पोखरा /
जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सोही दिन आफूसहित पाँच सदस्यिय मन्त्रीपरिषद विस्तार गरे। गठबन्धनमा सहभागी सबै दल (जनमोर्चा बाहेक) लाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन उनले मन्त्रालय फुटाए । जेठ २९ पछि साउन ८ गते उनले फेरि मन्त्रीहरु थप्दै मन्त्रिपरिषदलाई ११ संख्याको बनाए ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा “प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १२ जना सम्मलाई मन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री पोखरेलले असोज २५ गते डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै २० प्रतिशतको मन्त्री कोटा उपयोग गरे । गण्डकी मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यिय बन्यो ।
गण्डकीमा अब मन्त्रीको कोटा छैन ।
तर, केही दिनअघि मात्रै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले फोन गरे । फोन सम्पर्क नभएतापनि उनले दोश्रो व्यक्तिमार्फत अनौपचारिक तवरले सन्देश पठाए, “हामीलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउनुप¥यो ।”
उक्त सन्देश ल्याउने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले चाहिँ तत्कालका लागि सम्भव नभएको जवाफ पठाए । “संविधानले तोकेको सीमाबाहिर गएर मन्त्री नियुक्त गर्न सकिँदैन, तत्कालका लागि कोटा छैन ।” उनले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलको विषय रहेको बताए । गठबन्धन भएको हुँदा सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर छलफल हुनु स्वभाविक रहेको उनले बताए । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सन्देश पठाएको उनले पुष्टि गरे ।
“आन्तरिक छलफल भएको छ, मुख्यमन्त्रीकहाँ पनि कुरा पुगेको छ, गठबन्धनको सरकार हो, सरकारमा सहभागिताबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।” उनले भने । यद्यपी गठबन्धनका बाँकी दलबिच भने यस विषयमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार यदि समाजवादी सरकारमा सामेल हुने निर्णय गठबन्धनले गरेको खण्डमा समाजवादीका गण्डकी प्रवक्ता श्रीनाथ बराल र प्रतापलाल श्रेष्ठमध्ये एकजना मन्त्री बन्नेछन । तर, उनीहरु दुवैजना गैह्रसांसद हुन ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस छिटै सरकारमा जाने विषयमा गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु बोलेपछि गण्डकीमा पनि समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रसंग चलेको हो ।
तर, गैह्रसांसदलाई नै मन्त्री बनाउन सजिलो चाहिँ छैन । एकजना पनि सांसद नभएको समाजवादीलाई गण्डकी सरकारमा सहभागी गराउन अन्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । सुदुरपश्चिममा समाजवादीका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएझैँ, समाजवादीले गण्डकीमा कांग्रेसका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर आफ्नो उपस्थिती जनाउन चाहेको छ । तर, अहिले समाजवादीभित्र मात्रै यो छलफल चलेको छ ।
संविधानको धारा १७० मा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्छ नभए मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ । “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ, त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने” व्यवस्था उक्त धारामा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका २, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेबाहेकको गठबन्धनको सरकार छ । एमाले विभाजनताकासम्म नेपालपक्षमा खुलेको एकजना सांसद पनि पछि एमालेमै रहेका कारण गण्डकी प्रदेशसभामा समाजवादीको उपस्थिती छैन ।
साभार : बाह्रखरी
