सुचना, समाचार र मनोरन्जन

अनुहारमा पोतिएको कालो

सम्पादकीय / 

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको बोली थियो ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न ।’ नाराअनुसारको व्यवहार देखिएन, भ्रष्टाचार बढेको नागरिकले महसुस गरे । कुराले चिउरा निलिदैन भन्ने उक्ति यथार्थ बन्यो । नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने विषयमा ५८ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो धारणा राखेको तथ्य बाहिर आएकको छ ।

४३ प्रतिशत नागरिकले सांसद र कर्मचारीलाई भ्रष्ट देखेका छन् । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले राज्यसत्ता चलाउँदा आधाभन्दा बढीले भ्रष्टाचार हुन्छ र बढेको छ भन्नु लाजमर्दो विषय हो । एसियाका १७ देशमा ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ले सर्वेक्षण गर्दा नेपाल १६ नम्बरमा देखिएको छ । यो सर्वेक्षणले सरकारका काम र कार्यविधिलाई कालोे झण्डा देखाइदिएको छ । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, अध्ययन र अभियान विश्वव्यापी रूपमा चलाइरहेको छ । पारदर्शिता र सुशासनको प्रतिविम्ब प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनले सरकारी दावीलाई धोती लाइदिएको छ । नेपाल एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचीमा दर्ज भएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, न्याय सेवामा भएको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता, विकास निर्माण बजेटमा हुने घोटालले नागरिकमा यस्तो अनुभूति भएको मान्न सकिन्छ ।

वाइडबडी विमान खरिदको घोटालामा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गरिए पनि त्यो ‘आयो र गयो’ मा सीमित रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको संलग्नता देखिएपछि ओलीले भ्रष्टलाई चोख्याउन सुनपानी छर्कने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । आफ्ना विभागीय मन्त्रीलाई ओलीले नै काखी च्याप्ने र काँध चढाउने काइदाले अख्तियारसमेत मुकदर्शक बन्न बाध्य भएको छ । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग प्रधानमन्त्री पनि जोडिएका छन् । उनी यो सवालमा बेखबर थिएनन् । बास्कोटाको राजिनामाले यो मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।

संघीय सरकारका नीति निर्मातादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । दलीय राजनीतिको भागवन्डा र गुटउपगुटको स्वार्थका कारण भ्रष्टाचारको डढेलो डरलाग्दो देखिएको छ । वाइडबडी विमान खरिद, तारा गाउँ रिर्सोटको जमिन, ललिता निवास, सेक्युरिटी प्रेस, मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ठेक्का, कोरोना भाइरस महामारीमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समूहको चलखेल, रेलवे लिकको ठेक्का प्रकरण यसका दृष्टान्त हुन् । गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको लिज अवधी बढाउन सरकारले गरेको कानुन संशोधनसम्मका गतिविधिलाई नागरिकले निगरानी गरिरहेका छन् ।

Parichay

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गामा हालीमुहाली, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन यसका जड हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणले भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा झन् बढेको आभास दिएको छ । वाइडबडी विमान खरिदको घोटालामा न्यायिक जाँचबुझ आयोगको घोषणा गरिए पनि त्यो ‘आयो र गयो’ मा सीमित रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको संलग्नता देखिएपछि ओलीले भ्रष्टलाई चोख्याउन सुनपानी छर्कने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । आफ्ना विभागीय मन्त्रीलाई ओलीले नै काखी च्याप्ने र काँध चढाउने काइदाले अख्तियारसमेत मुकदर्शक बन्न बाध्य भएको छ । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग प्रधानमन्त्री पनि जोडिएका छन् । उनी यो सवालमा बेखबर थिएनन् । बास्कोटाको राजिनामाले यो मुद्धा ओझेलमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय, सल्लाहकारको समूह, आसेपासे, कार्यकर्ता नेपालमा भएको भ्रष्टाचारबाट बेखबर छैनन् तर उनीहरू यो सत्य मान्न पनि तयार छैनन् । रजगजको समय रहँदासम्म सातपुस्तालाई पुग्न गरी चरम लुट गर्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित छन् । जनता तर्साउन औंलो ठड्याउने ओलीले भ्रष्टलाई तुलोमा तौलदा, काखी च्याप्दा र काँधमा चढाउँदा बदनाम भएका तथ्यहरू इतिहासका पानामा अभिलेखित भइसकेका छन् । ठूला भ्रष्टाचारमा नीतिगत निर्णय हावी भएको देखिन्छ । सरकारी सेवा लिन घुस खुवाउनु पर्ने, सोर्सफोर्स लाउनु पर्ने, भनसुन गर्नुपर्ने, नातागोता र चिनजानको आधारमा काम गर्नुपर्ने, पहुँचको भरमा सेवा लिँदा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्रै नागरिक आस्वस्त हुन सक्दैनन् । भाषणका भनाइ, घोषित नारा र काम गराइको पारामा एकरूपता देखिदैन् । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता कायम भएन भने लोकतन्त्र छाडातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छ । भ्रष्टाचार प्रगतिको वाधक बन्छ । तडक्भडकपूर्ण रवाफ, भड्किलो जीवनशैली, महङ्गो चुनावी परिपाटी, ठेकेदारी र विचौलिया पद्धतिको अन्त्य यसका लागि आवश्यक मानिन्छ ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पञ्चायतको सनाखत भयो तर भ्रष्टाचारको अवशेष कायम नै रह्यो । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ३० वर्ष भयो भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथामका लागि क्रियाशील भएको तर अख्तियारप्रतिको विश्वास नागरिक तहमा कमजोर देखिएको छ । डा. गोविन्द के.सी.को सत्याग्रह स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति देखाउने ऐना सावित भयो । कोरोनाकालमा युवाहरू सडकमा देखिए । ‘इनफ इज इनफ’को प्लेकार्डमा सरकारले आफ्नो अनुहार हेर्न सकेन । यसले नागरिक तहमा निराशा बढेको र सरकारी रबैया कायम भएको पुष्टि हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले असल शासन अवरुद्ध गर्दै अविकास र अँध्यारोतर्फ धकेल्ने भएकाले यो समृद्धिको वाधक हो भन्नेमा दुईमत छैन् । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्रै नागरिक आस्वस्त हुन सक्दैनन् । भाषणका भनाइ, घोषित नारा र काम गराइको पारामा एकरूपता देखिदैन् । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता कायम भएन भने लोकतन्त्र छाडातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छ । भ्रष्टाचार प्रगतिको वाधक बन्छ । तडक्भडकपूर्ण रवाफ, भड्किलो जीवनशैली, महङ्गो चुनावी परिपाटी, ठेकेदारी र विचौलिया पद्धतिको अन्त्य यसका लागि आवश्यक मानिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक अभियान र किन संस्कृतिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

इतिहासमै सुविधाजनक बहुमतसहितको स्थायी सरकार हुँदा किन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धा ओझेलमा परिरहन्छ ? राज्य सञ्चालकको दृढ अठोट नहुँदा नारा र योजना हावादारी सावित भएका छन् । परिसूचकको सन्देशले विदेशी लगानी आउन कठिनाइ हुनेछ । सरकारी सेवा लिन घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थाले देशमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित नहुन सक्छन् । सरकारी संरक्षणमा मौलाउँदै गरेको भ्रष्टाचार सरकारले नदेखेजस्तो गरे पनि जनताले घामजस्तो उज्यालो देखेको प्रमाणित हुन्छ । सरकार ठूला कुरा गर्न भन्दा पनि सानासाना काममा जवाफदेही भएर आफ्नो अनुहारमा पोतिएको कालो मेट्न र जनताले देखाएको कालो झण्डा हटाउन अग्रसर हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गाली गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हँदैन् । अध्ययनको नतिजालाई मनन गरेर सच्चिनुको विकल्प छैन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटालाका शृङ्खलालाई न्युनीकरणका लागि तत्परता र प्रतिवद्धा आवश्यक शर्त हुन् ।

Comments
Loading...