सुचना, समाचार र मनोरन्जन

चुनाव त ऐना हो मुहार हेर

सम्पादकीय/

१९ वर्षसम्म कर्मचारीका हातमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न दिँदाको तीतो इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । यसका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मामिलामा आँखा चिम्लन मिल्दैन् । ५ वर्षको लागि म्यान्डेड पाएको स्थानीय सरकारले शुभलाभका नाममा आफ्नो बाँच्ने जीवन अवधिभन्दा बढी ३०÷४० वर्षका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतसाधन ठेक्कामा दिँदाको हालत लेखाजोखा भएको छैन ।

लोकतन्त्रको सर्वोत्तम सौन्दर्य चुनावमार्फत् नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउनु हो । आफ्नो मत जाहेर गरेर सरकार सञ्चालनको शासकीय प्रणालीलाई मलजल गर्नु पनि हो । मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । स्थानीय सरकारको समयावधि आगामी जेठको पहिलो सातामा सकिदै छ । स्थानीय तह सरकार विहिन हुँदा फेरि कर्मचारी सयन्त्रले काम चलाउ हुने अवस्थामा पुग्छ । १९ वर्षसम्म कर्मचारीका हातमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न दिँदाको तीतो इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । यसका भुक्तभोगी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मामिलामा आँखा चिम्लन मिल्दैन् । ५ वर्षको लागि म्यान्डेड पाएको स्थानीय सरकारले शुभलाभका नाममा आफ्नो बाँच्ने जीवन अवधिभन्दा बढी ३०÷४० वर्षका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतसाधन ठेक्कामा दिँदाको हालत लेखाजोखा भएको छैन् । गठबन्धनमा आवद्धले स्थानीय चुनावलाई संविधानको हवला दिएर सार्ने मनसाय राखेको छ । संसदीय चुनावको कार्ड फालेर देश र जनतालाई अलमलमा पारेर निहित स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिभित्रको फोहरी खेल सुरु गरेको छ । यस्ता वसह केवल समयको वर्वादी हो । सत्ता सञ्चालनको क्यालेन्डर फेरवदल गर्ने उपाय मात्रै हो । म्याद पुगेको स्थानीय चुनाव पर धकेल्नु र निर्धारित समयसम्म चल्ने संसदलाई चुनावमा लैजान खोज्नु उल्टो बाटोको यात्रा तय गर्नु हो ।

चुनाव गराउने दायित्व त नेकपा एकीकृतले नै पाएको थियो तर बेमौसमी बाजा बजाउँदा जगले सुन्न मानेन । नियतिले सत्ता गठबन्धनको काँधमा चुनावी दायित्य थपियो । गठबन्धन सरकारले पनि असोमती राग अलाप्दा आलोचनाको सिकार हुनुपरेको छ ।

British college

बुद्धिमान सरकारले आत्माघाती बाटो त्यागेर समयमा नै संविधानको मर्म बमोजिम चुनाव गराएर भरपर्दो र टिकाउ सरकार जनताका लागि छोड्नु पर्छ । जुन तहको म्याद पहिला सकिन्छ त्यसैलाई चुनावमार्फत् नवीकरण गर्ने सोच बनाउँदा जटिलताका गाँठाहरू फुक्दै जान्छन् । राजनीतिक लाभका लागि प्रणाली मिचेर चुनाव तोक्नु संविधानको मर्यादा विपरित हुन्छ । संविधानको धारा २२५ लाई अगाडि सारेर ६ महिनासम्ममा चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको हवला दिइएको छ । सत्ता गठबन्धनले लाभहानीको लेखाजोखा गर्न खोज्दा उल्झनहरू बल्झन सक्छन् । चुनाव गराउने दायित्व त नेकपा एकीकृतले नै पाएको थियो तर बेमौसमी बाजा बजाउँदा जगले सुन्न मानेन । नियतिले सत्ता गठबन्धनको काँधमा चुनावी दायित्य थपियो । गठबन्धन सरकारले पनि असोमती राग अलाप्दा आलोचनाको सिकार हुनुपरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले वहालवाला जनप्रतिनिधिको म्याद सकिन २ महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले यसैको मर्मलाई समेट्दै सरकारलाई चुनावको तय गर्न तताएको हो । स्नाथीय सरकार आफैमा स्वायत्त हुन्छ । गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव ५ वर्षभित्रै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले फालेको कार्ड जनमानसलाई चित्तबुझ्दो लागेको छैन । सत्ता गठबन्धनका सहयात्री नेपाली काँग्रेस र नेकपा एसले पनि गम्भीर भएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

गत वर्ष पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तुरूप फाल्दा आजको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले चर्को विरोध गरेको धेरै भएको छैन् । सर्वोच्चको पटकपटकको फैसलालाई सम्मान गर्नु पनि गठबन्धन सरकारको दायित्व हो । जनादेश र परमादेशमा ठूलो भिन्नता रहेछ भन्ने समझ हुन आवश्यक छ । सर्वोच्चको परमादेशले नै आज सत्तासिन भएको सत्यलाई विर्सन मिल्दैन ।

स्थानीय तह खाली गराएर कर्मचारीलाई अधिकार दिनका लागि संविधानले कुनै परिकल्पना गरेको छैन् । विशेष परिस्थितिमा मात्रै संविधानको कुनै धाराले ‘गर्न सकिने’ भन्ने आशय राखेको छ । वैशाखसम्ममा स्थानीय चुनाव गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई तातो लगाइ दियो । भर्खरै महाधिवेशन सकेर नेतृत्वको टोपी लगाएका व्यक्तिले स्थानीय तहको चुनावलाई पर सार्न खोज्नु विल्कुल मर्यादा विपरितको काम हो । सत्ता गठबन्धनका दलमाथि भोलि नागरिकले शंका गर्ने ठाउँ राख्नु हुँदैन् । कमसेकम नागरिकले आफ्नो स्थानीय सरकार चुन्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गर्दा नै संविधानको पालना हुन्छ । भोलि जनताले भरोसा गरेका व्यक्ति र दल नै आखिर सरकारमा आउने हुन् । यसका लागि अहिले नै चुनाव पर धकेल्नु षड्यन्त्रको तानाबाना वाहेक केही हुँदैन् । प्रतिनिधिसभाको लागि समय बाँकी नै छ । गत वर्ष पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने तुरूप फाल्दा आजको सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले चर्को विरोध गरेको धेरै भएको छैन् । सर्वोच्चको पटकपटकको फैसलालाई सम्मान गर्नु पनि गठबन्धन सरकारको दायित्व हो । जनादेश र परमादेशमा ठूलो भिन्नता रहेछ भन्ने समझ हुन आवश्यक छ । सर्वोच्चको परमादेशले नै आज सत्तासिन भएको सत्यलाई विर्सन मिल्दैन ।

लोकतन्त्रको दुहाइ दिने दलहरूले आवधिक चुनाव र विधिको शासन परिपालनामा प्रतिवद्धता नजनाएसम्म केवल राजनीति देखाउने दाँत मात्रै हुनेछ । दलीय दाउपेच र छलछामले केवल अपजस निम्त्याउने छ । संविधानको मर्म बमोजिम सरकार चलेन भने कसैले काँध थापिदिए पनि जोगिदैन । चुनावका नाममा छलछाम र जालझेल भयो भन्ने जनताले दल र नेतालाई पत्याउँदैनन ।

निर्धारित समयमा हुने चुनावलाई रोक्नु मनासिब हुँदैन् । नागरिकले म्याद गुज्रिएको औषधि खाँदैनन् । कर्मचारीले सरकार चलाएर गरेको शासन जनतालाई प्रिय हुँदैन् । आफ्नो स्थानीय सरकार चुन्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्नु दलको दायित्व पनि हो । चुनाव गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले पनि आफ्नो समयसिमाभित्र कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । नेतृत्वको लहडमा चुनाव हुने वा नहुने भन्ने कुराको तुक रहँदैन् । राज्यको मूल कानुन संविधान रहेको मुलुकमा शासकीय स्वरुप र प्रणाली निर्माण भइसकेको छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले तय गर्ने स्थानीय चुनावको तयारी र यथासमयमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने काइदामा लाग्दा नै राजनीतिक दललाई फाइदा हुनेछ । लोकतन्त्रको दुहाइ दिने दलहरूले आवधिक चुनाव र विधिको शासन परिपालनामा प्रतिवद्धता नजनाएसम्म केवल राजनीति देखाउने दाँत मात्रै हुनेछ । दलीय दाउपेच र छलछामले केवल अपजस निम्त्याउने छ । संविधानको मर्म बमोजिम सरकार चलेन भने कसैले काँध थापिदिए पनि जोगिदैन् । चुनावका नाममा छलछाम र जालझेल भयो भन्ने जनताले दल र नेतालाई पत्याउँदैनन् । चुनाव त आफ्नो सक्कली अनुहार हेर्ने सफा ऐना हो । ऐनामा हिलो छ्याप्ने काम नगरेकै वेश ।

कमेन्ट्स
Loading...