सुचना, समाचार र मनोरन्जन

गण्डकी प्रदेश सरकारको १०० दिन, के-के भए उपलब्धि ?

  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा /

गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार आएको एक सय दिन पूरा भएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरी एक सय दिनमा भएका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रदेशले हालसम्म कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख १० हजार ४ सय ३० जनालाई र दोश्रो डोज खोप ४ लाख ५३ हजार ८ सय ९७ जनालाई गरेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जानकारी गराए । उनले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलो पटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न तयार गरिएको वार्षिक विकास कार्यक्रम समय मै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेको भनाई मुख्यमन्त्रीको छ ।

जनताको विकास चाहना र समृद्ध प्रदेश निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्रीले पदवहाली गरेसँगै महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निशुल्क उपचार गरर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा लगिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरी स्वीकृत गरिएको विषय प्रदेश सरकारले आफ्ना उपलब्धि कार्यक्रममा समेटेको छ । प्रदेश सरकारको ११ वटा मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरिएको र सघीयताको मर्म बमोजिम मौद्रिक नीतिमा प्रदेशका आवश्यकता सम्भावना र प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव पठाइएको समेत उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डका अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद्सँग छलफल भएको र यसले छिट्टै नै मुर्त रुप लिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

यसघडि प्रदेशले महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष सहित तीन जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । उपाध्यक्षमा डा.रघुराज काफ्ले, सदस्यहरुमा डा. सुवास अधिकारी र सदस्यमा माया तिम्सिना नियुक्त भएका हुन् । प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा रोहितराज बास्तोला र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्यमा योगेन्द्र गौचनलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा खड्गबहादुर कमाल र प्रेस संयोजकमा भरत कोइरालालाई नियुक्त गरिएको विषयलाई समेत उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषदलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको र प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको आचारसंहिता प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न मुख्यमन्त्रीद्वारा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिइएको छ ।

बाढी तथा पहिरोबाट पीडितका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्रीसहित मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोलीद्वारा मनाङ र गोरखा जिल्लाका विभिन्न स्थानका क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको निरीक्षण गरिएको र मनाङ लगायत बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्दारमा आवश्य प्रक्रिया समेत तत्काल अगाडि बढाइएको एक सय दिनको उपलब्धिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध प्रदेशभरका सडकहरू तत्काल सुचारु गर्नका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई परिचालन गरिएको र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्ने गरी ८५ वटै स्थानीय तहलाई ५÷५ लाखका दरले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी गराइएको छ ।

हालसम्म बाढी पहिरोको कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निमाणका लागि प्रति घर रु. एक लाखका दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु १ करोड ३७ लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

मनाङ जिल्लामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माण लागत अन्यत्र भन्दा बढी पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी प्रति घर थप रु. एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु. ७५ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी मुख्यमन्त्रीले दिएका छन् ।

मनाङ जिल्ला बाढी पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध भई लामो समयसम्म खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा भएको अभाव पूर्ति गर्न हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिएको विषयलाई उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।बाढीपहिरोमा परी आफ्नो घरवार गुमाएका परिवारका लागि तत्काल राहत स्वरुप (खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि) प्रति परिवार रु १० हजार र प्रति मृतक रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको समेत जानकारी मुख्यमन्त्रीले गराएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरूको पुनर्निमार्णका लागि प्रदेशले व्यहोर्नु पर्ने रकम स्वरुप रु ६ करोड ७ लाख २० हजार विभिन्न जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख विद्युतीय सूचना प्रणालीमा राख्ने गरी सफ्टवेयर बनाउने कार्य थालनी गरिएको समेत जानकारी प्रदेश सरकारले दिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहकार्यमा Digital Socio -Economic Impact Assesment Of  COVID-19 In Gandaki Province  सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी गुरुयोजना निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन र प्रदेशका लागि विसं २१०० सम्मका लागि आवश्यक पर्ने मानव संशाधन प्रक्षेपणका लागि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा लगानी अनुकुल वातावरण मापनका लागि nflu Doing Business Study गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गरिएको र अनुगमन प्रणाली अद्यावधिक गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण आयोजना तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गरिएको र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा कार्यालयका कर्मचारीहरूको लागि सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका औजारहरूको प्रयोग सम्बन्धी तीन दिने तालिम सञ्चालन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रशिक्षण परिषदमा मनोनयनको लागि मापदण्ड स्वीकृत गरी दुई जना महिलासहित तीन जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र इजरायलका राजदूत हनान गोडेर बीच द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भेटघाट तथा छलफल भएको विषयलाई समेत उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

विश्वबैकको परियोजना Country Partnership Framework (CPF) को परिमार्जनका सम्बन्धमा प्रदेशको दृष्टिकोण प्राथमिकता तथा सहयोगका क्षेत्रहरू स्पष्ट पारिएको छ । विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख  Faris Hadad–Zervos सँग प्रदेशका विकासका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका स्थायी उप आवासीय प्रतिनिधिसँग प्रदेशमा विकासका सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको र चालु आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाका लागि अवधारणा पत्र तयार गरिएको समेत जानकारी गराइएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न निकायहरूमा शत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने रिक्त प्राविधिक पदहरूको पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी माग गरी पठाइएको गण्डकी सरकारले जानकारी गराएको छ । प्रदेशको तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरिएको र गण्डकी प्रदेशको तथ्यांकीय झलक प्रकाशन भएको विषयलाई समेत प्रदेश सरकारले उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजश्व सम्भावना अध्ययनको कार्य अगाडि बढेको र राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डसँग प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र थप आयोजनाका लागि समन्वय भएको विषयलार्य प्रदेश सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । यसअलवा विभागीय मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई समेत गण्डकी सरकारले १०० दिनको उपलब्धि पुस्तिकामा समावेश गरेको छ ।

कमेन्ट्स
Loading...