सुचना, समाचार र मनोरन्जन

सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्

सम्पादकीय/

सरकारले सबै नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र सङ्क्रमितको उपचार गर्न नसकिने भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट दुबै हात उठाउँदा निकम्मापन देखियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो ‘कोरोना परीक्षण र सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नू’ । हजार पटक पुनरावलोकनको बिन्ती गरे पनि फैसलाको हरफ यो भन्दा अर्को हुँदैन् । अन्तत्वगोत्वा सरकार वाध्य हुनुपर्ने छ । आदेशको अक्षरशः पालन नगरे महाअपराधको दाग लाग्ने छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत निःशुल्क उपचारको निर्देशन दियो ।

महिनादिनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसला गलत सावित गर्ने धुनमा रह्यो । जनस्तरबाट विरोध भएपछि निर्णय सच्चाएको हवाला दिए पनि उपचार गर्न नसक्ने रटानको अडान र आलटालमै समय गुजा¥यो । जो जनताको मौलिक हक र कानुन विपरितको काम हो । सर्वोच्चको आदेश लत्याउने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन, माफी मागेर मात्रै पुग्दैन् । सरकारले उनलाई अविलम्व च्युत गरेर कारवाही गर्नुपर्छ ।

सर्वोच्चको आदेश लत्याउने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन, माफी मागेर मात्रै पुग्दैन् । सरकारले उनलाई अविलम्व च्युत गरेर कारवाही गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । कानुनमा सरुवा रोगको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था भए पनि ध्यान पुगेको छैन् । प्राथामिक स्वास्थ्य नागरिकको हक हो, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाएर व्यापारको छुट र लुटको सुविधा दिनु किमार्थ जायज छैन् र हुन सक्दैन । मनलाग्दी शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाउनु मनासिव छैन् । यो कदमले स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै विरामी छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा त पहँुच नपुगेका गरिबको निजी अस्पतालको ढोका कसरी खुल्ला ? हुनेखानेहरूलाई निजी अस्पतालले सेवा दिए पनि गरिखाने वर्गको भर सरकारी अस्पताल नै हो । अस्पताल जान नसक्नेहरू पैसाकै अभावमा घरमै मर्नुको विकल्प छैन् ।

राजधानी काठमाडौं मात्रै होइन प्रदेशका राजधानी पनि कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनिसकेका छन् । चाडपर्वले सङ्क्रमण बढेको यथार्थ सावित भएको छ । यसघडी रोग अघिअघि र सरकार पछिपछि दौडिएको छ । कछुवा पाराको सरकारले कोरोनालाई पछ्याउँदैछ । आइसियु भरिभराउ हुँदा अस्पताल आफै थला परेको छ । सरकारले चाहे गर्न नसक्ने केही छैन् । काम नगर्नेका लागि हजार वहाना काफी हुन्छन् । नगरे पनि हुने काम गरेर सरकार समय वर्वादी गदैछ ।

महामारी नियन्त्रणमा सरकार निकम्मा सावित हुँदा लाजको पसारो भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरणा दिन चुक्दा मनोवल गिरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक सङ्क्रमित हुने दर बढ्दा उनीहरू उच्च जोखिममा छन् ।

Parichay

समुदायमा महामारी तीव्र गतिमा छ । विद्यमान जोखिम जाडो यामको अन्त्यसम्म झन् बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सङ्क्रमित मध्येका ८१ प्रतिशत बिरामी अस्पतालमा होइनन् होम आइसोलेसनमा रहनु सरकारी असफलताको परिसूचक हो । महामारी नियन्त्रणमा सरकार निकम्मा सावित हुँदा लाजको पसारो भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरणा दिन चुक्दा मनोवल गिरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक सङ्क्रमित हुने दर बढ्दा उनीहरू उच्च जोखिममा छन् । ५ हजार स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भइसकेका छन् । घोषणा गरेको जोखिम भत्ता समेत हात परेको छैन् । भत्ताकै लागि सेवा ठप्प बनाएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ । हारेको मानसिकतामा गरिने उपचार कस्तो होला ?

संघीय सरकार पन्छिएपछि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेका छन् तर कार्यविधि स्पष्ट छैन् । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको खुट्टा परालको लौरो वा सो सरह भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि सारेर सरकार घाम तापेर बस्न मिल्दैन् । निःशुल्क परीक्षण र उपचार राज्यकोषले धान्न नसक्ने हवाला झन् खतरनाक छ । विकास बजेट लगायत संसद विकास कोषको पैसा रकमान्तरण गरेर, पर्व भत्तालाई आपतकालमा लगाएर, फजुल खर्च घटाएर भए पनि जागेका जनता जोगाउन सरकारले आफ्नो ध्यान खिच्नुपर्छ ।

विकास बजेट लगायत संसद विकास कोषको पैसा रकमान्तरण गरेर, पर्व भत्तालाई आपतकालमा लगाएर, फजुल खर्च घटाएर भए पनि जागेका जनता जोगाउन सरकारले आफ्नो ध्यान खिच्नुपर्छ ।

सरकारी हर्कत जनस्वास्थ्य ऐनप्रतिको चरम बेइमानी हो । मौलिक हकको सूचीमा राखिएको स्वास्थ्य अधिकारलाई वेवास्ता गर्दा संविधानको बर्खीलाप भएको छ । कोरोनाको सात महिना सत्ताकै किचलोमा बित्यो । अझ् आलटाल र अलमल गर्दा वर्षदिन बित्ने छ । आधारभूत दायित्व र न्युनतम कर्तव्य पूरा गर्न के ले रोकेको छ ? सरकार भागेर पुग्ने ठाऊँ कहाँ हो ? संवेदनहीन सरकारको भर पर्नु दूर्भाग्य भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, समृद्धिको नारा र समाजवादको सपना केबल भ्रम सावित हुने खतरा छ ।

देश र जनताका नाममा गरिएका सम्बोधन एवम् चुनावी घोषणापत्र पनि पल्टाउनु पर्ने बेला भएको छ । सरकारी बोली र व्यवहारमा तालमेल मिलेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओली अब नबोली सुख्खै छैन् । चरम लापरवाहीको सिमा नाघ्नु घातक हो । सङ्कटका समयमा सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ । राज्य सञ्चालकको नालायकीपन र उदेक लाग्दो चालामाला देखेर जनता निराश छन् । देश जलिरहँदा बाँसुरी बजाउनु निरोको पारा हो । जनतालाई लज्जित बनाएर, ऐन मौकामा पिठ्युँ फर्काएर समृद्धिको नारा लगाउनु अकर्मन्यताको पराकाष्ठा हो ।

राज्य सञ्चालकको नालायकीपन र उदेक लाग्दो चालामाला देखेर जनता निराश छन् । देश जलिरहँदा बाँसुरी बजाउनु निरोको पारा हो । जनतालाई लज्जित बनाएर, ऐन मौकामा पिठ्युँ फर्काएर समृद्धिको नारा लगाउनु अकर्मन्यताको पराकाष्ठा हो ।

स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर महामारी नियन्त्रण नगरे सरकारलाई माफी दिने ठाउँसम्म रहँदैन् । दायित्वबाट पन्छिदा भोलि ब्यालेटमा विश्वास गर्ने पार्टीलाई जनताले लोप्पा खुवाउनेछन् । हात उठाएको सरकारले कमसेकम विज्ञसँग छलफल गरेर आफ्नो कार्यदिशा समाती खुट्टा टेक्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले गरेको निर्णय बदर गरी नयाँ जनहितकारी निर्णय सदर गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान अग्रसर हुनुको विकल्प छैन् । उम्कन र पन्छिन खोज्ने परिपाटीलाई निस्तेज गरी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाजको दवाव आवश्यक छ ।

Comments
Loading...