सम्पादकीय /
गत वर्षजस्तै यसपाली पनि उखु किसान भुक्तानीका लागि माइतीघर मण्डला आएको एक साता भयो । मीनपचासको जाडोमा गुलियो उत्पादन गर्ने किसान नुनिला आँसु झार्दै सरकारसँग रकम उठाइदिन गुहार मागिरहेका छन् । सरकार किसानको रोदन सुन्दैन र आँसु देख्दैन । सर्लाहीका किसान काठमाडौं आएपछि नवलपरासी, कपिलवस्तु र रौतहटलगायतका किसान पनि आउन थालेका छन् । हरेक जाडोमा आन्दोलनको संस्करण भइरहन्छ र संझौता हुन्छ तर कार्यन्वयन हुँदैन् । सरकार किसानलाई धोका दिन्छ । यो किसानमारा नीतिको प्रतिविम्ब हो ।
कृषि प्रधान देशको उखु नगदे बाली हो, तर कारोबार ७ वर्षदेखि उधारोमा चल्यो । उखु खेती गर्ने किसानलाई मिल मालिकले ऋणमा डुबाइदिएका छन् । दर्जन चिनी मिल मध्ये आधाले किसानको पेटमा लात हानेर रजगज गरिरहेका छन् । सरकार किसानका हितमा होइन व्यापरीको चङ्गुलमा फसेको छ । कोरोना कहरमा मुटु छुने चिसोमा आउन सरकारले नै वाध्य बनाएको हो । सरकारी सुगर मिल घाटामा जाने निजी क्षेत्रकाले नाफा कमाउने, अनुदान लिने, तर किसानलाई रुवाउने नीतिले समाजवाद उन्मुख सरकारलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । चार जना चिनी मिलका मालिकले सयौं किसानलाई शोषण गर्दा गृह मन्त्रालय उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन्छ ।
किसानमारा मिल मालिकहरू उद्योग रुग्ढ भएकाले जमिन बेचेर पैसा बुझाउने बहानामा घुमफिर गरिहेका छन् । धर्नामा रहेका किसान चिसोले विरामी पर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको संरक्षणमा उनीहरू काठमाडौंमा कफी पिइरहेका छन् । भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही नगर्न मन्त्रीलाई फोन मार्फत् दवाव आउनु विचौलियाको दह्रो पकड छ भन्ने सत्य हो ।
मन्त्री भट्ट आन्दोलनरत किसानलाई विचौलियाको संज्ञा दिएर आराम गर्ने काइदा खोजिरहेका छन् । यो जग हसाईले मन्त्री भट्टको चेतनास्तर प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री भट्ट पनि किसान कै छोरा हुन्, उनले भूमिपुत्र र अन्नदातालाई अपमान गर्न मिल्दैन् । म्यादी कुराले किसानमाथि मजाक गर्नु न्यायोचित हुँदै होइन । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल यो याम चुपचाप छन् । किसानका पक्षमा उनको एउटा वक्तत्व समेत आएको छैन् ।
गत वर्ष पनि आन्दोलनरत किसान र सरकारबिच पुस १८ गते ५ बुँदे सहमति भयो । उद्योगीबाट माघ ७ भित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने प्रतिवद्धतापत्रमा लेखियो । उद्योग मन्त्रालयले गम्भीर चासो दिएको भए विगतका ११ महिनामा यो समस्या सल्टिएको हुन्थ्यिो । तर किसानले किन रकम पाउन सकेनन् ? सरकार जवाफ दिन प्रयत्न गर्दैन् ।
उधारोमा उखु किनेर नगदमा चिनी बेच्ने मिल मालिकहरू कसरी घाटामा गए ? उनीहरू किसानलाई पैसा दिन किन आनकान गरेका छन् ? मालिकहरूलाई प्रश्न छ चिनी बेचेको पैसा खोइ ? के उपभोक्ताले उधारोमा चिनी खाए ? चाडवाडको बेला चिनीमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीले भुक्तानी दिएनन ? सरकार संझौता गराएर किन कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने सामान्य प्रश्नको उत्तरमा नै यो समाजवादी सरकारको चरित्र ज्ञात हुन्छ । उत्पादन र वितरणमा दलाली प्रथा कायम रहँदासम्म उपभोक्ता मात्रै होइन किसान सिधै मारमा पर्छन् ।
२०७० सालदेखिको ९० करोड बक्यौता अझै यथावत छ । २० हजारभन्दा बढी किसानले उखु बेचेको पैसा पाएका छैनन् । किसानमाथिको यो अत्याचार मात्रै होइन लुट हो । गत चैत्रमा काठमाडौं आएका किसान कोरोना र लकडाउनको कारण रित्तो हात फर्किए । दसैँपछि फेरि उद्योगमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराउन आए । जाडोसँगै उनीहरू माइतीघरमा देखिए । किसानले भीख, अनुदान र पेस्की मागेका होइनन् प्रष्ट छ, श्रमको मूल्य खोजेका हुन् । सिडियोदेखि राष्ट्रपतिसम्म यस विषयमा ज्ञापनपत्रमार्फत् जानकार छन् तर किसानलाई वेवास्था गर्नु उनीहरूको शासकीय शैली हो ।
अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने सरकार उद्योगीको पक्षमा देखिँदा किसानको विजोग हुनु अन्नदाताको अपमान र महापाप हो । सरकार रमिता र तमासामा रमाउने होइन अविलम्व किसानको हितमा निर्णय गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपायमा लाग्नु उचित हुन्छ । मिल मालिक मालामाल भएर किसानको बेहाल हुँदा सरकार मुकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन् । दोस्रो इनिङको आन्दोलनका लागि किसान फेरि काठमाडौंको यात्रा गर्न नपरोस् । पसिनाको सुगन्ध र आँसुको स्वाद सरकारले ऐन मौकामा नबुझी सुख्खै छैन् । किसानलाई दयामाया होइन साथ दिन एउटा मात्रै सचेत हस्तक्षेप र पहल काफी छ ।
