कास्की /
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ ले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयबीच कोष सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो ।कोभिड–१९ प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमी, व्यववसायीलाई उक्त कोषबाट निर्ब्याजी ऋण दिन प्रदेश सरकारले व्यवसायी जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ तयार गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
३ वर्षसम्मको लागि निर्ब्याजी रुपमा उपलब्ध हुनेछ । ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका १८ वाणिज्य बैंकका ४ सय ८० शाखामध्ये जुनसुकैबाट कर्जाको निवेदन व्यवसायीले दिन सक्नेछन् ।
लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले पाउनेछन् । साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले ऋण लिन पाउनेछन् । ऋणीबाट बैंकले सेवा शुल्क र कर्जा सुरक्षण दस्तुर लगायतका अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
धितोको प्रावधानलाई सरलिकृत गराउन सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत जमानी वा व्यवसायमा रहेको जिन्सी मौज्दात तथा उपकरण वा सवारी साधन तथा अन्य यातायातका साधन वा घर जग्गा जमिन, सुन, चाँदी, शेयरलाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको साँवाको भुक्तानी तालिका बैंकले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा ऋणीसँग छलफल गरी आफैं तय गर्न सक्नेछन् । ऋण लिएको ६ महिनापछि मात्रै व्यवासायीले साँवाको भुक्तानी सुरु गर्न सक्नेछन् ।
उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम नभएपनि कोभिडले लागेको घाउमा मल्हमको काम गर्ने बताएका छन् । ‘सन् २०२१ लाई कोरोनाविरुद्ध विजयको वर्ष बनाउन हरेक योजना केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशको साझा संकल्प कार्यान्वयन गर्ने एउटा पाइला पनि हो ।’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले ऋण लिएको ६ महिनाभन्दा एक वर्षपछि साँवा तिर्ने व्यवस्था गर्दा अझै उत्तम हुने सुझाव दिए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।गिरिधारी शर्मा पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले कूल ग्राहस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा २७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सान बेहोरेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएपनि २।६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो । जीवन रक्षा कोषले उक्त नोक्सान पूर्ति गर्ने र यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्याउन योगदान दिने उनी बताउँछन् ।
‘व्यवसायीले ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि चैत अन्तिमसम्ममा प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ उनले भने । संघ सरकारले सम्बोधन नगरेका र ठूला बैंकले नसमेटेका व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्ने कोषको उद्देश्य रहेको उनले बताए । जीवन रक्षा कोष उत्पादनमूलक साना उद्योग, सेवामूलक साना व्यवसाय, सीमान्तकृत र मध्यमस्तरका व्यवसायी लक्षित भएको उनले बताए ।
