सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

एसईईको नतिजामा सरकार फेल

सम्पादकीय/
यही साउन १८ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि यसले धेरै खालका प्रश्न उठान गरेको छ । नतिजाले पढाईको स्तर गत पाँच वर्षको तुलनामा गिर्दो अवस्था देखायो । कोरोनाकालीन समयमा विद्यालयले नै उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा दिइएको जिपिए र हाल बोर्डले दिएको जिपिएलाई आधार मान्दा नतिजा खस्किएको मान्न सकिन्छ । विद्यालयले मनपरी जिपिए दिँदा आएको नतिजा उच्चशिक्षामा पुग्दा घट्दो देखिएको छ । यो यथार्थ हो, सरकार असमान शिक्षा दिएर समान प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । दोहोरो शिक्षा प्रणालीले दुई खालको वर्ग सिर्जना भइरहेको छ । यसले सामाजिक विभेद चरम रूपमा बढाउने छ । वर्ग विभेदको खाडल अझ गहिरिने छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुँदासम्म सधैँ दातासँग भिक्षा मागिरहनुपर्ने वाध्यता कायम रहिरहने छ ।

२०७२ को कार्यविधि मुताविक नतिजा सार्वजनिक हुँदा शैक्षिक गुणस्तर कायम रहेन केवल जवरजस्ती पास गराउनेको सङ्ख्या बढाएको देखिन्छ । ३५ अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई फेल गरिएको भए ५० हजारको नतिजा तलमाथि हुन्थ्यो । सबैलाई पास गर्ने नीति बनाउँदा सरकार आफै फेल भएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई नङ्ग्याइदिएको छ । विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार मनपरी खालको थियो भन्ने पुष्टी भइसकेको छ ।

गत वैशाखमा सञ्चालित एसईईमा ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ विद्यार्थी सहभागी भए । जसमा जिपिए ४ ल्याउने ४२ जना मात्रै विद्यार्थी देखिए । जबकि २०७६ मा ९ हजार र २०७७ मा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको जिपिए देखिएको थियो । २०७२ को कार्यविधि मुताविक नतिजा सार्वजनिक हुँदा शैक्षिक गुणस्तर कायम रहेन केवल जवरजस्ती पास गराउनेको सङ्ख्या बढाएको देखिन्छ । ३५ अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई फेल गरिएको भए ५० हजारको नतिजा तलमाथि हुन्थ्यो । सबैलाई पास गर्ने नीति बनाउँदा सरकार आफै फेल भएको छ । यसले शिक्षा प्रणालीलाई नङ्ग्याइदिएको छ । विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधार मनपरी खालको थियो भन्ने पुष्टी भइसकेको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सरकारी विद्यालयका छन् । जसमा अब्बल त निजी क्षेत्रकै पोल्टामा परेको छ । सरकारी विद्यालयको भन्दा निजी विद्यालयको दवदवा देखिएको छ । सरकारले आफ्नो दायित्व विर्सेर शिक्षालाई निजीकरण गराउँदा प्राप्त हुने परिणाम यसको उदाहरण हो । ग्रेडिङ व्यवस्था कायम भए पनि यसले सकारात्मक आशा सिर्जना गर्न सकेको छैन् । यसभित्र पनि अनेकखालका चलखेल भएका छन् । शिक्षाको वागडोर सम्हालेकाहरू स्वयम् चङ्गुलमा फसेका छन् ।

सरकारी शिक्षकको तलब र सुविधालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजीको भन्दा दोब्बर छ तर गुणस्तर र नतिजाको सवालमा निर्धो देखिएको छ । अब परिणामुखी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । नतिजा सही नआएमा वर्खास्तको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने, जे नगुर्नपर्ने हो त्यो गर्ने शिक्षक कर्मचारी समयका भ्रष्टाचारी हुन् । जसलाई दण्डजरिवाना र कारवाही गर्न, दायरामा ल्याउन सरकारी नीति नै आवश्यक छ ।

British college

समग्रमा नतिजा विश्लेषण गर्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहीतर्फ फर्किनु पर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबै पक्षको भूमिकालाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको समग्र रेखदेख गर्ने निकाय सरकार नै हो, अझ् शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका प्रमुख मानिन्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिका त्रुटीहरू केलाउनु पर्ने समय भइसकेको छ । वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा व्यवस्थाको हवला दिने शिक्षामन्त्रीले यसको यथोचित जवाफ दिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्री नै फेल भएको आभास यसले दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिलाई खारेज नगर्दासम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार जटिल छ । सरकारी पारिश्रमिक खाने शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भइरहँदासम्म अवस्था यस्तै हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी घटेर ११ मा झरेको छ । जबकी विकसित देशले शिक्षा क्षेत्रमा २७ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छुट्याएका हुन्छन् । सरकारी शिक्षकको तलब र सुविधालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजीको भन्दा दोब्बर छ तर गुणस्तर र नतिजाको सवालमा निर्धो देखिएको छ । अब परिणामुखी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । नतिजा सही नआएमा वर्खास्तको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने, जे नगुर्नपर्ने हो त्यो गर्ने शिक्षक कर्मचारी समयका भ्रष्टाचारी हुन् । जसलाई दण्डजरिवाना र कारवाही गर्न, दायरामा ल्याउन सरकारी नीति नै आवश्यक छ ।

जबसम्म शासकीय चिन्तनको घैँटोमा घाम लाग्दैन तवसम्म शिक्षा क्षेत्र चिसो नै रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका लागिव दृढ इच्छाशक्ति र गतिलो दूरदृष्टिको आवश्यकता छ । सुन्दर नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनु पहिलो शर्त हो । कोरोनाकालीन समयको चमत्कार यथार्थ थिएन झुटा विवरण थियो यसको पुष्टी अहिलेको नतिजाले देखाएको छ ।

विद्यार्थी फेल नहुने प्रणालीले माथिल्लो कक्षाको ढोका त खुल्छ, अभिभावक तनावमुक्त हुन्छन्, तर क्षमता र दक्षतामा निखार आउँदैन् । शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको छ । एसईईलाई प्रादेशिक बनाए पनि माध्यमकि तह सञ्चालनको काम स्थानीय सरकारलाई दिए पनि केन्द्रिकृत परीक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पञ्चायतकालीन एसएलसी मार्काको धङ्धङीबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन् । परीक्षालाई हाउगुजी देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । जबसम्म शासकीय चिन्तनको घैँटोमा घाम लाग्दैन तवसम्म शिक्षा क्षेत्र चिसो नै रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका लागिव दृढ इच्छाशक्ति र गतिलो दूरदृष्टिको आवश्यकता छ । सुन्दर नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनु पहिलो शर्त हो । कोरोनाकालीन समयको चमत्कार यथार्थ थिएन झुटा विवरण थियो यसको पुष्टी अहिलेको नतिजाले देखाएको छ ।

माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि यथोचित पठनपाठनको व्यवस्था नभएकाले अभिभावकको आकर्षण निजी विद्यालयमा देखिएको छ । शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो तर पटकपटक सरकार राजनीतिका कारण चुकिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि माखो मारेको छैन् । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका युवा पुस्ताले भोलिको समाजलाई कसरी योगदान दिन सक्छन् ? के यही पाराले सन् २०३० को दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल हुन्छ ? सधैं खाडीमा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा सरकार मोज गर्न मिल्छ ? यी र यस्ता सवालको सम्बोधनमा सरकारले समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य माने पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै त्यहाँ विद्यार्थी पुगेका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि यथोचित पठनपाठनको व्यवस्था नभएकाले अभिभावकको आकर्षण निजी विद्यालयमा देखिएको छ । शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो तर पटकपटक सरकार राजनीतिका कारण चुकिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि माखो मारेको छैन् । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका युवा पुस्ताले भोलिको समाजलाई कसरी योगदान दिन सक्छन् ? के यही पाराले सन् २०३० को दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल हुन्छ ? सधैं खाडीमा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा सरकार मोज गर्न मिल्छ ? यी र यस्ता सवालको सम्बोधनमा सरकारले समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । शिक्षा जगतलाई गतिलो मलजल गर्न नसके आगामी दशकमा शैक्षिक वेरोजगारीले विद्रोहको झण्डा बोक्ने छन् । त्यसघडी युवाहरूले यो देश हाम्रो हो भनेर मार्चपास गरे भने शासकहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने हुन्छ । सयममै बुद्धिको बिर्को खुलोस् ।

कमेन्ट्स
Loading...