सुचना, समाचार र मनोरन्जन

अध्यादेशको आगोले संविधान जल्दै

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश–२०७८ राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि फेरि एकपटक व्यवस्थापिक संसद् र संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । २०७७ वैशाख ८ मा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश आलोचनाका कारण फिर्ता गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा कानुनको पालना, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अपर्झट अवस्थामा आउने अध्यादेश संसद अधिवेशनलाई हठात् स्थगित गरेर भोलिपल्ट आउनु सत्ताको दूरुपयोग र संविधानमाथिको घात हो । अध्यादेशका लागि सरकारलाई विशिष्ट अधिकार छ तर त्यसलाई समयले निर्धारण गर्दछ । संसदलाई ‘बिजनेस’ विहीन बनाएर अध्यादेशबाट शासन चलाउनु सरासर नालायकीपन हो । अध्यादेश लायक हुँदो हो त सर्वत्र स्वागत हुन्थ्यो, विरोधको बतास चल्ने थिएन ।

शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशले विगतमा जस्तै आगामी राजनीतिलाई थप दूषित गर्दै सांसद् किनबेचको किस्सा र लेनदेनको पुनरावृत्ति हुनेछ । ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्ने गठबन्धन सरकारका सारथिहरूको नैतिक धरालत पहिरो गएको छ । नेतृत्वमा द्वैध चरित्र देखिदाँ नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाइएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था मास्ने केवल साँठगाँठ मात्रै सावित भएको छ ।

राजनीतिक पार्टीको कार्यसमिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको गणित भएमा पार्टी फुटाउँदा संवैधानिक हुने कुराले ‘थ्रेस होल्ड’ को मर्मलाई धज्जी उडाएको छ । दल विभाजनका सवालमा लचिलो अध्यादेश आउँदा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने काममा तगारो लागेको छ । शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशले विगतमा जस्तै आगामी राजनीतिलाई थप दूषित गर्दै सांसद् किनबेचको किस्सा र लेनदेनको पुनरावृत्ति हुनेछ । ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गर्ने गठबन्धन सरकारका सारथिहरूको नैतिक धरालत पहिरो गएको छ । नेतृत्वमा द्वैध चरित्र देखिदाँ नागरिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाइएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था मास्ने केवल साँठगाँठ मात्रै सावित भएको छ । नेकपा एमाले फुटाउन र जसपालाई दल दर्ताको सुविधाका लागि अध्यादेश आए पनि यसले राजनीतिमा वेथिति र विकृति ल्याउने स्पष्ट छ । दल विभाजन विडम्बनाको घाऊको पीडा लामो समयसम्म नेपाली समाजले भोग्नु पर्नेछ । बालुवाटारको अध्यादेश शितल निवासले लाहा छाप लगाएपछि ओलीको अत्याचार सहन नसकेका माधव नेपाल पक्ष र जसपाका ठाकुरलाई मलम लगाए सरह भएको छ ।

२०५२ सालपछि मुलुकका ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, जसपा पटक पटक फुटे । यसले राजनीतिक दलको चरित्र र चिन्तन जनविरोधी छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । दलहरू जनताको नजरबाट धेरैपटक गिरेका छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई दलले सावित गर्दा राजकाज चलाएका ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास धेरै पूरानो भएको छैन् ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै विविधता हो । बहुलवादी समाजमा नयाँ दल आउनु स्वाभाविक हो तर अध्यादेशले सत्ता र शासन व्यवस्थामा पुग्ने चोरबाटो अवलम्वन गरेको छ । स्वार्थ द्वन्द्वमा दल फुट्नु नागरिकप्रति घातप्रतिघातको शृङ्खला सुरु हुनु हो । २०५२ सालपछि मुलुकका ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, जसपा पटक पटक फुटे । यसले राजनीतिक दलको चरित्र र चिन्तन जनविरोधी छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । दलहरू जनताको नजरबाट धेरैपटक गिरेका छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई दलले सावित गर्दा राजकाज चलाएका ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास धेरै पूरानो भएको छैन् । जनताको सेवामा भन्दा सत्ताको भत्तामा आशक्ति देखिएको छ । यस्तै नियतीले डामिएको अवस्थालाई सुधार गर्नकै लागि दल विभाजनका लागि केन्द्रिय समिति र संसदीय दल दुवैमा न्युनतम सीमा ४० प्रतिशतको सदस्य संख्या आवश्यकता रहने संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरू बनाइएको थियो । ओलीले ‘र’ को ठाऊँमा ‘वा’ राखेर दल विभाजन सम्बन्धी दुईपटक अध्यादेशको अभ्यास गरेपनि चर्को आलोचना भएपछि फिर्ता गरिएको थियो ।

सत्ता र सरकारमा घुँडोमुन्टो जोडेर वा टाङमुनिबाट छिरेर भए पनि जाऊ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छन् । पार्टीभित्र ओली र नेपाल पक्षविचको मनमुटाव एवम् घर झगडालाई दुईलाइन संघर्ष गरेर महाधिवेशनसम्म पर्खेर, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर पनि समयलाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो तर भोकाएकाहरू भतेरमा हतार गर्छन भन्ने जस्तो देखियो । विवादस्पद अध्यादेशको आवारणमा सत्तारोहणको कुनै अर्थ छैन् ।

राजनीतिलाई फोहरी खेलका रूपमा परिभाषित गर्ने तप्कालाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले धमिलो पानीमा माछा मार्न सहज हुने बनाएको छ । विभाजनका लागि नीतिगत विमति र सैद्धान्तिका आधार समेत प्रस्तुत गर्न नसकेका नयाँ दलले वैचारिक कारण सामान्य एक वाक्यमा बताउन असमर्थ छन् । सत्ता र सरकारमा घुँडोमुन्टो जोडेर वा टाङमुनिबाट छिरेर भए पनि जाऊ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छन् । पार्टीभित्र ओली र नेपाल पक्षविचको मनमुटाव एवम् घर झगडालाई दुईलाइन संघर्ष गरेर महाधिवेशनसम्म पर्खेर, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर पनि समयलाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो तर भोकाएकाहरू भतेरमा हतार गर्छन भन्ने जस्तो देखियो । विवादस्पद अध्यादेशको आवारणमा सत्तारोहणको कुनै अर्थ छैन् । यसले जनजिविकाको सवालमा कुनैै परिर्वतनकारी भूमिका खेल्दैन् केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपाय मात्रै हो । बलियो राजनीतिक दल र स्थिर सरकारको कल्पना गर्नु अब ‘आकाशको फल’ जस्तै हुने भएको छ ।

देउवाले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा जुन मुद्धाको चर्को आलोचना गरे, विज्ञप्ति जारी गरे त्यही सवाललाई बुझ पचाएर कार्यान्वयन गर्नु लाजको पसारो सावित भएको छ । सत्तामा पुगे पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने रबैया र सर्वसत्तावादी चिन्तनको प्रतिगनले राजनीतिक नोक्सान जरुर हुनेछ । ओलीको आलोचना गर्दै सत्तारोहण गरेको गठबन्धन सरकारले पनि उही आत्माघाती पदचाप अँगाल्नु सैद्धान्तिक विचलन र विरोधाभासमा जाकिनु हो ।

देउवाले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा जुन मुद्धाको चर्को आलोचना गरे, विज्ञप्ति जारी गरे त्यही सवाललाई बुझ पचाएर कार्यान्वयन गर्नु लाजको पसारो सावित भएको छ । सत्तामा पुगे पछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने रबैया र सर्वसत्तावादी चिन्तनको प्रतिगनले राजनीतिक नोक्सान जरुर हुनेछ । ओलीको आलोचना गर्दै सत्तारोहण गरेको गठबन्धन सरकारले पनि उही आत्माघाती पदचाप अँगाल्नु सैद्धान्तिक विचलन र विरोधाभासमा जाकिनु हो । सरकार छलछाम र जस्केलाबाट होइन शासकीय कौशलबाट चल्छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामको लामो फेहरिस्त छ, तर नगरे पनि हुने काममा बेमौसी बाजा बजाएर जग हसाउनु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लागि बहादुरी देखाउनु लायक छैन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जगबाट बनेको गठबन्धन सरकारले संसदलाई पङ्गु बनाउँदै, संसद छलेर अध्यादेश लाद्नु विल्कुल गलत छ । यो संसदीय प्रणाली र संविधानमाथिको जालझेल र तेजोबध हो ।  अत्यावश्यक समयको तुरुपलाई तजबिजी शासनका लागि प्रयोग गरिएको छ । ओली सरकारले जारी गरेका १५ वटा अध्यादेशलाई थान्को लगाउनु पर्ने बेला थप अर्को अध्यादेशको भार मुलुकलाई बोकाइएको छ । संसदलाई केबल सरकार गठनको थलो र अङ्कगणितको खेल बनाएको छ ।

संसद्को ढोका बन्द गरेर चारेबाटोबाट ल्याएको अध्यादेशले फुट्न चाहनेलाई लाभ त होला तर नागरिकको सान नोक्सानमा रूपान्तरण हुनेछ । छद्मभेषी अध्यादेशले अँध्यारोमा काम गर्ला र तर उज्यालो र न्यानो चाहने नागरिकका लागि गम्भीर चोट पार्नेछ । विशेष अवस्थामा गाँठो फुकाउने अध्यादेश नै हो, यसैबाट देश चलाइरहनु जाहेज होइन । विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको जगबाट बनेको गठबन्धन सरकारले संसदलाई पङ्गु बनाउँदै, संसद छलेर अध्यादेश लाद्नु विल्कुल गलत छ । यो संसदीय प्रणाली र संविधानमाथिको जालझेल र तेजोबध हो ।  अत्यावश्यक समयको तुरुपलाई तजबिजी शासनका लागि प्रयोग गरिएको छ । ओली सरकारले जारी गरेका १५ वटा अध्यादेशलाई थान्को लगाउनु पर्ने बेला थप अर्को अध्यादेशको भार मुलुकलाई बोकाइएको छ । संसदलाई केबल सरकार गठनको थलो र अङ्कगणितको खेल बनाएको छ ।

ओलीले लचिलो देउवाले खुकुलो बनाइएको आत्मघाती अध्यादेश आउन साथ एकै दिन दुई दल निर्वाचन आयोगको दैलोमा पुगे । मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित शक्तिशाली राजनीतिक दल र स्थिर सरकारको कल्पना गर्नु अब ‘बोकाले दाइँ हाल्नु’ जस्तै हुनेछ । मुलुक फेरि पनि पत्रु भइसकेको शासकीय चरित्र र चिन्तनबाट शासित हुनेछ । नागरिकले समृद्धिका लागि सास्ती खेप्नु पर्नेछ । अन्तत्वगोत्वा मुलुक हाँक्ने यिनै राजनीति दल हुन् । दलको फुट र गुटले मुलुकलाई नोक्सान हुने नै हो,  तसर्थ फुट्नुभन्दा जुट्नु उत्तम हुन्छ । विचार र सिद्धान्तका आधारमा दलहरूबिच धु्रवीकरण अपरिहार्य देखिएको छ । अब जनतालाई छलछाम गरेर चुनाव जित्न मुस्किल हुन्छ । देश र जनतालाई शिरोपर गरेर राजनीति गरे नै भविष्य उज्जल छ । यसका लागि अहम्भन्दा माथि उठनु महानता हो । संविधानको सर्वोच्चता र संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा कायम राख्ने हो भने सरकारले अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिने हिम्मत गर्नुपर्छ । संविधानका पानामा लागेको आगो निभाउनु पर्छ ।

कमेन्ट्स
Loading...