सुचना, समाचार र मनोरन्जन

गण्डकीमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन पारित

  •  
  •  
  •  
  •  

पोखरा /

गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन पारित भएको छ । उक्त ऐनको संशोधन विधेयक मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशको आठौं अधिवेशनमा बहुमतले पारित भएको हो ।

भदौ २९ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको थियो । ऐनले प्रदेशमा रहेको “थ्रेस होल्ड“ हटाएको छ । “थ्रेस होल्ड“ हट्नु अघि प्रदेशमा रहेका ५९ सदस्यमध्ये छ जना सांसद रहेको पार्टीले मात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाँउथे । दलको मान्यता नपाएको पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक सुविधाबाट वञ्चित थिए । यसअघि सभामा राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अब भने मान्यता पाएको छ ।

प्रदेश सभामा जनमोर्चा र जसपाका २–२ जना सांसद छन्। ऐन बमोजिम दुबै पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले गाडी सहित अन्य नगदी सुविधा पाउने छन् । त्यस्तै दलका उपनेता र सचेतकले पनि नगद सुविधा पाउने छन् । राजमोका २ सांसदमध्ये संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले अब गाडीसहितका अन्य सुविधा पाउनेछिन् । अर्का सांसद खिमविक्रम शाही संसदको प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन्। त्यस्तै जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य हुन् । उनी सरकारको जलस्रोत मन्त्री छन् । अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछिन् ।

संशोधन विधेयकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतक र समितिको सभापतिको महल र दलको प्रमुख सचेतकको महललाई एउटै कायम गर्ने उल्लेख छ ।

ऐन पारित भएपछी राजमो र जसपासँगै सुविधा पाउनेमा एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल छन्। सुविधा पाउनेमा कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्री हुन भने माओवादी संसदीय दलका उपमनेता रामजी बराल अर्थ मन्त्री । पारित भएको ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए ।

यता प्रदेशका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने सिद्धान्तमा आधारित रहेर सबै दलका नेतालाई सम्मानरूपमा ल्याउनसंशोधन विधेयक ल्याएको बताए । प्रदेशमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व आउनु अघि नै थ्रेस होल्ड हटाउन गठबन्धनले सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार नै ऐन संशोधन भएर प्रतिपक्षीको विरोधबिच आज बहुमतका साथ पारित भएको हो । प्रदेश सभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक छ ।

दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ पाँउछन् । त्यस्तै दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार रूपैयाँ, सचेतकले ५४ हजार ५६० रूपैयाँ र सांसदले ५२ हजार २ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ पाउँछन् ।

कमेन्ट्स
Loading...