काठमाडौँ/
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सरकारको बेरुजु १२१ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि एक दर्जन सरकारी कार्यालयको भने बेरुजु शून्य रहेको पाइएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी निकाय तथा आयोगको बेरुजु शून्य रहेको औंल्याइएको छ।
महालेखाका अनुसार शून्य बेरुजु हुनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, न्याय परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग रहेका छन।
यसैगरी मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगको पनि बेरुजु शून्य रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाका अनुसार आव २०७६र०७७ मा सरकारको कुल बेरुजु ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७७र०७८ मा बढेर २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।