सुचना, समाचार र मनोरन्जन

शिक्षक, कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिन आह्वान

काठमाडौं /

शिक्षकहरुलाई पठनपाठमा मात्रै केन्द्रीत हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

शिक्षकहरु पठनपाठन भन्दा दलीय राजनीतिमा लाग्दा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्कँदै गएको र विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर बनेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

पठनपाठन र सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न हुनपर्ने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य लिएको पाइएमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ९ङ० को उपदफा ९५० को खण्ड ९छ० बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुन विपरित दलको सदस्यता लिने र राजनीतिक गतिविधिमा सकृय हुँदा पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको जानकारी दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलीय आवद्धता त्याग्न पठनपाठनमा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएकी हुन्।

शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्यता नलिन र लिएको भए तत्काल त्याग गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको भेटिए उजुरी दिन समेत आह्वान गरिन्।

शिक्षा मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यन्वयन हुनै नसक्ने शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई राजनीतिक नगर्न प्रतिवन्ध लगाउनु भन्दा सुधार गरेर जानु पर्ने उनको सुझाव छ।

हाल नेपालमा रहेका शिक्षक कुनै न कुनै दलसँग आवद्ध रहेको र यो संख्या निकै ठूलो रहेकाले पनि यो सम्भव नै नहुने निर्णय गरेको बुझाइ प्राध्यापक कोइरालाको छ। विद्यालय तहबाट नै शिक्षा, असल संस्कार र राजनीति पनि सिकाउनु पर्नेमा मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क प्रध्यापक कोइरालको छ।

शिक्षा क्षेत्र र सिकाइको तौर तरीका परिवर्तन गर्न जरुरी भएपनि सुधारको बाटो यो नभएको शिक्षाविद् कोइरालाको मत छ। शिक्षा ऐनमा राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा सजाय गर्न र नसियत दिन सकिने व्यवस्था भएपनि प्रष्ट व्याख्या नभएकाले कारवाही प्रकृया प्रभावकारी नहुने प्रध्यापक कोइरालाले बताए।

Leave A Reply

Your email address will not be published.