सम्पादकीय /
मोरङको मिक्लाजुङ १ रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको विप्लव समूहले घाँटी रेटेर अपराधको शिलान्यास गरेको छ । यो घटनाले विगतको त्रासदीलाई प्रतिविम्बत गरेको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ तत्कालीन नेकपा माओवादीको नीति र नेतृत्वप्रति विमति राख्दै चोइटिएका हुन् । उनका कार्यकर्ताद्वारा श्रेष्ठको हत्या भएपछि नेपाली समाजमा पुनः त्रासको बतास चलेको छ । वक्तव्यमार्फत् हत्याको औपचारिक जिम्मेवारी विप्लव समूहले लियो । वक्तव्यको घोषित बहाना जे भए पनि निहत्था नागरिकको सफायलाई जुनसुकै तह र तप्काको नागरिकले पनि उचित मान्दैन् । आलोचनाको भारी बोकेर राजनीतिक यात्रा सहज हुँदैन् । भयभीत वातावरण सिर्जना गरेर जनतालाई आफ्नो पकडमा राख्न हत्याहिंसाको बाटो समात्नु आतङ्वाद हो । यसले नेपाली समाजको शान्ति र समृद्धिमा जरूर खलल पु¥याउने छ ।
मेचीकोसी ब्युरोले आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गर्न प्रहरीमा सुराकी गरेकाले श्रेष्ठमाथि भौतिक कारवाही गरेको जनाएको छ । यद्यपि व्यक्तिहत्या जाहेज मान्न सकिदैन र मृत्युदण्डको कानुन नभएको देशमा मान्छे मार्ने लाइसेन्स कसैलाई छैन् । राजनीतिक गतिविधिमा सरिक छौं भन्नेले अपराधिक व्यवहार गर्नु लायक छैन् । कायर र बर्बर राजनीतिक मानसिकताबाट मुक्त हुनु नै विप्लव समूहका लाग उपयुक्त बाटो हो ।
विधिको शासनमा विश्वास गरेर आफ्नो उर्जा र सामथ्र्य जनहितमा प्रयोग गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन् । सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्याको विषयमा मानवअधिकार आयोग स्पष्ट रूपमा बोलेको थियो । इन्काउन्टरको आवारणमा व्यक्ति हत्या हुँदा दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । मोरङका शिक्षक श्रेष्ठ र सर्लाहीका नेता पौडेलको हत्यामा नागरिक समाज मौन बस्न सक्दैन र शान्तिको पक्षमा आवाज उठाइरहनु पर्छ ।
जुन देशमा शिक्षकको सम्मान हुँदैन त्यहाँ गुरु हुनुको सान गिर्छ । नेपाली समाजलाई विद्रोही र राज्य पक्षबाट हुने हरप्रकारका हिंसा अस्वीकार्य छ । चित्त नबुझेका कुरामा विमति राख्ने र विरोध गर्ने सवालमा राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीको स्थापना भएको छ । देश र जनताको हकहित र मुक्तिका लागि नागरिकको मन जित्नु अनिवार्य शर्त हो । जसका लागि राजनीतिक प्रणाली सुदृढ गरेर, भरोसयोग्य शक्तिशाली संगठन निर्माण गरेर, प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने छुट सबै राजनीतिक दललाई छ । हत्याहिंसाको पुनरावृत्तिले नागरिकलाई पुनः मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने काम मात्रै गर्छ । क्रान्तिका नाममा रगतको खोला बगाएर नेपाली माटो अब्बल हुँदैन् ।
मूलधारको राजनीतिबाट अगल रहेको विप्लव समूहले प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएको छैन् । सशस्त्र आन्दोलनको धङधङीबाट विप्लव समूह माथि उठ्नै पर्छ । नागरिकको मन नजिती गरिने राजनीति फगत आत्मरती र पानीको फोका सरह हो । सैन्य अभ्यासका नाममा गरिने नृत्यले कुनै सफलता हाँसिल हुँदैन । जनयुद्धको घाऊ सुके पनि यसको दाग अझै कायम छ । हत्याहिंसाको शृङ्खला सुरु हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु पर्छ ।
राजनीति केका लागि ? व्यक्तिहत्या किन ? भन्ने सवाल पेचिलो भनेको छ । माओवादीको नक्कल मात्रैले अबको जनआस्था कायम हुँदैन् । अग्रगामी छलाङ मार्न प्रगतिशील बाटो काफी छ । अबको परिवतर्न जंगल पसेर हतियारका बलमा हुँदैन । सहरमा बसेर प्रविधिको प्रयोग गरेर हुनुपर्छ । शान्तिको सास फेर्न चाहने जनताले क्रान्तिको गीत सुसेल्न व्यक्तिहत्यालाई अनुमोदन किमार्थ गर्दैनन् । विप्लव समूह साँच्चै जनताको हकहितका लागि प्रतिवद्ध हुने हो भने भौतिक कारवाहीबाट माथि उठ्नु पर्छ । सफाय कसैका लागि प्रिय हुन सक्दैन् । बर्बर शैलीमा गरिने गतिविधिले जनताको हित गर्दैन् । कागजी रूपमा गरिने निन्दा र भत्र्सना पर्याप्त नहोलान तर नागरिकले वहिष्कार गरे भने त्यसको मूल्य चर्को हुने निश्चित छ । नागरिकलाई दिइने बर्बर यातना र आतङ्कले देश अन्धकारको माहोलमा जाकिने छ ।
हिजो शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी र पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको हत्या हुँदाको कलङ्क आजसम्म मेटिएको छैन् । क्रान्तिकारिता भनेको व्यक्तिहत्या होइन यो त आततायी संस्कृतिको नमुना हो । वर्गीय समाजमा वर्गशत्रु घोषित गरेर जाजुसीको आरोपमा जीवन नै समाप्त पार्नु न्यायचित काम हुँदै होइन । नागरिक समाजले यस्ता गतिविधिलाई खुलेरै खारेज गर्नुपर्छ । राज्य र विद्राही पक्षको गणित हेर्दा १७ हजार नागरिकले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।
सत्ता र शक्तिको आडमा बलमिच्याईं गरेर विद्रोहीलाई तह लगाउँने मानसिकताबाट राज्य मुक्त हुनुपर्छ । विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रणका वहानामा धरपकड गर्नुभन्दा पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन हार्दिक आमन्त्रण गर्नुपर्छ । विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको मुलकले उग्र वामपन्थी भड्काव धान्न सक्ने अवस्थामा छैन् । सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि हिंसात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा असफल छ । प्रतिबन्ध हटाएर वार्ताको टेबुलमार्फत् मागको सम्बोधन गर्नु राज्यपक्षले आनकान गरेमा मुलुकलाई नोक्सान हुनेछ । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षार्थ पनि सरकारले फराकिलो चेतना निर्माण गर्नुपर्छ । समयमै सम्वादको बाटो रोजेर रक्तरञ्जित राजनीतिकलाई पूर्णविराम लगाउन अपरीहार्य छ । हत्याहिंसाको राजनीतिले नेपालको भविष्यलाई अझै पछि झकेल्ने हुँदा विप्लवको बाटो गलत सावित हुन्छ ।
