सुचना, समाचार र मनोरन्जन

पोखराका सम्पदा ठेक्कामा दिने सम्झौता रोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा महानगरका प्राकृतिक सम्पदा भाडामा लगाउने गरी भएका सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पोखराको रामघाटस्थित सेती खोँच, पाताले छाँगो, फेवाताल शिरमा रहेको सिल्ट्रेसन ड्याम लगायतका सम्झौता भइसकेका र सम्झौताको लागि अग्रसररहेका आयोजनाका काम तत्कालका लागि अघि नबढाउन भन्दै अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पोखरा महानगरले पोखराका पाँच प्राकृतिक सम्पदालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) अन्तर्गत निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि महानगर कार्यपालिका, पोखरा महानगरपालिका, फेवा सिल्टेसन प्रालि र सेती क्यान्योन प्रालिलाई विपक्षी बनाएर पोखराका कानून व्यवसायीहरूले रिट हालेका थिए ।

साउन १७ गते अधिवक्ता देवका तिमिल्सिना, अस्मिता तिवारी र मीलन सुवेदीको वारिसेका रुपमा अधिवक्ता सविन तिवारीले महानगर र ठेकेदार कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर फेवा सिल्टेसन ड्याममा संकलन हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको संकलन तथा निकासी, सेती खोँच र पाताले छाँगो भाडामा दिने गरी भएको सम्झौता साथै रामघाट र मोरे खहरे घाटमा सेती थुन्ने आयोजनाको सम्झौता प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन् । साउन १८ मा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल र फेवा सिल्टेसन प्रालिका अध्यक्ष पोषणबहादुर थापालाई विपक्षी बनाएर शिवबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर बस्नेतले सम्झौता खारेजीको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाले गत जेठमा सिल्ट्रेसन ड्यामबाट ढुंगा गिटी निकाल्न एकै पटक २४ वर्षलाई फेवा सिल्टेसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो भने साउन दोस्रो साता सेती क्यान्योन प्रालिसँग सम्झौता गर्दै सेती खोंच र पाताले छाँगो लगायतका क्षेत्रलाई ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार सेतीको नदीपुरदेखि रातोपैह्रासम्मको ८ दशमलव ६८ किलोमिटर क्षेत्रमा डेढ अर्ब लगानीमा क्यान्टिलिभर पुलसहितका पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्न र पाताले छाँगोको डेढ किलोमिटर क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा बढी लगानीमा सिसाकोपुल लगायतका संरचना निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी राजी भएको छ ।

त्यसैगरी महानगरलेरामघाटमा सेती थुन्न र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न ३५ वर्षलाई भाडामा दिने गरी बतास अर्गनाइजेसनको बी रिभर माइनिङ प्रालिसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो भने ३५ वर्षसम्म कै लागि पोखरा–२७ मोरे खहरेमा सेती थुन्न र निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न दिन सम्झौताका लागि विजय भट्टराईको मोरे खहरे माइनिङ प्रालिलाई वार्तामा बोलाएको थियो । पोखरा महानगरको २०७७ चैत २७ गते को कार्यपालिका बैठकले निजी क्षेत्रलाई यी ५ सम्पदा सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

फेवा सिल्ट्रेसनका लागि १० वर्षको लागि भनेर प्रस्तावपत्र आह्वान गरेर २४ वर्षको लागि दिइएको, ठेक्का दिएको कम्पनीको योग्यता नै नपुगेकोले सम्झौता खारेज गरी हाल भइरहेको कार्य रोक्न तथा सेती खोंच र पाताले छाँगो वरपरको भू–बनोट कमजोर रहेकोले जोखिमयुक्त भएकाले ठेक्का सम्झौता तत्काल खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा अदालतले आवश्यक अध्ययन र सोधपुछपछि आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरले स्थानीयको सहमति बेगर आयोजना अगाडि बढाएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७(२) प्रतिकुल तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत नगरेको रिटमा उल्लेख थियो ।

पोखरा महानगरपालिकासहित ४ विपक्षीको विरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले साउन १८ मा निवेदकको निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको भएपनि हालसम्म विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाइसकेका छैनन् ।

कमेन्ट्स
Loading...