सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

एक्यापमा संघीय सरकारको दादागिरी

पोखरा ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को म्याद थप सम्बन्धमा संघीय सरकार मनोमानी रुपमा प्रस्तुत हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला नागरिक निरिह बन्न पुगेका छन् ।

सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्यापको म्याद विभिन्न पटक सकिनु अघि यसको व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको भए पनि संघ सरकारले त्यस्तो मागलाई लत्याउँदै म्याद थप गर्दै आएको छ । गत बर्ष पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्यापलाई आफू मातहत ल्याउन संघ सरकारलाई पत्र लेखेको थियो तर प्रदेशको मागलाई व्यवास्ता गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक्याप राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै व्यवस्थापनका लागि जिम्मा लगायो । एक्याप एनटीएनसी अन्तर्गत संचालित छ ।

पुरानो संरचना अनुसार एक्याप पाँच जिल्लाका ५७ गाविस अन्तर्गत फैलिएको थियो । संघीय संरचना अनुसार भने यो १६ स्थानीय तह भित्र पर्दछ । सबै स्थानीय तहले एक्याप संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि संघ सरकार भने पेलेरै निर्णय गर्दै आएको छ । कोषले पनि आफूसँग लामो अनुभव भएको भन्दै एक्याप व्यवस्थापन र संचालन आफूहरुले नै गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ ।

एक्याप संरक्षणको एक नमुना भए पनि स्थानीयले यस क्षेत्रका काठ, दाउरा र जडिबुटी जस्ता बन पैदाबार आबश्यकता अनुसार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । घर बनाउन, बाटो खन्न वा बालुवा प्रयोग गर्न एक्यापले संरक्षणको नाममा कडाई गर्दै आएको छ । संरक्षण गर्ने तर उपभोग गर्न नपाइने यस्तो नीति विरुद्ध स्थानीयस्तरमा चरम असन्तुष्टि छ ।

British college

बन ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐन समान्तर रुपमा प्रभावी हुँदा संघ सरकार र प्रदेश सरकारविच आपसी द्वन्द्व पनि उत्तिकै छ । स्थानीयको असन्तुष्टि त छँदै छ । यस्तो द्वन्द्व अन्त्यका लागि एक्यापमा काम गरेका पुराना विज्ञहरुले समेत एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीयस्तरमा हस्तान्तरण गरिनुपर्ने सुझावसहितका बुँदा विगतमा सार्वजनिक गरेका थिए । वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्दै समुदायको अग्रणी भूमिका एक्यापमा हुनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

एक्याप समुदायलाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विगतमा सरकारीस्तरबाट एक अध्यन कार्यदल समेत बनाइएको थियो तर यसले आफ्नो ठोस निष्कर्ष तथा सुझाव बाहिर ल्याउन सकेन । कार्यदलको कामप्रति नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।

२०७२ सालमा एक्यापको म्याद पाँच बर्षका लागि अन्तिम पटक भन्दै थप गरियो । तर त्यसपछि पनि सरकारले दुई पटक म्याद थप गर्दा सात बर्ष वितिसकेका छन् । यो पटक पुनः म्याद थप गर्ने दाउमा सरकार रहेको छ । माघमा म्याद सकिंदै छ । तर सामुदायिक वन उभोक्ता महासंघ नेपाल कास्कीले संघीय वन ऐन एवं नियमावलीका साथै एक्याप खारेज नै गर्न हालै माग गरेको छ ।

संस्थाको कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख शालिग्राम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपभोक्ताको हित विपरित रहेको एक्यापको म्याद नथप्न माग गरेका हुन् । एक्यापलार्ई गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याई समुदायमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी सामुदायको सहभागितामा नयाँ ऐन बनाएर लागु गर्न संस्थाले माग गरेको छ ।

सन् १९९२ मा मनाङ जिल्लामा समेत विस्तार भएको एक्याप क्षेत्रमा बन्यजन्तुको चोरीशिकारी, जडीबुटीको चोरी तथा अबैध पर्यटकीय गतिविधि समेत हुँदै आएका छन् । बार्षिक ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गर्ने एक्याप यस्ता गतिविधि विरुद्ध उति चनाखो भने देखिंदैन । एक्यापले विदेशी पर्यटकबाट निश्चित रकम लिएर उक्त क्षेत्र प्रवेशको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । पर्यटकबाट संकलन हुने करोडौं रकम सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ । संकलन हुने यस्तो रकम स्थानीयस्तरमा नै खर्च हुनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अन्तर्गत संचालित एक्याप सात हजार छ सय २९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । एक्याप क्षेत्र पदयात्रा र आरोहणका हिसावले समेत प्रख्यात छ । संस्कृति र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले समेत यसको महत्व उत्तिकै रहेको छ ।

कमेन्ट्स
Loading...