरा । ‘ईनफ ईज ईनफ” अभियान, पोखरा समूहले गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको अवस्था’बारे गरिएको एक समीक्षात्मक अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रारम्भमा मिति २०७७ साल जेठ २९ गते, बिहिबार(जून ११, २०२०) का दिन सरकारलाई कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा संवेदनशील र जवाफदेही बनाउने उदेश्यका साथ पोखरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की अगाडि आयोजना गरिएको ‘मौन तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’ को बलियो जगमा निर्माण भएको यस अभियान सो कार्यक्रमको सफलतासँगै अझ सृजनात्मक एवं रचनात्मक भएर अघि बढेको थियो ।

पोखरासहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको उक्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पश्चात् सरकारद्वारा गठित एक उच्च स्तरीय ‘कोभिड -१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र निर्देशक समिति’ले प्रदर्शनका क्रममा उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्न देखाएको तदारुकता र सरकारले जनाएको प्रतिबद्वतालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुका साथ साथै कयौं व्यक्तिहरूले दिएको सल्लाह,सुझाव र रचनात्मक आलोचनालाई आत्मसात गर्दै खासगरी प्रदर्शनको विकल्प खोज्न आवाज उठिरहेका बेला सोही बमोजिम पोखरामा तत्कालीन अवस्थामा प्रदर्शनको कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछिका चरणमा समूहले मिति २०७७ असार ०२ गते पोखरा महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाको अनुमतिमा सामजिक दुरीलाई पालना गर्दै महानगर भित्र रहेका १२ क्वारेन्टाईन केन्द्र मध्ये ६ वटा क्वारेन्टाईन केन्द्रको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेर प्राप्त गरेका सूचना र निष्कर्षहरूका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०७७/०३/०३ गते पोखरा महानगरपालिकाकी उप-प्रमुख र स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई ‘६ बुँदे सुझाव पत्र’ बुझाएको थियो ।

मिति २०७७/०३/२८ गते बाट औपचारिक थालनी गरिएको यस झन्डै १ महिनाको अवधिमा तयार गरिएको यस अध्ययन प्रतिवेदनमा कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकनको विवरण, त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षसहित क्वारेन्टाइनको आवश्यक सुधार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि सुझाव दिइएको छ । झण्डै ८० पृष्ठको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा समग्र गण्डकी प्रदेश र नेपालकै परिदृश्यलाई विश्लेषण गरी मूलत तीन वटा क्षेत्र : शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रको द्रुत विश्लेषणात्मक समीक्षा गरी अन्तरार्ष्ट्रिय अभ्यास र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको परामर्शमा सरकारलाई केही सुझावहरू समेत प्रदान गरिएको छ ।

यस्ता छन् सरकारलाई अभियानद्वारा दिइएका केही सुझाव 

शिक्षा क्षेत्रको हकमा अहिलेको संक्रमणकालीन अवधिमा वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली अबलम्बन गर्दा ‘वर्गीय विभाजनरहित सबैका लागि समान शिक्षा’मा जोड दिनुपर्ने र शिक्षासँग सम्बन्धित भएका कयौं समस्याहरुको निराकरण एवं सुधारका लागि समेत यसलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिई सरकारले शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत नीतिगत स्वरूपमै आमूल नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ ।

त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रको हकमा अर्थतन्त्रको पुन:उत्थान सहित अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित, चलायमान र गतिशील बनाउन मूल रूपमा ‘द्रूत डिजिटलाइजेशन’को एजेन्डासहित अटोमेसन, रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल ईन्टलिजेन्स र ग्रिन टेक्नोलोजीको सम्भाव्यबारे अध्ययन गरी ‘औधोगिक पुन:संरचना’, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्वन, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउन वैकल्पिक पृष्ठको पहिचान, वैकल्पिक कार्यक्रमहरुको खोजी र भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि विकास बैंकको अवधारणामा जोड दिन सुझाव दिएका छौं ।

हालको अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकै कारणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकतम् लगानीमा जोड दिँदै जन स्वास्थ्य विद्सँगको परामर्शमा कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई समेत आइशोलेसनमा राख्ने प्रावधानसहित शतप्रतिशत आइशोलेसनको ‘पृथक एजेन्डा’ समावेश गरेका छौं भने वैकल्पिक उपचारका विधिहरूको पहिचान, सामाग्रीहरूको शुद्वीकरण नीतिका माध्यमबाट पुन: प्रयोग, अन्तिम वर्षहरूमा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थीलाई सामान्य रोगहरूको उपचार गर्न कानूनी मान्यता र आकस्मिक स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको अधिकतम् खरीद एवं भण्डारण गर्न समेत सुझाएका छौं ।

समग्रमा, यो अध्ययन प्रतिवेदनले एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनलाई समेत आधार मानी ‘आई.ए.पी’को अवधारणा अङ्गीकार गरी ‘आई’ अर्थात ईन्भेस्टिंग ईन हेल्थ (स्वास्थ्यमा लगानी), ‘ए’ अर्थात् एसिस्टेन्स ईन मोडीफिकेसन (फेरबदलमा सहायता) र ‘पी’ अर्थात् प्लानिंग (योजना) को बलियो जगमा स्पष्ट कार्ययोजना सहित सरकारले काम गर्नुपर्छ भनी सिफारिस गरेको छ ।

कमेन्ट्स
Loading...