सम्पादकीय /
कृषि मुलुकको प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हो । कृषिप्रधान देशका किसानहरू नागरिक पनि हुन् । कृषकका समस्या र सास्ती चाङका चाङ छन् । सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा सडकमा छुताछुल्ल भइरहन्छन् । समयमा मल,बीउ, विषादी नपाउनु, नगदेवालीको भुक्तानी नहुनु, बजारप्रणालीमा दलाली प्रथा र विचौलियाको हावी हुनु जस्ता समस्याले कृषक घायल त छदैँछन् त्यसमाथि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नुनचुक छर्कने प्रपञ्च बनिरहेको छ ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ ले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लागानी आमन्त्रण गर्न निषेध गरे पनि हठात् ऐन संशोधन गरेर ५० करोड पुँजी भएको विदेशी कम्पनीलाई लगानी गर्ने ढोका खोलिदिएको छ । कृषि मन्त्रालयसँग सरसल्लाह नगरी उद्योग मन्त्रालय मार्फत् अघि बढाइएको हुँदा साना किसानलाई धोका दिने खेल सुरु भएको छ ।
ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुँदा टुक्राटाक्री जमिनमा खेती गर्ने साना र मझौला गरिखाने किसानलाई जरुर असर पर्नेछ । यसले कृषि क्षेत्र पनि परनिर्भरताको कित्तामा रहने छ ।
उत्पादन लागत बढ्दा बजारभाउ आकासिने छ । ‘उब्जाइ खाने’ परिपाटीमा विराम लागेर ‘किनी खाने’ संस्कृतिले अर्थतन्त्रलाई अझ् धक्का दिनेछ । जमिनको स्वामित्व भएका र त्यसैबाट निर्वाह गरिरहेका साना किसान पलायन हुने संकेत देखिएको छ । यसले विदेशी लगानी कर्तासँग निमेक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सक्छ ।
यो सत्य हो कृषिमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण आवश्यक छ । तर यसलाई विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिदा साना किसान मासिने र दैनिक ज्यालादारीमा किसानले काम गर्नु पर्दा राज्यलाई नोक्सान जरुर हुन्छ । उत्पादन भएको ७५ प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्दा आन्तरिक रूपमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन् । कृषिजन्य चिजको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुनसक्छ । नेपाली कृषि उद्यमीले लगानी गरेको ८५ अर्ब जोखिम पर्ने खतरा छ । किसानले वैदशिक लगानी कर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा किसानले पाउने राहत र अनुदानमा पनि वदमाशी हुनेदेखिन्छ ।
सतही रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु स्वागतयोग्य कुरा जस्तो लागे पनि दीर्घकालीन दृष्टिमा यसले माटोका मालिक र मुलुकलाई नोक्सान हुन्छ । साना एवम् मझौला किसान विस्थापन र पलायन हुन्छन् ।
विगतमा मोनसान्टो जस्तो मकैको बीउ, गरिमा जातको धानको बीउले आजित भएका किसान विदेशी बीउ बिजनको शिकार हुनेछन् । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा यसले धक्का दिनेछ । राष्ट्रिय स्वार्थमा यसले ठेस पु¥याउने छ ।
देखिने राम्रा पक्ष पनि छन्, कृषिजन्य चिज निर्यात गर्दा वैदेशिक व्यापार घाटा स्वत घट्छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ यद्यपि व्यापक वहस नगरी वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्दा कृषि क्षेत्रका तमाम मुद्धा ओझेलमा पर्छन् । यो पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गरे जस्तो सवाल होइन । हतारमा गरिएको निर्णयले फुर्सदमा पछुताउनुपर्छ ।
तरल राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारी निर्णय आउँदा शंका र सन्देश गर्ने ठाउँ रहेको छ । बहुजनहितायमा गर्नुपर्ने निर्णय अपारदर्शी हुँदा विचौलियाको चङ्गुलमा र कमिशनको चक्करमा सरकार फस्न लागेको बोध हुन्छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कृषिमा हुने वैदेशिक लगानी शर्तसहितको हुने तर्क गरे पनि उनको कार्यसम्पादन खारिएको छैन् । विदेशी प्रविधि, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ र निर्यातको मात्रालाई परिभाषित गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) खुल्ला गर्दा मारमा सरकार होइन किसान पर्नेछन् । त्यसघडी किसानको सान र स्वाभिमान विदेशी लगानी कर्ताको पाऊमा पोखिने छ ।
स्वदेशीलाई नै उद्यमशील बनाउनुको सट्टा सजिलो बाटो अप्नाएर विदेशी लगानी कर्तालाई आमन्त्रण गर्न ढोका खोल्दा भावी दिनमा रुनुको विकल्प छैन् । किसानको भूमि खोसेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सुम्पिनु राष्ट्रियताका दृष्टिले पनि सही होइन । १५ लाख किसान र कृषि श्रमिकहरू यसको चपेटोमा पर्नेछन् ।
यसघडी सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श नगरी अगाडि बढाइएको कदम आम नागरिक र किसानका हितमा छैन् । ऐनले निषेध गरेको कुरा संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले मनलाग्दी र हचुवा शैलीमा निर्णय गर्नुको कारण स्पष्ट हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी कसका लागि र किन खुला गरिएको हो ? भन्ने मुद्धामा सरकार गम्भीर भएर कार्यविधि बनाइ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा निर्णय गरिने, अदालमा मुद्धा पर्ने र प्रकारान्तरमा निर्णय फिर्ता लिने शैलीको अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्नो कदमको ढाकछोप गर्नुभन्दा सच्याउनु बुद्धिमता हुन्छ ।