सुचना, समाचार र मनोरन्जन

स्थानीय तहको चुनाव लोकतन्त्रको सौन्दर्य

सम्पादकीय/

विगतको तुलनामा चुनावी संस्कार सभ्य देखिँदै गएको आभास भएको छ । मतदातामा प्रेमभाव, सद्भाव र सहभावको संस्कृति देखिँदा मारपिट र हुलहुज्जत कम भएको छ । यद्यपि पञ्चायतकाली  धङ्धङ्ी  छिटपुट रूपमा देखा प¥यो ।

आवधिक स्थानीय तहको चुनाव लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । वैशाख ३० गते शुक्रबार मुलुकभर स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो । यसघडी स्थानीय सरकार नवीकरण गर्ने कामको आरम्भ भएको छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछि संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको चुनाव पहिलोको तुलनामा कम उत्साहजनक भयो । चाहेजति मत खस्न सकेन् । यद्यपि मतदाताले निर्धक्क भएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने वातावरण बन्यो । विगतको तुलनामा चुनावी संस्कार सभ्य देखिँदै गएको आभास भएको छ । मतदातामा प्रेमभाव, सद्भाव र सहभावको संस्कृति देखिँदा मारपिट र हुलहुज्जत कम भएको छ । यद्यपि पञ्चायतकाली धङ्धङ्ी छिटपुट रूपमा देखा प¥यो । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नागरिक मतदानका लागि चर्को घाममा छाता ओढेर, हावाहुरी र वर्षाका विच पनि मतदानका लागि लाम लागे । स्थानीय सरकारमा आफैले रोजेका र खोजेका जनप्रितिनिधिलाई पठाउने अभ्यास भएको छ । छिटफुट घटनावाहेक निर्वाचनमा अवाञ्छित गतिविधि भएन । शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव सम्पन्न भएको छ । मतपरिणाम आउन जेठको पहिलो हप्तासम्म कुर्नु नै पर्ने छ ।

British college

स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन, ऐन र नीतिहरू स्वार्थ समूहका लागि तयार पारियो । नागरिक र व्यावसायीसँग चर्को कर र सेवा शूल्क लिने स्थानीय सरकारले महसुस हुने गरी सेवाप्रवाह दिन चुक्यो । विकास बजेटमा हालीमुहाली, रजाईं र भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीमा परिमार्जन आउन सकेन । निर्वाचनका दिन सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको सरकारले अघिल्लो दिन मतदातालाई आफ्नो थाँतथलोमा फर्कन विदा दिनु पर्ने थियो तर ध्यान नपुग्दा चाहेर पनि मतदाता पुग्न सक्ने अवस्था रहेन ।

कूल ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चुनाव भयो । देशका ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिकाले ५ वर्षसम्मका लागि नयाँ नेतृत्व पाउँदा प्रदेश र संघीय चुनावमा समेत प्रभाव पार्छ । स्थानीय तहको चुनावबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् भने ७७ वटा जिल्लाका १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका छन् । ३ सय ९० जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । जस १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता मध्ये १ करोड १८ लाख ५६ हजारले मतदान गरे । निर्वाचन आयोगका अनुसार ६६.८६ प्रतिशत मतदाताको मत खसेको छ । खसेको मत मध्ये कति प्रतिशत बदर हुन्छ त्यो निर्वाचन परिणामले बताउने छ । संघीयताको अभ्यास गरेको मुलुकले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७४.५२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको थिए । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाकाअनुसार अपेक्षाबमोजिम मतदानमा नागरिक सरिक भएनन् । किन उत्साहजनक उपस्थिति रहेन भन्ने सवाल आयोगका लागि पेचिलो बनेको छ । कारणहरूको खोजी र सम्बोधन गर्न आयोगको जिम्मेवारी बढेको छ ।
यसपटक पनि ठूलो आकारको मतपत्र र धेरै चुनाव चिह्नका कारण मतदाता अलमलमा रहे । मतदाता शिक्षा अझै प्रभावकारी भएको देखिएन् । मतदान प्रक्रिया उत्साहजनक भएन भन्ने तर्क पर्यवेक्षकको छ । यसका विविध कारणहरू विद्यमान छन् । गठबन्धनले पैदा गरेको असन्तुष्टि अन्तिम समयसम्म कायम रह्यो । ५० लाख युवाहरू मुलुक बाहिर रहँदा मतप्रतिशत कम भयो । अघिल्लो स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चाहे जस्तो र भने जस्तो सेवा प्रवाह र विकासका मामिलामा चासो नदेखाएका कारण मतदाता आकर्षित हुन सकेनन् । वडा अध्यक्षहरू स्वयम् ठेक्कापट्टा र टेन्डरको शुभलाभमा रमाए । राजनीतिक दल र नेतृत्वले पूरा गर्नु पर्ने आधारभूत शर्त अलपत्र पार्नाले मतदाताको चासो कम भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहले आफै बनाउने कानुन, ऐन र नीतिहरू स्वार्थ समूहका लागि तयार पारियो । नागरिक र व्यावसायीसँग चर्को कर र सेवा शूल्क लिने स्थानीय सरकारले महसुस हुने गरी सेवाप्रवाह दिन चुक्यो । विकास बजेटमा हालीमुहाली, रजाईं र भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीमा परिमार्जन आउन सकेन । निर्वाचनका दिन सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेको सरकारले अघिल्लो दिन मतदातालाई आफ्नो थाँतथलोमा फर्कन विदा दिनु पर्ने थियो तर ध्यान नपुग्दा चाहेर पनि मतदाता पुग्न सक्ने अवस्था रहेन ।

अब चुनावी नतिजापछि आउने जनप्रतिनिधिले मालिकको होइन सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । तलब भत्ता र सरकारी सुविधा लिएपछि गर्नुपर्ने काम समयमै गरिदिने हो भने मात्रै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो मतको कदर भएको महसुस गर्न पाउने छन् । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना विजयी जनप्रतिनिधिलाई ठेक्कापट्टाको मानसिकताभन्दा माथि उठेर जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटो समात्न निर्देशन दिनुपर्छ । स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो चरित्र र कार्यविधि अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ । निर्वाचितको धङ्धङ्ीबाट माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुने जनप्रतिनिधि नै वास्तवमा असल र अब्बल हुन सक्छन् ।

अब चुनावी नतिजापछि आउने जनप्रतिनिधिले मालिकको होइन सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ । तलब भत्ता र सरकारी सुविधा लिएपछि गर्नुपर्ने काम समयमै गरिदिने हो भने मात्रै पनि सेवाग्राहीले आफ्नो मतको कदर भएको महसुस गर्न पाउने छन् । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना विजयी जनप्रतिनिधिलाई ठेक्कापट्टाको मानसिकताभन्दा माथि उठेर जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटो समात्न निर्देशन दिनुपर्छ । स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो चरित्र र कार्यविधि अविलम्ब सुधार गर्नुपर्छ । निर्वाचितको धङ्धङ्ीबाट माथि उठेर जनताको सेवामा समर्पित हुने जनप्रतिनिधि नै वास्तवमा असल र अब्बल हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास सबल हुँदा नै समृद्धिको ढोका खुल्ने छ । जसलाई आवधिक चुनावले नै मलजल गर्छ । लोकतन्त्र लय र लिपिमा चल्यो भने नै नागरिकले सन्तोषको सास फेर्न पाउने छन् । निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न सके अझ् लोकतन्त्रको मर्म मुताविक आशा लाग्दा जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा प्रवेश पाउने छन् । स्थानीय तहलाई कार्यकारी विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्राप्त छ । सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिका लागि सिंहदरबारको भर पर्नु पर्दैन् । नागरिकले त असल मतदाताको भूमिका निर्वाह गरे अब चुनिने जनप्रतिनिधिले पनि असल शासन वहाल गर्नका लागि भूमिका खेल्नु पर्छ ।

कमेन्ट्स
Loading...