काठमाडौँ/
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि अघि बढ्ने भएको छ।
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी अघि बढाएको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच पनि प्रस्ताव अघि बढाउन अनौपचारिक सहमति जुटेको छ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आइतबारको बैठकले प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर छानबिन समितिमा पठाउन सक्ने जानकारी दिए।
देश सञ्चारसँग उनले भने, ‘आइतबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्छ। छलफलपछि सिफारिस समितिमा जान्छ।’ सत्ता गठबन्धनविरुद्ध लागेको भन्दै गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।
संसद सचिवालयले पनि महाअभियोग अघि बढाउन दलहरु तयार भएपछि तयारी अघि बढाएको छ। सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘महाअभियोग अघि बढ्ने संभावना देखिएको छ। दलहरुको आग्रह छलफलका लागि आइतबारको संभावित कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरेका छौँ। शनिबार आउने संभावित कार्यसूचीमा पर्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महाअभियोग अघि बढाउन निरन्तर संसदमा माग गरिरहेको छ। उपसभामुख पुष्पा भुसालले पनि बिहीबार अब महाअभियोग बढ्ने बताएकी थिइन।
‘महाअभियोगको जुन प्रस्ताव दर्ता भयो, यसलाई संसदबाट नै घनिभूत ढंगबाट छलफल गरेर सुझावसहित जानुपर्छ। महाअभियोग विशेष समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ,’ भुसालले अगाडि भनिन्, ‘समिति गठन भइसकेको कारणले निश्चय नै त्यो समितिले आफ्नो काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै संसदभित्र नै यो विषयलाई छलफलको विषय बनाउनु पर्छ। अब छिटै यो विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाएर विषयगत समितिमा यसको सुझावहरू पठाउनको लागि कार्यसूचीमा ल्याएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ अनिमात्र संसदले आफ्नो दायित्वबाट यो विषयलाई अघि बढाउन सक्छ।’
फागुन २२ गते महाअभियोग संसदम टेबल भएर ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भए पनि सत्ता पक्षीय दलहरुले अघि बढाउन चाहेका थिएनन्।
महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिने र एमालेको मसर्थन विना नपुग्ने भएकाले फेल हुने प्रस्ताव अघि बढाउन गठबन्धनले चाहेको थिएन। चुनावको मिति घोषणा भएर संसदको कार्यकालको दिनगन्ती सुरु भएसँगै सिफारिस समितिमा पठाउन खोजिएको हो।