सुचना, समाचार र मनोरन्जन

एमसिसीलाई स्पष्ट पार

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को संझौता, अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयले यतिबेला मुलुक र प्रमुख राजनीतिक पार्टी तातेका छन् । यो तातोले कतिलाई कसरी डाम्ने हो त्यो इतिहासले फैसला गर्नेछ । फलाम तातेको बेलामा नै ठोक्यो भने बाङ्गिन्छ भन्ने मनसायले एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी छन् । उनले राजनीतिक दलका नेताको घर आँगनमा गएर धारणा बुझेकी छन् । ऐन मौकामा चौका हान्ने रणनीति सफल वा असफल के हुन्छ त्यो राजनीतिक दलको निर्णयले निर्धारण गर्छ । नेपालको सडक र विद्युतीकरणलाई सहयोग पु¥याउने मूल मर्मका साथ एमसिसीको संझौता भएको छ । करिब ६० अर्बको यो अनुदान नेपाली नागरिकको हितमा छ भन्ने बुझाई र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयले विवाद झन् गिजोलिएको छ । सडकले विरोधको बतास बगाई सकेको छ । विवादलाई लामो समयसम्म थाँती राख्नु गठबन्धन सरकारका लागि घातक छ । फेरि सरकार ढल्ने र नयाँ बनाउने फोहरी खेल सुरु हुन्छ सक्छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो वार कि पारको रणनीतिमा जानु नै बुद्धिमता हुने देखिन्छ ।

  • नेपालको सडक र विद्युतीकरणलाई सहयोग पु¥याउने मूल मर्मका साथ एमसिसीको संझौता भएको छ । करिब ६० अर्बको यो अनुदान नेपाली नागरिकको हितमा छ भन्ने बुझाई र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयले विवाद झन् गिजोलिएको छ । सडकले विरोधको बतास बगाई सकेको छ । विवादलाई लामो समयसम्म थाँती राख्नु गठबन्धन सरकारका लागि घातक छ ।

परियोनाको संझौतामा वर्तमान कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री रहँदा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । संसदले छलफल र अनुमोदनसहित पास गर्ने विषय लामो समयसम्म ओझेलमा पर्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । ४ वर्षसम्म एमसिसीको मुद्धा भुसको आगो भएर बस्यो । त्यस यता राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार फेरिने र नयाँ बन्ने खेल मात्रै भयो । अमेरिकी कानुनका १३ वटा शर्त पालना गर्नु पर्दा नेपालको संविधानको सिधै बर्खिलाप हुन्छ भन्ने मान्यताले विरोध भएको हो । यसले राष्ट्रियतामा खलल पार्ने, अमेरिकी सैनिकले नेपालमा परेड खेल्ने, गैरसरकारी संस्थाको दवदवा रहने, अनुदान दिनेले आफ्नो मनसाय पूरा गराउन विभिन्न चालबाजी चल्ने जस्ता कुराले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

  • अमेरिकी कानुनका १३ वटा शर्त पालना गर्नु पर्दा नेपालको संविधानको सिधै बर्खिलाप हुन्छ भन्ने मान्यताले विरोध भएको हो । यसले राष्ट्रियतामा खलल पार्ने, अमेरिकी सैनिकले नेपालमा परेड खेल्ने, गैरसरकारी संस्थाको दवदवा रहने, अनुदान दिनेले आफ्नो मनसाय पूरा गराउन विभिन्न चालबाजी चल्ने जस्ता कुराले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

विरोधको विचमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि संझौता अनुमोदन गर्ने धारणा राखेका छन् । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नेपाली पारा जस्ताको तस्तै छ । गठबन्धन सरकारको अर्को घटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संशोधनसहित अगाडि जान सकिने तर्क गरेका छन् । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पालामा पास गर्ने रणनीति भए पनि सभामुखले जाँगर नचलाएका कारण रोकिएको बताएका छन् । एमाले भित्रको अर्को गुट भीम रावलले कुनै हालतमा एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने जिकिर गर्दै पार्टी छोड्ने तर एमसिसी पास नगर्ने मुडमा पुगेका छन् । एमालेबाट फुटेको नेकपा एकिकृत समाजवादीका माधव नेपालले पास गर्नुपर्ने संकेत मात्रै गरेका छन् ।

  • विगतमा पनि नेपालले अरू देशबाट यस्तै किसिमको सहयोग नलिएको होइन अमेरिकाको सहयोग लिँदा उसको कानुन नेपालले मान्नु पर्ने शर्त भएका कारण नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित छ भन्ने आधारहरू सतहमा आएका छन् । एमसिसीको भाष्य आवारणमा सुन्दर भएर पनि अन्तरवस्तुमा केही चिज जरुर लुकेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सडक र विद्युतका लागि ६० अर्बको बजेट पाउनु झट्ट हेर्दा राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ । तर राष्ट्रियताको लेन्सबाट हेर्दा ६० अर्ब ठूलो कुरा होइन । उद्धेश्य सही छ भने नभएको बजेट पनि जुट्छ । उद्धेश्य गलत भएका भएको बजेट पनि बग्छ । त्यसैले ३ कोटी नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पर्ने गरी एमसिसी पारित हुँदा पिज्जा खाने सिपाहीको दबदबा नेपालीले सहनु पर्ने छ ।

एमसिसी राष्ट्रिय सहमति भएमा, नेपालीको हितमा भएमा, नेपालको लागि कामयावी भएमा मात्र पास गर्नुपर्ने तर्क दलका बुद्धिजीवीले राखेका छन् । विगतमा पनि नेपालले अरू देशबाट यस्तै किसिमको सहयोग नलिएको होइन अमेरिकाको सहयोग लिँदा उसको कानुन नेपालले मान्नु पर्ने शर्त भएका कारण नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित छ भन्ने आधारहरू सतहमा आएका छन् । एमसिसीको भाष्य आवारणमा सुन्दर भएर पनि अन्तरवस्तुमा केही चिज जरुर लुकेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सडक र विद्युतका लागि ६० अर्बको बजेट पाउनु झट्ट हेर्दा राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ । तर राष्ट्रियताको लेन्सबाट हेर्दा ६० अर्ब ठूलो कुरा होइन । उद्धेश्य सही छ भने नभएको बजेट पनि जुट्छ । उद्धेश्य गलत भएका भएको बजेट पनि बग्छ । त्यसैले ३ कोटी नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पर्ने गरी एमसिसी पारित हुँदा पिज्जा खाने सिपाहीको दबदबा नेपालीले सहनु पर्ने छ ।

सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने हो भने यो त्यति ठूलो बजेट पनि होइन । मतियार बनेर मोलाहिज्जा गर्दा व्यक्तिगत लाभ त होला तर इतिहासले निरन्तर खबरदारी जरुर गर्छ । परियोजना फिर्ता भयो भने के हुन्छ भन्ने अर्को पाटोलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास कायम नरहन सक्छ । विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकले अमेरिकी सहयोगलाई स्वागत गर्दा श्रीलंकाले खारेज गरेको उदाहरण पनि छ । वैदेशिक लगानी गर्ने इच्छुक कम्पनीलाई नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ गलत छ । नेपालको आफ्नो बजेटले विकास खर्च धान्न सक्दैन् । ठूला परियोजनाका लागि निसन्देह वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पर्नुपर्छ । सडक र विद्युत विकासमा खर्च गर्ने बजेट आफैमा महत्वपूर्ण त छ तर विकासका नाममा नेपाली मनको विनास भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति डलरले गर्न सक्दैन् ।

  • विवेकसम्म निर्णयले नै सरकारको सान र नागरिकको स्वाभिमान उचो हुने हो । पैसा आउँछ भन्नैमा आमालाई किमार्थ बेच्न सकिदैन् । दुनियाँ जगतमा भीख मागेर भिखारी करोड पति भएको छैन् न त भिखारीको जीवनमा समृद्धि नै आएको छ । एमसिसी काम्लोमा मुछेको सातु सरह भयो भने निल्नु न ओकल्नुको अवबस्थामा पुग्छ ।

एमसिसीको विषयमा भएको भ्रम र यथार्थलाई सरकारले समयमै चिर्न आवश्यक छ । अन्यौलतामा अनुमोदन भयो भने भोलि पछुताउनुको विकल्प रहँदैन् । राम्रो हो भन्ने अतिरञ्जित तर्कलाई केलाउँदै विरोध गर्नेलाई यसका महत्पूर्ण पक्ष र राष्ट्रिय भावनामा आँच नआउने प्रत्याभूति दिन सक्नु नै सरकारको बुद्धिमता हो । विवेकसम्म निर्णयले नै सरकारको सान र नागरिकको स्वाभिमान उचो हुने हो । पैसा आउँछ भन्दैमा आमालाई किमार्थ बेच्न सकिदैन् । दुनियाँ जगतमा भीख मागेर भिखारी करोड पति भएको छैन् न त भिखारीको जीवनमा समृद्धि नै आएको छ । एमसिसी काम्लोमा मुछेको सातु सरह भयो भने निल्नु न ओकल्नुको अवबस्थामा पुग्छ । आम नागरिकको चासो रहेको यस मुद्धामा ११ बुँदे प्रश्नलाई समस्या समाधानको औजारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । एससिसीको संसयमा स्पष्ट हुन र भावी दिनमा विरोध र अवरोधको सामना गर्न नपरोस भन्ने विषयमा ढिलाई गर्नु हुँदैन् ।

कमेन्ट्स
Loading...