पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ ।
समितिका सभापति दिपक कोइरालाको नेतृत्वमा सांसदहरू बिनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन, मिनप्रसाद गुरुङ समितिका सचिव सृजना आचार्यलगायत सहभागी टोलीले बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरीक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पुर्याएको क्षति, राहत, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जानकारी लिएको छ ।
बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोम लगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र पुर्नवासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरिक्षण तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले बताए ।
सभापति कोइरालाले विकासले विनासपनि निम्ताउन सक्ने भन्दै विकास गर्दा भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले अहिले विकासको मोडेलको बारेमा पनि बहस भइरहेको बताए ।
असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौं ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ । बाढी र पहिरोका कारण म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा ४ जना वेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।
जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगंगाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संसदीय समितिको टोलीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिविधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पीडितको तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको बताए ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिँचाई, खानेपानीलगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितहरूलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको व्यवस्था मिलाएको बताए ।
धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिराचिरा बनाएको मराङको पुरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाँडाका बासिन्दालाई पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन, घर पुननिर्माणमा थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
पहिरो पीडितका लागि प्रवासी, समुदाय र संघ संस्थाले स्थानीय स्तरबाट संकलित नगद सहयोगलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोल अनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।