सुचना, समाचार र मनोरन्जन

आयो गयो भूमि आयोग

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

भूमिहीन, गरिब किसान, दलित एवम् सुकुम्वासीको मत र भारी जनादेश पाएको ओली सरकार आफ्नै आत्मघाती कदमका कारण बाहिरियो । परमादेशबाट सत्तारोहण देउवाको गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय र नियुक्तिहरूलाई धमाधम खारेज गर्ने मेसो ल्याएको छ । ओलीका कदमलाई बदर गर्ने बहानामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग नै अयोग्य भई खारेज गरिएको छ । यसले समाजमा फेरि अर्को विरोधको बतास र बहस चलेको छ । सरकार जायय भन्छ, प्रतिपक्ष नाजायज मान्छ । २०७६ साल चैत्र ९ गते नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आयोग बनेको थियो । १६ महिना मै आयोग खारेज हुँदा एमालेले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो । ज्ञवाली आयोग संविधानको मर्म र भावना विपरित थियो खारेज हुनु स्वागत योग्य कुरा पनि हो । चुनावका बेला यिनै सुकुम्बासी वस्तीका नागरिक भोट बैंकका रूपमा रहे । कतिपय ठाउँमा निर्णायक मतका भागीदार भए । लालपूर्जाको रातो तुरूप फालेर, सपना देखाएर चुनाव जितेकाहरूलाई अर्को पटक निश्चय नै सकस हुनेछ । यो सत्य हो, ज्ञवाली आयोग एमालेको भर्तीकेन्द्र बनेको थियो । नेता, कार्यकर्ता, आसेपासेका लागि आयोग दुहुनो गाई वा सो सरह भएको थियो ।

चुनावका बेला यिनै सुकुम्बासी वस्तीका नागरिक भोट बैंकका रूपमा रहे । कतिपय ठाउँमा निर्णायक मतका भागीदार भए । लालपूर्जाको रातो तुरूप फालेर, सपना देखाएर चुनाव जितेकाहरूलाई अर्को पटक निश्चय नै सकस हुनेछ । यो सत्य हो, ज्ञवाली आयोग एमालेको भर्तीकेन्द्र बनेको थियो । नेता, कार्यकर्ता, आसेपासेका लागि आयोग दुहुनो गाई वा सो सरह भएको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन सुकमबासीहरूले विरोध र आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित वस्तीका नागरिकको सपनामा आगो झोसेर न्यानो खोज्ने कामले आवाजविहीन नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको छ । आयोगले ७ सय ४७ पालिकासँग संझौता गरेर ३ सय १९ पालिकाहरूले लगत सङ्कलन गरेका थियो । मुलुकभर २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित, सुकुम्वासी र ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ अव्यवस्थितले निवेदन फारम भरेका थिए । अधुरा ४ लाख ३८ हजार ५ सय ५६ जनालाई लालपूर्जा दिने र जमिनको मालिक हुने सपनामा बज्रपात भएको छ । नेपाली समाजको सामन्ती, निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले धेरै नागरिकलाई भूमिहीन र सुकुम्वासीको सिमारेखा कोरेको छ । बहुलवादी समाजमा राजनीतिक दलले यो मुद्धा चर्को स्वरमा उठाउने र कछुवा गतिमा काम गर्ने परिपाटीले समस्या जस्ताको तस्तै छ । राज्यप्रणालीको संरचनागत जाँतोमा पिसिएका दलितहरू वर्षौदेखि भूमिहीन छन् । संविधानले नै आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरेको छ ।

सुकुम्वासीको ग्राफ किन बढिरहेको छ यो विचारणीय पछ हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आवद्धहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेको सूचाङ्कले जनाउँछ । मन्त्रालय केवल कार्यकर्ताको पेट पाल्ने मेसो मात्रै भएको छ । ओलीको झोलीमा रहेका २ सय ४३ ले भूमिहीनका नाममा जमिन जोड्ने मौका पाए ।

सबै प्रकारका भूमिसम्बन्धी समस्यालाई टुङ्गोमा पु¥याउन ऐन बनाएर आयोग गठन गरिएको थियो । १० लाखभन्दा बढी भूमिहीन, जोतभोग, सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थितहरूको लगत सङ्कलन गरिएको थियो । ४ पुस्तासम्मले गोता र उल्झनसँगै लालपूर्जाको आशा गरेका छन् । २०४९ सालदेखि आयोगको तथ्याङ्क सिंहावलोकन गर्ने हो भने १७ सय कार्यकर्ताले आयोगको दानापानी खाए । विज्ञको ठाउँ दलका कार्यकर्ताले ओगटेपछि परिणामुखी नजिता आएन् । ९ वटा आयोग गठन भयो, १७ जना अध्यक्ष भए, ९ जना मन्त्री आए गए । आयोग आफैमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन शिविर जस्तो भयो । १० लाख दलित र ५ लाख गरिब किसान सुकुम्वासीको ‘होर्डिङबोर्ड’ मुनी छन् तर हुकुमवासीले सपना बेचेर शोषण गरिरहेका छन् । सुकुम्वासीको ग्राफ किन बढिरहेको छ यो विचारणीय पछ हो । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आवद्धहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेको सूचाङ्कले जनाउँछ । मन्त्रालय केवल कार्यकर्ताको पेट पाल्ने मेसो मात्रै भएको छ । ओलीको झोलीमा रहेका २ सय ४३ ले भूमिहीनका नाममा जमिन जोड्ने मौका पाए ।

आयोग खारेज हुँदासम्म राज्यकोषको २१ करोड खर्च भइसकेको छ । फेरि त्यही कामको डुप्लिेकेसनका लागि रकम छुट्याउनु नोक्सानी हो । अहिलेसम्म भए गरेका राम्रा नतिजालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । भूमिहीनको मौलिक हक कायम गर्न सरकार डराउनु हुँदैन् । सुरक्षित आवासको मौलिक अधिकार हनन गर्नु हुँदैन् । भूमिहीनहरू वर्षौदेखि वञ्चित छन् भन्ने तथ्य विर्सनु हुँदैन् । १५ लाख परिवारले पाउन लागेको लालपूर्जा बदर गर्नु अर्को अन्याय हुनेछ । सुकुम्वासी पहिचान गर्ने प्रक्रिया छ, वडा स्तरबाटै सार्वजनिक सुनुवाई गरेर भूमिहीनको अवस्था छानविन हुन्छ । सरकार नागरिकहरूको अभिभावक भएकाले पनि आफ्नो भूमिका प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मुताविक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

भूमि आयोगमा पात्र फेरेर भए पनि यसका कामलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउनुपर्छ । ओलीको रिस सुकुम्वासीमा अनुवाद गर्नु देउवाको शासकीय मर्यादा विपरित हुनेछ । सौताको रिसले पोइको काखमा मुत्नु बुद्धिमता होइन । लालपूर्जा दिएर मात्रै सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुँदैन् । गरिखाने मेसोको प्रबन्ध गर्नु नै दीर्घकालीन उपचार हो ।

पसिना पोख्नेको जमिन खोस्ने र पुँजीपतिलाई पोस्ने भूमिसम्बन्धी नीति त्रुटीपूर्ण छ । भूमिसुधार अव्यवस्थित छ । जसलाई जमिनको आवश्यकता छैन् यद्यपि स्वामित्व छ । स्वामित्व नभएकाहरूको दैनिकी जमिनसँग जोडिएको मुलुकमा समृद्धिको कुरा किस्सा बन्छ । २५ प्रतिशत किसानसँग जमिन छैन तर पुस्तौँदेखि पसिना बगाएका छन् । गरिब किसान थप्दा दोब्बर हुन्छ । किसानलाई जमिन, दलितलाई घडेरी, सुकुम्वासीलाई लालपूर्जाका ललीपपले चुनाव जिते पनि देश हारिरहेको छ । भूमिसम्बम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोजिम सरकारले आयोग खारेज गरे पनि केही हेरफेर गरेर आयोग पुनर्गठन गर्नुपर्छ । भूमि आयोगमा पात्र फेरेर भए पनि यसका कामलाई क्रियाशील र गतिशील बनाउनुपर्छ । ओलीको रिस सुकुम्वासीमा अनुवाद गर्नु देउवाको शासकीय मर्यादा विपरित हुनेछ । सौताको रिसले पोइको काखमा मुत्नु बुद्धिमता होइन । लालपूर्जा दिएर मात्रै सुकुम्वासीको समस्या समाधान हुँदैन् । गरिखाने मेसोको प्रबन्ध गर्नु नै दीर्घकालीन उपचार हो ।

कुनै दलको गुट विशेषका विशेष सुविधा लिएका व्यक्तिले समस्या हल गर्न सक्दैनन् । यसघडी ओलीको अराजक प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु देउवाको दायित्व बनेको छ । विकृति, विसङ्गति र वेथितिलाई रंगरोगन गर्न देउवाले कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्यथा, पाँचौ पटकको प्रधानमन्त्रीको पगरी पनि औचित्यहीन हुनेछ ।

राजनीतिक सहमति कायम गरेर जमिन जोत्नेलाई दिनु नै मुलुकको हितमा छ । राजनीतिक स्वार्थले अभिप्रेरित आयोग खारेज गर्दा मुलुकलाई घाटा हुँदैन तर यसको अविलम्ब पुनर्गठन गरेर लय र लिपिमा फर्काउनुको विकल्प छैन् । समास्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति सहितको शक्तिशाली आयोग बन्नु जरुरी छ । कुनै दलको गुट विशेषका विशेष सुविधा लिएका व्यक्तिले समस्या हल गर्न सक्दैनन् । यसघडी ओलीको अराजक प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नु देउवाको दायित्व बनेको छ । विकृति, विसङ्गति र वेथितिलाई रंगरोगन गर्न देउवाले कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ । अन्यथा, पाँचौ पटकको प्रधानमन्त्रीको पगरी पनि औचित्यहीन हुनेछ । विधिको शासन र राज्यसंयन्त्रको व्यवस्थापनमा देउवा चुके भने नागरिकमा थप निराशा छाउने छ । आउने जाने आयोग जस्तै हुनु देउवाका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

कमेन्ट्स
Loading...