काठमाडौं /
आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले देखिने गरी केही महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेदेखि बढी भएको बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसमेत यसबीचमा सरकार सफल भएको छ। क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्तिकै उत्सुक देखिएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ।
कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ, र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ।
यो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म ३४ अर्ब ९५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ यस वर्ष मात्रै एक सय ६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८ हजार नौ सय ८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठलगायत भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य भइरहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाउन २०७९ भदौ १७ गते कम्पनी दर्ता भएको थियो।
दीर्घकालीन व्यापार :
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। सो समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० समेत अन्तिम समझदारीको चरणमा पुगेको छ। डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारी लगातार मेहेनत गरिरहेका छन्।
अब पानीको बाँडफाँट र आयोजनाको लाभका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ। वार्तामा संलग्न अधिकारीहरुका अनुसार यस विषयमा छिट्टै समझदारी हुनेछ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिइ निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने समझदारी भएको थियो। सोही समझदारीअनुसार तीन महिनामा सो काम पूरा नभए पनि अन्ततः सहमतिको नजिक रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ।
यस्तै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभीएनबीच आवश्यक समझदारीसमेत भइसकेको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नै रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि आवश्यक सहमति भएको छ। कूल चार सय केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच पछिल्लो पटक बैठक सम्पन्न भएको छ।
यसबाट नेपाल र चीनबीच पनि ऊर्जा आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो।
वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यविधिमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्य र तथ्यांकले पनि स्पष्ट पारेको छ। विसं २०७९ पुस १० गतेदेखि गत मंसिर मसान्तसम्मको विवरणअनुसार जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ।
यस्तै विद्युत् विधेयक, २०८० संसद्मा पेस गरिएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।
नौमुरे आयोजनाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ स्वीकृत भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग कर्मचारी प्रशासन विनियामवाली, २०७९ लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको छ।
राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत भइसकेको छ। नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ भने ‘ग्रिन हाइड्रोजन’सम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।
एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि दररेट विश्लेषण मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको छ। विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना हालै स्वीकृत भएको छ।
बाह्र वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य :
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म झण्डै २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८० नाम दिइएको सो कार्ययोजना हाल सरकारका विभिन्न निकायमा छलफलका क्रममा छ। त्यसलाई छिट्टै आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ।
नेट निर्यातक बन्यो मुलुक
लामो समयदेखि भारतबाट मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले यस वर्ष १३ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार भारतीय बजारमा दुई हजार दुई सय ८८ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मुलुक यस पटकदेखि निर्यातक देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ।
हाल प्रणालीमा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ। एक वर्षका बीचमा मात्रै प्रणालीमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ। यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको एक सय ११ मेगावाट, ४२ दशमलब पाँच मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
यस्तै एक सय दुई मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएका कारण बिजुली जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ।
निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनासमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ। सरकारले अगाडि बढाएको ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत यस अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली थप पाँच हजार जडान भएको छ।
सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप तीन दशमलव दुई मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध भएको छ। त्यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म ८४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको छ।
प्राधिकरणले ५० हजार विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरेको छ। त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ।
नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० को अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ।
संविधानको कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय :
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकासजस्ता विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको छ।
त्यसका आधारमा स्थानीय तहले तीन मेगावाट, प्रदेश सरकारले तीनदेखि २० मेगावाटसम्म तथा संघीय सरकारले २० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ।
एक वर्षकोे बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनबाट ९१ लाख कार्य दिन रोजगारी सिर्जना भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ। यस्तै, मन्त्रालयले थप ३३ आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयले २१ वटा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, ३५ वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित आयोजनाको सर्वेक्षण, ४६ वटा विद्युत् प्रसारण र २४ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ।
एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण :
देशभित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुँदै गएको सन्दर्भलाई हेरेर एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रबद्र्धनलाई जोड दिँदै आएको छ। प्राधिकरण आफैंले ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
प्राधिकरणले निकट भविष्यमा थप पाँच सय त्यस्ता स्टेशन निर्माणको तयारी थालेको छ। विद्युत्को खपत बढाउन तथा आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्य अगाडि बढाइएको हो।
यसैगरी एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। डोल्पामा आयोजना स्थल रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जानका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ।
सो आयोजनाको क्षमता एक सय छ मेगावाट छ। लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० नै तयार हुन नसकेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर पनि यही बीचमा पूरा भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २०७९ पुस १० गते प्रणालीमा कूल दुई हजार तीन सय ५१ मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने गरेमा यस वर्षको मङ्सिर मसान्तमसम्म आइपुग्दा दुई हजार नौ सय मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ। यस अवधिमा पाँच सय ५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ।
गत वर्ष ९३ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको बिजुली यस वर्ष पाँच प्रतिशतले बढेर ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ। आगामी डेढ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने संकल्पका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय २६ किलोवाट घण्टा रहेकामा ५४ ले बढेर तीन सय ८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ। विद्युत् चुहावट १४ दशमलब ४६ प्रतिशत रहेकामा एक प्रतिशतले घटेर १३ दशमलब ४६ मा ओर्लेको छ।
यस्तै एक वर्षको अवधिमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका पाँच सय पाँच सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ। पाँच हजार तीन सय २९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकामा मंसिर मसान्तसम्म पाँच हजार आठ सय ३४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ।
यसैगरी ३३ केभी क्षमताको एक हजार एक सय ८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । सवस्टेशनको क्षमता दुई हजार चार सय एमभिएले बढेको छ।
प्राधिकरणले छ हजार नौ सय ९४ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकामा एक बर्षको अवधिमा मात्रै थप तीन हजार चार सय ७१ मेगावाट थप गरेको छ। हालसम्म १० हजार चार सय ६५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ।
एक वर्षको अवधिमा सौर्य आयोजनाबाट मात्रै थप ९० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। सौर्य ऊर्जातर्फ हालसम्म एक सय सात मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन शुरु भइसकेको छ। एक वर्षको अवधिमा थप ३९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको हो।
अघि बढे उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन :
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ। कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु भएको छ। यसै अवधिमा भरतपुर बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ।
चार सय केभी क्षमताको इनरुवा सवस्टेशन यही पुस ६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसैगरी २२० केभी क्षमताको सुनवल सवस्टेशन र प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ।
यस्तै पूर्व(पश्चिम प्रसारण प्रणालीका रुपमा रहेको हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ। केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
निकट भविष्यमा नै चार सय केभी क्षमताकोे सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरुमा खुल्ला छलफल गरिरहेको छ। प्रभावितलाई शेयरधनी बनाउने मोडलको खोजी भइरहेको छ।
यसैगरी सेती र भेरी करिडोरमा पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ। यसबाट ती नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोड्न र भारत निर्यातका लागि समेत सहज हुनेछ। मेवा चाँगे १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।
यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रबन्ध गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साझा लक्ष्य तय गरिएको छ।
ठूला आयोजना निर्माणमा जाँदै :
सरकारले लिएको ऊर्जामैत्री नीतिका कारण निकट भविष्यमा नै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने भएको छ। आयोजनामा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएका छन्।
आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। आन्तरिकरुपमा आयोजनाका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ। आयोजनास्थल पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण तथा अन्य तयारीको काम अगाडि बढिसकेको छ।
यस्तै छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पनि अगाडि बढाउन लागिएको छ। अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। तल्लो सेती र चैनपुर सेतीसमेत अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
एक वर्षको अवधिमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको वातावरणीय तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। सो आयोजनाबाट कूल दुई सय ८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने सिँचाइ सुविधासमेत विस्तार हुनेछ।
यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी वातावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएकोे छ। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
रमेश लम्साल / रासस