सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

नागरिकताको प्रमाणपत्र पैसामा नबिकोस

सम्पादकीय/

नागरिकता केबल कागजी खोस्टो मात्रै होइन, देश र नागरिक हुनुको दसी प्रमाण हो । राज्यले दिने अवसरसँग सहकार्य गर्नु हो । राज्यसँग नागरिकको अधिकार र हक छ भन्ने कुराको पुष्टी हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको सन्तानले अङ्गीकृत आधार, नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तान तर बाबुको पहिचान नभएको सन्तानले वंशजको आधार, विदेशी आमा र नेपाली बुबाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको मूल कानुन संविधानले महिला र पुरुषलाई भेदभाव गरेको छैन् । पितृसत्तात्मक धङधङीबाट मुक्त भएर आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन् ।

ढिलै भए पनि विधेयक पास हुँदा वञ्चितीकरणमा परेकालाई राहत पुग्ने छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि नेपाली नागरिकले कानुनत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन् अपनत्वको गरिमा चुलिन्छ ।
वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु मौलिक अधिकार हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र पैसामा खरिदविक्री हुनु मुलुकका लागि दूर्भाग्य पनि हो । संवैधानिक व्यवस्था मुताविक नै नागरिकता विधेयक संसदले पास गरेको छ । ४ वर्षदेखि थाँती रहेको विधेयकमा पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया नगरी हतारमा लालमोहोर लगाउने सनातन शैलीले यसपटक पनि काम गरेको छ । ढिलै भए पनि विधेयक पास हुँदा वञ्चितीकरणमा परेकालाई राहत पुग्ने छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि नेपाली नागरिकले कानुनत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्दैन् अपनत्वको गरिमा चुलिन्छ ।

राजनीतिक दल र नेतृत्वले नागरिकताको सवालमा देखाएको नाटक भद्धा मजाक जस्तो देखिन्छ । नेतृत्व गम्भीर नहुँदा नागरिकताको मुद्धाले दूरगामी परिणाम सिर्जना गरिरहने छ । मुलुक र माटोको मायामा पहाडीहरूले जति माया दिन्छन तराइवासीले पनि जरुर दिन्छन् भन्ने भाष्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
नागरिकता ऐन पास गराएको जस लिन चर्को स्वरमा भाषण गर्ने नेतृत्वले आफ्नो द्वैध चरित्रको मुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ । यस्ता दहीचिउरे नेतालाई आउँदो संघीय र प्रादेशिक चुनावमा सचेत मतदाताले पाखा लगाउने पक्का छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले नागरिकताको सवालमा देखाएको नाटक भद्धा मजाक जस्तो देखिन्छ । नेतृत्व गम्भीर नहुँदा नागरिकताको मुद्धाले दूरगामी परिणाम सिर्जना गरिरहने छ । मुलुक र माटोको मायामा पहाडीहरूले जति माया दिन्छन तराइवासीले पनि जरुर दिन्छन् भन्ने भाष्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाएर नेपाली नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले आलटाल गर्दा युवापुस्ताको अधिकार कुण्ठित भएको सत्यलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

British college

संविधान दिवसका सातौ दिपप्रज्वलनले नागरिकताविहिनलाई कुनै उज्यालो दिन सकेको थिएन । संसद्मा सधैं अल्झिरहेका विधेयक पास हुँदा कसैलाई १ सय ३ डिग्रीको ज्वरो जरुर आएको छ । आफ्नो थाँतथलोका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तान, नेपाली आमाबाट जन्मिएका र नेपालमा बसेका, बाबुको पहिचान नखेलेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । जसले गर्दा नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने आर्थिक चलखेलमा पूर्णविराम लाग्ने छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुने अधिकार सुरक्षित गरेको थियो । विधेयक पास भएपछि सरकारी कागजात लिन पर्खाइमा रहेका युवामा खुशीयाली छाएको छ । उच्चशिक्षा लिन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंक खाता खोल्न, सिमकाड लिन, वैदेशिक रोजगारीमा जान, उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान, सरकारी जागिर खानका लागि ढोका खुलेको छ ।

संविधान दिवसका सातांै दिपप्रज्वलनले नागरिकताविहिनलाई कुनै उज्यालो दिन सकेको थिएन । संसद्मा सधैं अल्झिरहेका विधेयक पास हुँदा कसैलाई १ सय ३ डिग्रीको ज्वरो जरुर आएको छ । आफ्नो थाँतथलोका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तान, नेपाली आमाबाट जन्मिएका र नेपालमा बसेका, बाबुको पहिचान नखेलेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने छन् । जसले गर्दा नक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउने आर्थिक चलखेलमा पूर्णविराम लाग्ने छ ।
नागरिकता लिनेका लागि बाबुको पहिचान नखुले पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषयमा महिलालाई निम्सरो बनाउनु निःसन्देश आपत्तिजनक कुरा हो यद्यपि समग्रमा थाँती रहको विधेयक पास हुँदा पाखा पार्न खोजिएका नागरिकहरू भने हर्षित छन् । सरकारले पर्याप्त संसदीय समितिमा छलफल गराएर प्रतिनिधिसभामा अन्तरक्रिया गरेको भए अझ यो प्रभावकारी हुने थियो, दू्रतमार्गबाट फटाफट पास गराउँदा कार्यविधिमा त्रुटी देखिएको छ भने विगतमा भएको छलफल र प्राप्त सुझावलाई वेवास्ता गर्दा सरकार चुकेको जस्तो देखिन्छ । संसदीय समिति सरासर ओझेलमा परेका भान हुन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियाको लोसेपनबाट नागरिकताको पर्खाइमा तड्पिरहेकाहरूलाई राज्यले अन्याय गर्न मिल्दैन । हतारमा भए पनि सरकारले विधेयक पास गराएको कुरालाई प्रशंसनीय मान्नु पर्छ ।

विधेयक पास भएपछि भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउँछन् भनेर हौवा पिट्नु शासकीय चिन्तनको कमजोरी हो । नागरिकता पाउनका लागि सैद्धान्तिक आधारहरू जरुर हुन्छन् । विना प्रमाण नागरिकता लिने र दिने दुवैपक्ष कानुनत दण्डित हुन्छन् र लिएका नागरिकता बदर र खारेज हुन्छ । पैसाका भरमा नक्कली नागरिकता बनाइदिने परिपाटीको यसले अन्त्य गर्छ । नेपालमा ७० वर्ष अगाडि वि.सं. २००९ सालमा नागरिकता ऐन आएको हो त्यसमा केवल वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको अवधारणा थियो । यो सत्य हो २०२० सालको नागरिकता ऐनले जरुर भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकतालाई नागरिकता दियो त्यो फरक राष्ट्रवादको जामा थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम हुने भनिएका कारण २०७५ साउन २२ गते नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेक दर्ता गरिए पनि लामो समयसम्म विवाद भएका कारण थन्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ चैत्र २५ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नागरिकता वितरणको परिपत्रलाई रोक्न निर्देशन दिँदै आदेश जारी ग¥यो । वि.सं. २००९ सालमा नागरिकता लिनुपर्ने र पाउने विषयलाई कानुनी रूप दिइएको हो । त्यसबेलाको व्यवस्थाले महिला पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको थियो । तर पछिको व्यवस्थामा बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने परिपाटी विभेदकारी देखिन्छ । नागरिकता विधेयक २०२० ले सिर्जना गरेको समस्या पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकालीन समयसम्म कायम नै रहेको थियो । २०१९ को नागरिकता व्यवस्थाले अङ्गीकृत नागरिकताका लिनका लागि नेपाली भाषा बोल्न, लेख्न र पढ्न अनिवार्य गरेपछि ९० प्रतिशत मातृभाषा बोल्ने मधेसी नागरिकहरू यो अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।

विधेयक पास भएपछि भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउँछन् भनेर हौवा पिट्नु शासकीय चिन्तनको कमजोरी हो । नागरिकता पाउनका लागि सैद्धान्तिक आधारहरू जरुर हुन्छन् । विना प्रमाण नागरिकता लिने र दिने दुवैपक्ष कानुनत दण्डित हुन्छन् र लिएका नागरिकता बदर र खारेज हुन्छ । पैसाका भरमा नक्कली नागरिकता बनाइदिने परिपाटीको यसले अन्त्य गर्छ । नेपालमा ७० वर्ष अगाडि वि.सं. २००९ सालमा नागरिकता ऐन आएको हो त्यसमा केवल वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताको अवधारणा थियो । यो सत्य हो २०२० सालको नागरिकता ऐनले जरुर भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकतालाई नागरिकता दियो त्यो फरक राष्ट्रवादको जामा थियो । यद्यपि मधेशका भूमिपुत्रलाई त्यसले सम्बोधन गरेन । संविधानले नागरिकको दर्जा तोकिदिनु मनासिव होइन असमान प्रकारका नागरिकताले न्याय र समानतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन् ।

कमेन्ट्स
Loading...