काठमाडौँ /
माओवादीको बन्दसत्रमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा सुझाव आएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष सुनाउँदै टोली नेताहरुले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचिनमा प्रणालीमा जानुपर्ने बताएका हुन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र यसले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले अघि सार्दै आएको समानुपातिक प्रणाली र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आठौँ महाधिवेशनमा पनि कुरा उठेको हो।
आइतबार सुरु भएको आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म अजम्बर काङबाङ, रामनारायण बिडारी, गायत्री गुरूङ, टंक राई र सत्यनारायण भगतले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा जारी बन्द सत्रमा पेश गरेका छन्।
महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए। प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो।
टोली नेताहरुले जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज हुनपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्न अझ पनि ढिलो गर्न नहुने, जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्ने सुझवा दिएका छन्।
त्यस्तै बन्दसत्रमा जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने सुझाव पनि आएको छ। गत आइतबारबाट सुरु भएको सो महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ।