सम्पादकीय / नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा विघट्न र पुनस्र्थापनाको चक्रव्यूहमा बजेटको भाष्य भासिएको छ । संसद बन्धक बन्दा बजेट अलपत्र परेको छ । यसले राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ । विकास निर्माण, प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता पेन्सन सामाजिक सुरक्षा खर्च सबै ठप्प छन् । पूर्ववर्ती सरकारले संसद भंग गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्यायो र बाहिरियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट पढेका थिए । यसघडी संसद अधिवेशन चलिरहेको छ, संसदको बैठक सभामुखका कारण बस्न सकेको छैन् । प्रतिपक्ष पार्टी नेकपा एमालेले संसद्लाई निकास दिएको छैन् । समग्रमा मुलुक बजेट बिनाको भएको छ ।
बजेटमाथि प्रशस्त छलफल र अन्तरक्रिया गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवालमा प्रतिपक्ष पार्टी नेकपा एमालेले चासो देखाएको छैन । सत्ता बहिर्गन पश्चात् सबै कुरा ‘भाँडमा जाओस्’ भन्ने मनसाय राखेको छ । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुई महिना हुँदासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न चुकेका छन् । पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भइसकेका देउवाले शासन कसरी चलाउने भन्ने सवालका ज्ञाता भएपनि असफल र अयोग्यको दोबाटोमा उभिएका छन् । दर्जन मन्त्रालयको भार आफ्नै थाप्लामा राखेर ओलीकै शैलीमा अध्यादेश ल्याउँदै देश चलाउने मुडमा देखिए । अब प्रतिपक्षलाई लगाउने देउवाको दोषमा कुनै तुक छैन ।
गठबन्धन सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा राख्यो तर संसद् नै सुचारु नहुँदा मुलुक बजेट विहिनको भीरमा पुगेको हो यद्यपि नेतृत्वरलाई यसको रत्तिभर चिन्ता र पीर छैन । अर्थमन्त्रीले पेश्की खर्च विधेयक पास गराएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा बजेट बिनाको मुलुक बनाउँदा उनी मात्रै होइन मुलुक नै असफल हुने दिशामा अग्रसर छ ।
नेतृत्वमा देखिएको नालायकी र निलज्जताको यो चरम पराकाष्ठा हो । संसद्लाई अस्थिरतामा राख्नु ३० वर्षसम्मको संसदीय अभ्यासमा गैर जिम्मेवारीपन हो । सरकारले प्रतिपक्षसँग गम्भीर भएर बजेट पारितका लागि छलफल गर्नै पर्छ । मेरा गोरुका बाह्रै टक्का भन्नेर भाँचिएको सिङले सिँगौरी खेल्नु अर्को मुर्खता हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सवालले संसद अवरुद्ध भएको भनिए पनि अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाको कमजोरीका कारण समग्र मुलुकलाई बन्धनमा राखिराख्न राजनीतिक संस्कारमा सुहाउने कुरा हुँदै होइन । एमालेले बैठक बहिष्कार गर्दाको राजनीतिक लाभलाई जोडघटाउ गर्न मिल्दैन् । भोलि जनताबाट अुनमोदन हुने समय नजिकिँदैछ । सभामुखसँग आगो भएको एमालेले बजेटमा आगो झोस्दा मुलुक बजेटविहीन बन्यो । सरकारका लागि यो सरमको सवाल भयो । यो केबल बच्कनापन र बलमिच्याईंको पराकाष्ठा हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सभामुखले यस विषमा गम्भीर भएर उच्च नैतिकता देखाउन अपरिहार्य छ ।
संसद् नै नचलाई देश चलाउँछु भन्नु बाँदरको हुलले बस कब्जा गरेर चलाउने अक्कल नभए जस्तो सावित हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको व्यवस्था छ तर दलहरूले उपसभामुख चयनमा चासो नदेखाउँदा झन् अस्थिरता बढ्ने खतरा छ । संवेशदनशील अनिवार्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने चेत खुल्नुपर्छ । नेतृत्वले दरिद्र राजनीतिक संस्कारमा परिमार्जन नगर्ने हो भने हुर्कदो पुस्ताले कुनै सम्मान भाव व्यक्त नगर्न सक्छ ।
सरकार र प्रतिपक्षले संविधान दिवसको भोलिपल्ट असोज ४ गतेसम्म बजेटको गाँठो फुकाउन अग्रसर हुनु नै देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै विरोध र सहमति हो भन्ने न्युनतम मर्म बोध गर्न आवश्यक छ । व्यवस्थाले नागरिकको अबस्थामा सुधारको संकेत दिनुपर्छ देश र जनतालाई सियो बनाएर नेता फाली हुने संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ ।
बजेट प्रस्तुतिको ७० वर्षको लामो कालखण्डमा पहिलो पटक बजेटविहीनताको नाटक मञ्चन भएको छ । सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार नुहँदा सबै कुरा रोकिएका छन् । चालु महामारीमा नागरिकलाई लगाउने खोप खरिद गर्ने बजेट निकाशा हुने छैन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आयु केवल दुई महिनाको मात्रै हो । अनुमोदन नहुँदा स्वत मृत हुन्छ ।
बजेट खर्च गर्ने बाटोमा तगारो लाग्नु मुलुक लागि दूर्भाग्य र नेताका लागि लज्जाको विषय हो । गोजीमा पैसा भए पनि हात बाँधिएको व्यक्ति विखर्ची भए जस्तै सरकार भाँडामा कनिका भए पनि नागरिकलाई भोकै राख्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलो छाति गरेर प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीसँग ‘वान टु वान’ को भेट गरेर वार्ताद्वारा समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुहाउने कुरा होइन् । तर देउवाको यस विषयमा चरम लोसेपन देखियो । आखिर स्वार्थ द्वन्द्वको सिद्धान्तले ‘बाँडेर खाऊ मिलेर बस’ को सन्देश दिन्छ । प्रतिपक्ष दललाई मार्सल र बलले होइन सम्वादले नजिक बनाउनुपर्छ ।
सभामुखलाई घर विदामा राखेर जेष्ठ सांसदको अध्यक्षतामा संसद चलाई बजेटको बहाबलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । मौसम परिवर्तन सँगै मनसुन पनि सकिएको छ, चाडपर्व आगमनले ढोल बजाइसकेको छ । खुर्सानी बिना भतेर चल्छ तर बजेट विना मुलुक चल्दैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
