काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ तोकिए पनि प्रशासनिक स्ररचना सर्न सकेको छैन ।
बुटवलबाट राजधानी दाङमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भए पनि ठ्याक्कै यही मितिमा सार्न सकिन्छ भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले दाङमा भौतिक संरचना तयार नहुँदासम्म बुटवलबाट राजधानी नसर्ने बताए ।
उनले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ ।’ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुटवल मै बस्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त, जग्गा हाम्रो नाममा आउनुपर्छ । त्यसपछि डिपिआर बनाउनका लागि पनि समय चाहिन्छ, अनि बल्ल प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएर संरचना बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तसर्थ राजधानी अहिले नै सर्छ भन्ने होइन, त्यसका लागि केही वर्ष लाग्छ ।’
सबै प्रक्रिया पूरा नगरी राजधानी सार्न सम्भव नहुने उनले बताए । ‘दाङमा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक संरचना तयार नहुँदासम्म राजधानी बुटवलमै रहन्छ, प्रदेश सभा पनि अहिले उता (दाङमा) जाँदैन ।’
देउखुरी उपत्यकामा राजधानीका लागि शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन् । उनले संसदमै यो वर्ष डिपिआर बनाउने र पूर्वधार निर्माणपछि दाङमा राजधानी लैजाने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सकिने आँकलन गरेको छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
कस्तो चाहिन्छ संरचना ?
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङस्थित राप्ती गाउँपालिकाको मौरीघाट तोकिए पनि राजधानीका लागि त्यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यहाँ रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भवन प्रयोग गर्ने मनसाय प्रदेश सरकारको छ ।
शिक्षालयको भवन अनुगमनका लागि प्रदेश सभामुख पुर्णबहादुर घर्ती र मन्त्रीहरु पनि पुगेका थिए । त्यसपछि सरकारले उक्त भवन भएको जग्गालाई प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउनका लागि पत्राचार गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि उक्त भवन उचित नै हुने र अन्य धेरै कुरा उपयुक्त नै भए पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्नका लागि भने उपयुक्त हल नभएको सभामुख घर्तीले बताए ।
पूर्वाधार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार प्रदेश राजधानीमा प्रदेशसभा भवन, संसदीय दलका कार्यालय, समितिहरुका कार्यालयका अतिरिक्त कम्तीमा सात मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालय मातहतका आयोग कार्यालय, निर्देशनालयका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।
