सन्तोष बस्याल
पोखरा /
नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० को अवधारणालाई अघि सारेसँगै यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरु उत्साहित भएर लगानी बढाउन थाले । महङ्गो ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिन थालियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले त अझ धुमधामका साथ नयाँ वर्ष २०२० लाई स्वागत गर्यो । त्यसको केही समयमै मित्रराष्ट्र चीनको बुहानशहरबाट नाम नसुनेको कोरोना भाइरसले सताउन थाल्यो । जसको नाम राखियो नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ।
अहिले उक्त भाइरसले विश्वका लगभग सबैजसो देशमा आफ्नो आदिपत्य जमाएको छ । जसको असर नेपालमा समेत पर्यो भन्दा फरक नपर्ला । नेपालका अधिकांश क्षेत्र भाइरसका कारण प्रभावित छन् । व्यवसाय, शिक्षा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा त यसले ठूलो समस्या खडा गरेको छ । आर्थिक चलायमान ठप्प छ ।
चैतको पहिलो साताबाट नेपालमा कोरोना भाइरस देखा पर्यो । फलस्वरुप सरकारी तहबाट २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरियो । बन्दाबन्दीका समयमा प्राय सबै जसो व्यवसाय बन्द हुन पुगे । ६ महिनाको लकडाउन पश्चात सरकारले सामान्य अवस्था फर्काउन २०७७ साउन ७ मा बन्दाबन्दीको अन्त्य गर्यो ।
केही व्यवसाय संचालनमा आए । तर होटल तथा रेष्टुरेण्ट लगायतका व्यवसाय भने सरकारले खुल्न दिएन । पर्यटन क्षेत्र पूर्णतया ठप्प थियो । पछि उक्त क्षेत्रलाई पनि चलायमान गराउने हेतुले खोल्ने निर्देशन दिइयो । अहिले विस्तारै लयमा फर्किएको आभाष हुन्छ ।
पोखरा पर्यटन परिषदको २० औं साधारण सभा तथा ११ औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका गोपी भट्टराई पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पुगेको बताउँछन् । कोरोना महामारीसँग जुधेर व्यवसायलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयतर्फ आफूहरु केन्द्रित रहेको उनको तर्क छ ।
पछिल्लो समय डब्ल्युएचओ, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकारले ल्याएका मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै व्यवसाय खुल्न दिने सरकारको निर्णय छ । तर संघीयतामा फितलोपन हुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रदेश, स्थानिय र संघ सरकारको समन्वय नहुँदा व्यवसायी मर्कामा पर्नुपरेको तर्क उनीहरुको छ ।
खस्किएको पर्यटन क्षेत्रलाई महामारीका बेला माथि उठाउन सक्ने आधार भनेकै आन्तरिक पर्यटन रहेको भट्टराई बताउँछन् । पोखराको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न तत्काल कस्तो योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने गृहकार्य नै गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भनाई उनको छ ।
आन्तरिक पर्यटन अहिलेको मेरुदण्ड । आन्तरिक पर्यटकलाई व्यवस्थित तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सुरक्षीत र सहज वातावरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
नेपालभित्रका आन्तरिक पर्यटकहरुलाई कसरी मोभिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ नै सरकार र यहाँका व्यवसायी लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा राहत भन्दै सरकारले मौद्रिक नीति त बनायो । तर झन्झटिलो मौद्रिक नीतिबाट पोखराका व्यवसायीहरु आजित छन् । नीति कागजमा मात्र सिमित छ । व्यवहारमा लागू नभएको व्यवसायी पाउँछन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको अवधारणा भित्र रहने गरी साना देखि ठूला व्यवसायलाई अपनत्व हुने किसिमको काम गर्ने योजनामा आफू रहेको भट्टराई बताउँछन् ।
पर्यटन क्षेत्रलाई सफलतापूर्वक चलायमान बनाउन सबै भन्दा ठूलो विषय भनेकै सहकार्य भएको उनको बुझाइ छ । व्यवसायी र राज्यको सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता भट्टराई औल्याउँछन् ।
अहिले व्यवसायीहरुले अन्यौलमा छन् । के गर्ने कसो गर्ने केही पत्तो छैन । यस्तो समयमा सबैलाई अपनत्व हुने खालको नीति नियम सरकारले बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । झन्झटिलो नीतिले व्यवसायीहरुलाई निरास बनाउने कुरामा दुईमत छैन ।
उसो त मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अब दोहोरी साँझ, रेष्टुरेण्ट, पपबार, होटल संचालनमा आउनुपर्ने बताएका छन् । तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीका कुरा स्थानिय तहले नै नसुनेका कारण समस्या बढीरहेको देखिन्छ ।
भट्टराईका अनुसार पर्यटन व्यवसाय संचालनका हकमा मुख्यमन्त्रीले यसै भन्नुभन्दा पनि विभिन्न निकायबाट समेत लिखित रुपमा स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट हुन सके व्यवसायीहरुमा उत्साह आउँछ ।
अहिलेको समयमा समस्यासँग जुझ्नुको विकल्प नरहेको गोपी भट्टराई बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट व्यवसाय खुलाउने मापदण्ड सहित निर्देशन दिएको खण्डमा व्यवसायीहरुको अन्यौलता हटेर जाने उनको भनाइ छ ।
हरेक चुनौतीहरुको सामना गर्दै जाने हो । भुकुम्प होस् या नाकाबन्दी सबैको सामना मिलेर नै गरेका थियौं । अहिलेको समस्याको सामाधान समेत सहकार्यबाटै हुने भट्टराई बताउँछन् ।
राज्य संचालन गर्नका लागि व्यवसाय चलायमान हुनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा नै असर पुग्दा राज्यको आर्थिक आम्दानीमा समेत ह्रास आउने प्रष्टै देख्न सकिन्छ । अनुगमन सहित पर्यटन क्षेत्र खोल्दै विस्तारै लयमा जानुपर्ने समय अहिलेको भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री, महानगरका मेयर, अर्थमन्त्रालय, पर्यटनमन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा पर्यटनका विषयमा छलफल भएता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो भट्टराईको छ ।
भन्छन्,“व्यवसाय बचाउनका लागि राज्यको सहयोग चाहिन्छ । अहिले हामीलाई ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । भइरहेको ऋणमा पनि ब्याज घटाइदिन र केही ऋण चुक्ताको समय थपिदिन आग्रह गरेका छौं । तर राष्ट्रबैंकले ऋणको किस्ता र ब्याज एक वर्षसम्म दिनुनपर्ने गरी नीति बनाएता पनि बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । पटकपटक बैंकले व्यवसायीलाई दुख दिइरहेको गुनासो दिनहुँ सुनिन थालेको छ । महामारीलाई सबै मिलेर नै परास्त गर्न सकिन्छ ।”
अहिलेको समयमा ५० अर्बको व्यवसायिक संचालन कोष, १ अर्बको पूर्ण कर्जालाई राज्यले समानुपातिक हिसाबले अपनत्व गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सके पर्यटन व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।
प्रदेशमा आएको बजेटलाई कुनै व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी र कार्यकर्ताको भरमा वितरण गर्न नहुने भनाई भट्टराईको छ ।
संघीय सरकारले ५ वर्षमा स्पष्ट नीति ल्याउने छ भन्ने विश्वासमा पर्यटन व्यवसायी थिए । तर अहिले त्यो विश्वास टुटेको छ । पछिल्लो समय दलहरु कोरोनाले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नको साटो कुर्सी जोगाउने खेलमा दौडिरहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रमा जोडिएका मजदुरहरुको अधिकारलाई कस्ले सम्बोधन गर्ने ? पत्तो छैन । भएका मजदुरहरुमा पनि ५० प्रतिशतलाई राखेर व्यवसाय सुचारु गर्न बाध्य छन् व्यवसायीहरु । अरु ५० प्रतिशतको अवस्था कस्तो छ ? केही थाहा छैन । राज्यको स्पष्ट नीति आएको खण्डमा सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास भट्टराईको छ ।
प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीको समस्याको सम्बोधन गर्ने किसिमको कार्यन्वयन हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पोखरामा २५ देखि ३० प्रतिशत व्यवसाय विस्थापित भएको अवस्था छ । विस्थापित हुनबाट रोक्न नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरु देखिने गरी नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग यहाँका व्यवसायीहरुको छ ।
विस्तारै अब पोखरा हुँदै जाने पदमार्ग लगायत मुस्ताङ र मनाङ जिल्ला समेत आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अप्नाई खोलिनुपर्ने भनाइ भट्टराईको छ । अब पनि पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ढिलाई गरिए भयाभय अवस्था सिर्जना हुने उनको बुझाई छ ।
