सुचना, समाचार र मनोरन्जन

 प्रदेशका जनताको घरखेत बचाउन रकमान्तर गरेका हौं, कार्यकर्ता पोस्न होइन : मन्त्री कुमार खड्का

  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा /

गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएपश्चात धेरै अपेक्षा गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय अपेक्षाकृत काम नगरेको भन्दै सरकार आलोचित बनिरहेको छ । सरकार बनाउँदा अन्य पार्टीसँग जुनखालको सम्झौता भएको थियो । सो बाटोमा कांग्रेस नहिँडेको आरोप समेत खेप्नुपरेको छ । सरकारले रातो किताबमा उल्लेख नै नगरिएको परियोजनाका विषयमा १६ करोड रकमान्तर गरेको आलोचना सुन्न परिरहेको छ।रकमान्तरको कुरा के हो ? सरकारको पूर्णता कहिले हुन्छ ? विना विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाएका मन्त्रीहरुले मन्त्रालय कहिले पाउनेछन् ?  कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा गण्डकी सरकारको धारणा के छ ? लगायतका विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्का सँग परिचयकर्मी सन्तोष बस्यालले गरेको कुराकानी :

अहिले पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अब अहिले बजेट निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्वको जिम्मेबारी मुख्यमन्त्रीज्यूले मलाई दिनुभएको छ । आफ्नो मन्त्रालयका कामहरु पनि छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकार निर्माणको वार्ता समितिको हैसियतले राजनीतिक बैठकहरुमा मेरो सहभागिता छ । यसै गरी नै समय बितिरहेको छ ।

गठबन्धनको सरकारबाट पनि अपेक्षाकृत काम हुन सकेन नि ?

अहिले सरकार बनेको एक महिना पनि भाको छैन । एक महिनाकै काम गराइका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गरेर यो सफल छ, असफल छ भन्नु अलि हतार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तथापी हामीले सानो समयमा पनि जनताको व्यापक समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी कामहरु गरेका छौं । प्रदेशको सर्वाङ्गीण हितका मुद्धाहरुका विषयमा काम भएका छन् ।

ती मुद्धाहरु केके हुन् खासमा ठ्याक्कै भनिदिनुस् न ?

कोरोनाबाट जनताको ज्यान जोगाउने सबै भन्दा ठूलो प्राथामिकता हो । प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत सबै जनताको खोपको जिम्मेबारी मेरो हो भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ । एक व्यक्ति दुई खोपको नारा लिएर बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा खोपका लागि छुट्याइएको छ । ३० अर्बको बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खोपका लागि विनियोजन गरिएको छ । ६५ वर्ष माथिका नागरिकहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति बनायो सरकारले । महिलाहरुमा लाग्ने स्तनक्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता रोगहरुको सम्पूर्ण अप्रेसन खर्च सरकारले बेहोर्नेछ भनेर निर्णय गरिएको छ । हामीले कोरोनाबाट मृत्यु भएका मान्छेलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार दिने घोषणा गरेका छौं । कोरोनाबाट बाबा वा आमा गुमाएका बालबालिकाहरुको हकमा ५ हजार रुपैयाँ महिनाको छुट्याइएको छ ।  यो लगायत थुप्रै लोककल्याणकारी कार्यहरुको घोषणा गरेका छौं । मलाई लाग्छ गण्डकी सरकारले सानो समयमा अहिले गरेको काम सफलताको संकेत हो । सरकारको उत्तरदायि भन्ने कुराको यो भन्दा ठूलो उदाहरण अरु केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मन्त्रालय बाँडफाँडको तयारी के हुँदैछ ? विनाविभागीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जिम्मेबारी कहिले पाउँछन् ?

नेपालमा पोलिसन कलचरको ठूलो अभाव छ । एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त पार्टीका गुटउपगुटको विषयमा द्वन्द भएर दुई तिहाइको सरकार अहिले ढलेको स्थिति छ । हाम्रो अहिलेको सरकार भनेको चार वटा राजनीतिक दल र एक जना स्वतन्त्र गरी पाँचवटा समूहले मिलेर बनेको छ । विपरित राजनीतिक सिद्धान्त,विपरित पोल्टीकल स्कुलिङबाट आएका दलहरुका बिचमा सबै विषयमा एकरुपता खोज्नु पनि अस्वभाविक कुरा हुन्छ । कुनै एउटा मन्त्रालय राम्रो मन्त्रालय छ । त्यो मन्त्रालयमा ज्ञान, विवेक, अनुभवका आधारमा जिम्मा पाए गण्डकी प्रदेशका नागरिकको इक्षा पुरा गर्न पाउँथे भनेर अभिलाषा मन्त्रीले राख्नु वा सांसदले राख्नु स्वभाविक नै हो । हामी बहसमा छौं र बहसबाट नै यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । मन्त्रीमण्डलको विस्तार कुरा भनेको त बजेटको डिस्कसन पछाडि गर्ने भनेर पहिल्यै घोषणा भएको छ नि । तसर्थ बजेटको छलफल सकिएपछि मन्त्रीमण्डलले विस्तार पाउँछ ।

भनेपछि अझै समय लाग्ने भयो हैन ?

मेरो विचारमा असारको ३० सम्म बजेटको डिस्कसन सक्छौं । त्यसपछि असारको अन्तिम सम्म वा साउनको पहिलो हप्तामा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ ।

गठबन्धनको सरकार बन्दा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीसँग जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसै अनुरुपको सरकार बन्छ कि तलमाथि हुन्छ ?

जनता समाजवादी पार्टीले जुन सम्झौताको कुरा गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो र उहाँहरुको बिचमा बसेर कुरा भएको छ । उहाँहरुले पाउने मन्त्रालयको पनि तय भइसकेको छ । उहाँहरुले जुन मन्त्रालयको दाबी गर्नुभएको छ, त्यो दाबी उहाँहरुले छोड्नुभयो र अन्य दुई मन्त्रालयमा सहमति भएको छ । अब बजेटको डिस्कस पछाडि उहाँहरुले मन्त्रालयको जिम्मेबारी पाउनेमा कुनै दुविधा छैन । प्रश्न के हो त भन्दा उहाँहरुको दुई जना माननियज्यू हुनुहुन्छ । एक जना विना विभागीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पार्टीभित्रको समस्याका कारणले गर्दा समस्या आएको हो । तर अहिले उक्त समस्याको पनि समाधान हुँदैछ । माओवादीका साथीहरु सँग पनि छलफल जारी छ । पछिल्लो समय सकरात्मक कुराहरु भइरहेका छन् । छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउनेमा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु ।

स्वतन्त्रबाट विना विभागीय मन्त्री बन्नुभएका राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे) लाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?

माननीय राजीव गुरुङले पनि खेलकुद मन्त्रालयमा छोटो समयमा ठूलो क्रान्तिकारी उपलब्ध गरे, सुधार गरे भन्नुभएको छ । अब समस्या भौतिक मन्त्रालयमा छ, त्यो भौतिक मन्त्रालयको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले उक्त मन्त्रालयका लागि म योग्य व्यक्ति हुँ भनेर दाबी गर्नुभएको छ । यस विषयमा हामीले अरु पनि तपाई जत्तिकै उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेका छौं । अहिले अब खेलकुद मन्त्रालय चलाउनुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसैको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेका छौं । मलाई लाग्छ उहाँ अन्तिम समयमा हाम्रो कुरालाई समर्थन गर्नुहुनेछ ।

तर उहाँले त भौतिक मन्त्रालय विना अरु मन्त्रालय आफुले नलिने भन्दै अडान राख्नुभएको छ त ? मुख्यमन्त्रीमा समेत दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको छ क्यारे ?

बाहिर आएर बोल्ने कुरा र वार्तामा बोल्ने कुरा फरक हुन्छ । अब हामी सरकारको नेतृत्व गरेको अभिभावक भनेको पार्टीले मिडियामा सबै कुरा छताछुल्ल गर्न नैतिकता र राजनीतिक आदर्शले पनि दिइदैन । मिडियामा जुन प्रकारका खबर आइरहेका छन् त्यसमा आंशिक बाहेक अरु सत्यता छैन ।

पछिल्लो समय १६ करोडको रकमान्तर प्रदेशमा चर्चाको विषय बनेको छ, तपाईहरुलाई कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरियो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईको धारणा के छ ?

रकमान्तरका बारेमा केही मानिसहरु र केही मानिसले चलाएका संस्थाहरुले अत्यन्त आलोचना गरेको पाउँछु । मलाई त्यो सुन्दा र पढ्दा एकदमै पीडा हुन्छ कि मानिसहरु अमानवियको त्यो हदसम्म पनि जान सक्दा रहेछन् । रकमान्तर हामीले गरेको हो, १६ करोड भन्दा बढी नै रकमान्तर गरेका छौं । रकमान्तर के मा गरेका छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । मानिसका घरहरु बाढीले बगाएर लगिसक्यो, त्यसको सुरक्षाका लागि तारजाली बाँधेर घर बचाउनु छ अनि रकमान्तर नगरे के गर्ने ? असारमा बजेट आएको छ, भदौमा अख्तियारी आउँछ, असोजमा काम गर्छु भनेर कुर्ने हो भने के बाढीले कुर्छ त ? जनताको घर बगाए पनि बगाओस् तर तिमीले रकमान्तर गर्नु पर्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गण्डकी प्रदेशको जनताको अहितमा बोलेको छ । त्यस्ता कुरालाई हामीले निर्मम तरिकाले दबाउन सक्छौं । मनाङमा बिजुली गयो, त्यहाँका कुनै पनि सरकारी कार्यालयका कामहरु हुन सकेन, अस्पतालहरुलाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या परिरहेका बेला मनाङ बासी मरे पनि मरुन तर म रकमान्तर गर्दिन, सोलार पठाउँदिन भनेर यो सरकारले भन्न सक्दैन त्यसैले रकमान्तर गरिएको हो ।

अहिलेको सरकार जनताको चौकीदारी सरकार हो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङको हिजोको सरकारले मनाङमा बाढी जाला, बाटो बगाउला भन्ने सोचेन र बजेटमा राखेन । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन भन्दैमा समस्याबाट टाढा भाग्ने अहिलेको सरकार होइन । कानुनको नियम कुरेर जनतालाई मार्ने काम गरिन्छ भने हामी एक प्रतिशत पनि स्विकार्न तयार छैनौं । गण्डकी प्रदेश  जनताको दुखमा साथ दिने सरकार हो । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बाढीले क्षति गर्यो । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरुले २० लाखका दरले तारजालीका लागि रकम पठाउन आग्रह गर्नुभयो । सो आग्रहलाई हामीले नकार्न सकेनौं । जनताको घर खेत बचाउन रकमान्तर गरिएको हो । कोरोना महामारीका समयमा सहज स्वास्थ्य सुविधाको वातावरण तयार पार्न समेत रकमान्तर गरिएको हो । रकमान्तरलाई नकरात्मक भन्दा पनि सरकारको सकरात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । गठबन्धनको सरकार असारमै आयो, बाढीको समस्या पनि यहिबेला पर्यो । अनि रकमान्तर बैशाख जेठमा कसरी गर्न सक्थ्यौं ? अनियमितताको विषय र आलोचनाका कुरा गर्नेहरुलाई अनुगमन गर्न आग्रह गर्छु । कहिँकतै चुहावट भएको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई खबर गर्नुस् कडा कारबाहीमा उत्रन्छौं । कागजमा अल्झेर जनतालाई दुख दिने सरकार अहिलेको सरकार होइन ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध जनाउँदै आएको छ, कारण के हो ? कतै तपाइहरु विकासको बाधक बन्नुभएको त होइन नि ?

कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा हाम्रो असहमति के हो भन्दा खेरि हिजोको जस्तो केन्द्रिकृत शासन प्रणाली नभइकन, अहिले तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारलाई संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले साझाअधिकारको घोषणा गरेको छ । प्रदेश सिमा नदीका विषयमा संविधानमै प्रदेश र संघ मिलेर यस्तो प्रकारको निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य सल्लाह नगरी संघ सरकारले जसरी कालीगण्डकी डाइभर्सनको निर्णय गरेको छ । त्यो संविधान र संघीयताको बर्खिलाप छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा पानी मिसाउँदा हाम्रो देवघाट पानी रहित हुन्छ ।

पानी रहित भएपश्चात सांस्कृतिक धरोहर समेत मासिएर जान्छ । हामीले कालीगण्डकी नदीलाई नदी मात्रै मानेका छैनौं । १७ वटा प्रमुख सभ्यता मध्ये एउटा सभ्यता हो कालीगण्डकी । त्यस कारण जैविकविविधतामा असर पुग्ने भएकाले हामीले विरोध गरेका हौं । कालीगण्डकी उपत्यकामा १० वटा स्थानीय तह पर्छ । जुन मरुभूमी हुन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । एक ठाउँलाई मारेर अर्को ठाउँको विकास गर्ने हो भने त्यसमा हाम्रो सँधै विरोध रहनेछ । यस्तो प्रकारको विकासमा हामी बाधक बन्नेछौं । तर नागरिकको हितका विषयमा संघ सरकारबाट आएका विकासका अवधारणाहरु प्रति भने बाधक हामी कदापी बन्नेछैनौं । कालीगण्डकी डाइभर्सन गण्डकी प्रदेशका जनताको हित विपरित भएकाले यस्ता किसिमका कार्यक्रमलाई आगडि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकार कसरी सक्छ ?  यो सरकार जनताको शासक होइन जनताको नोकर हो ।

कमेन्ट्स
Loading...