सुचना, समाचार र मनोरन्जन

विपन्न परिवारलाई अस्थायी रासन कार्डको व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा / 
हाम्रो परिवर्तन नेपालले कोरोना महामारी कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई अस्थायी रासन कार्डको व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटी विभिन्न १३ बुँदाको माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

अध्यक्ष डा. ढाका कुमार श्रेष्ठ र सचिव हरि कार्कीको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा महामारीका बेला जिल्ला स्तरीय सहुलियत पसल सञ्चालन गरी सर्वसाधरणलाई किनमेलको सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

समुदायमा रहेका विपन्न परिवारहरु घरभाडामा बस्दै आएको र महामारीका समयमा घरबेटीबाट छुटको व्यवस्था पनि नभएकाले मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

सीसीएमसी वा डीसीसीएमसीले महामारीका बेला गरेका कार्यक्रमको साप्ताहिक जानकारी गराउन हाम्रो परिवर्तन नेपालले सरकार समक्ष माग राखेको छ ।

आम सर्वसाधरणलाई सहज रुपमा केभिड–१९ को खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले पहल थाल्नुपर्ने भनाई उनीहरुको छ ।

कोभिड–१९ ले प्रभावित भएका सम्पूर्ण प्रकारका व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनका लागि उचित योजना तर्जुमा गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा ६ महिना सम्मका लागि शुन्य प्रतिशत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । विमा उपचारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नभएको जनगुनासो आएको अवस्थामा विमा उपचारका लागि सरकारी तथा अन्य आधिकारीक स्वास्थ्य संस्थालाई छुटै विभाग खडा गरी उपयुक्त एंव स्तरिय उपचार सेवा दिनु सुझाव हाम्रो परिवर्तन नेपालको छ ।

प्रदेशका सम्पूर्ण सांसद तथा मन्त्रीहरुले आवश्यकिय उपचार सेवा सरकारी अस्पतलाबाट लिनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । जसले गर्दा सरकारी अस्पालले प्रदान गर्ने उपचार सेवाको गुणस्तरीयता को पहिचान तथा प्रवर्धन हुने अवस्था आउने समेत बताइएको छ ।
सार्वजनिक तथा नीजि शैक्षिक संस्थाले एक नर्सिङ्ग दरवन्दी कायम गरी आकस्मिक दुर्गटनाका लागि तत्काल नर्सिङ्ग केयर गर्न सहज वातावरण मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारी स्तरबाट भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमको अनुगमनका लागि गैर सरकारी संस्थाको पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ । महामारीको बेला अग्रपंत्तीमा सेवा प्रदान गरिरहेका सुरक्षा निकाय , स्वास्थ्यकर्मी लगायतका ब्यक्तिहरुलाई खाद्यान्न तथा स्वास्थ सेवा निशुल्क प्रदान गरिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

त्रि.वि. अन्तगर्तका शैक्षिक संस्थाले १८ महिना सम्म परीक्षा संचालन नगरेको हँुदा आम बिद्यार्थीहरु ठुलो मर्कामा परेकाले कुनै पनि वैकल्पिक विधिबाट परिक्षा गराउन प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहल गर्न माग गरिएको छ । साथै भीडभाड कम हुने प्रकृतिका व्यवसायहरुलाई यथाशिघ्र संचालन गर्न

कमेन्ट्स
Loading...