काठमाडौँ/
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् । मंगलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए ।
गभर्नर अधिकारीले कोषको काम काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको बताए । उनले कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने नयाँ पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए।
उनले भने, ‘कोषको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको ब्रिजको काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दा समेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन । कोषले थप नयाँ योजनाहरु ल्याउन सकेको छैन । फाइनान्सिङ प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्था रहेको छ । भविष्यमा यो संस्थाको भुमिका ठूलो हुनसक्छ । संस्थामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको छ । नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुन्छ । कोष नयाँ रणनीतिमा पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि जानुस् । ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने सबै काम गर्नुस् । ऐनले दिएको छैन भने ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुस् ।’
गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन,कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप,साना उद्यम,कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी जोखिमको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताए ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु,घरेलु तथा साना उद्योग,कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताए ।
