सुचना, समाचार र मनोरन्जन

महङ्गीको महामारीलाई काबुमा राख

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

चाडवाडको माहोल सुरू हुनसाथ महङ्गी ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तोरीको तेल, दालचामल, नुन, गेडागुडी, चिउरा र तरकारीको मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्ग र न्युनआय भएकालाई सास्ती थपेको छ । महङ्गीको मारले जनता आक्रान्त छन्, हरेक साँझबिहान भान्सालाई भार थपिरहेको छ । खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर १०० रूपैयाँ बढ्दा गृहणीहरू हैरान भएका छन् । कोरोना महामारीले भन्दा महङ्गीको महामारीले नागरिक आजित भएका छन् । यो भाइरसलाई नियन्त्रण र काबुमा राख्ने दायित्व सरकारको हो । अर्थशास्त्रको मर्मानुसार बढ्दो माग र आपूर्तिको सामनजस्यता नहुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुन्छ तर यहाँ व्यापारी र व्यवसायीले नै मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरिदिँदा सर्वसाधरणको ढाड सेकिएको छ । अति आवश्यक खाद्यवस्तुको बजार मूल्य निर्धारण चाडपर्वले गर्नु नै प्रणालीमा त्रुटी देखिन्छ । साना व्यवसायीले भन्दा पनि थोक र ठूला व्यवसायीको एकाधिकार कायम रहँदा बजार भाऊ उकालो लागेको हो । सरकार चुनावी खर्चको जोहोका लागि मौन बस्नु नागरिकप्रतिको अपराध हो ।

अनुगमनका लागि निकाय र संयन्त्र पनि नभएको होइन तर सनातन श्रद्धा पद्धति र कर्मकाण्डीय मार्काको हुँदा यसको प्रभावकारित खस्कदो छ । अनुगमनको नतिजा लगभग शून्य प्राय ः छ । अनुगमनको नाटक मञ्चन हुन्छ तर कालोबजारीसँग आन्तरिक साँठगाँठले कारवाही हुँदैन् । कारवाही नहुने अनुगमन आफैमा औचित्यहीन छ ।

बजार अनुगमनका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रसासन कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, खाद्य र उपभोक्ता मञ्च लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त अनुगमन टोली भए पनि मूल्यवृद्धि गर्नेसँग टोली अपरिचित छ । बजारसँग अनुगमन टोलीको भेट भए पनि देखावटी औपचारिक मात्रै छ । बजार अनुगमन गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ठगी गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रण गरेका छन् तर व्यवहारमा अुनवाद भएको छैन् । अनुगमनका लागि निकाय र संयन्त्र पनि नभएको होइन तर सनातन श्रद्धा पद्धति र कर्मकाण्डीय मार्काको हुँदा यसको प्रभावकारित खस्कदो छ । अनुगमनको नतिजा लगभग शून्य प्राय ः छ । अनुगमनको नाटक मञ्चन हुन्छ तर कालोबजारीसँग आन्तरिक साँठगाँठले कारवाही हुँदैन् । कारवाही नहुने अनुगमन आफैमा औचित्यहीन छ । व्यापारीले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर रकम असुलेका छन् । मूल्यवृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ तर यसलाई सरासर लत्याइएको छ । भाउ तोक्ने र बढाउनेहरूको सान उचो हुँदा पैसा तिरेर सामान किन्नेहरू सधैँ हारिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदाचार व्यवसाय हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै भएको छ । कालोबजारीको कारवाहीमा परेकालाई उन्मुक्ति दिन प्रेस विज्ञप्तिको सहारा लिइनु आफैमा दुःखद हो ।

संसद सुचारु नुहँदा जनताका दैनिक समस्याहरू सुनिन छोडका छन् । सरकार केबल सत्ता जोगाउने र भत्ता बढाउने राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ । जनजीविकाका सवाल र मुद्धाहरू ओझेलमा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्याधिक मूल्य बढ्दा सरकारले चासो र चिन्ता देखाएको छैन् ।

कृषिमा आधारित मुलुकको खाद्यन्य आयातको अग्लो ग्राफ लज्जाको विषय हो । उत्पादनमा लगानी बढाउन, समयमै किसानलाई मल वीऊविजन दिन, प्रोत्साहन र अनुदान दिन अपरिहार्य छ । किसानका नाममा फर्जीको हावी कायम नै छ । दुर्गम अनुदानको चामल कहिले आउँला भनेर आकाशतिर हेरिरहेको छ । कोरोना सङ्क्रमण घट्न थालेपछि निषेधाज्ञा खुल्यो । व्यवासाय र बजार चलायमान हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधि पनि सामान्य भएको छ । चाडपर्व दसैँतिहार छठ नजिकिँदै गर्दा बजारभाउ बढेको छ । सर्वसाधरणमा सास्ती र चुनौती दुवै थपिएको छ । कोरोनाले वेरोजगारी बढ्यो र बेरोजगारीसँगै गरिवी पनि थपिएको छ । श्रमिकको आम्दानी बढेको छैन्, कृषकले उत्पादनको बजार भाऊ पाएका छैनन्, व्यवसायीले मनपरी भाऊ बढाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । आवाज उठाउनु पर्नेहरू चुनावी खर्चको जोहोमा मौन वस्दा विचौलिया र दलाली प्रथाको हावी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ । आम मानिस महामारीसँगै महङ्गीबाट चिन्तित छन् ।

अति आवश्यक औषधि, अक्सिजन, दैनिक उपभोग्य सामाग्री, खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको भाऊ बढ्दा कृत्रिम अभावसँगै कालोबजारी समेत मौलाएको छ । यस्तो बेला जनताले गुहार्ने ठाउँ समेत छैन् । संसद सुचारु नुहँदा जनताका दैनिक समस्याहरू सुनिन छोडका छन् । सरकार केबल सत्ता जोगाउने र भत्ता बढाउने राजनीतिक खेल खेलिरहेको छ । जनजीविकाका सवाल र मुद्धाहरू ओझेलमा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अत्याधिक मूल्य बढ्दा सरकारले चासो र चिन्ता देखाएको छैन् । न्युन आयस्रोतले खर्चका हजार शीर्षकलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ऋणको भार बढिरहेको हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाबाट राज्यले हात झिक्दा दबाई र पढाईमा हुने खर्च समेत नागरिकले धान्न मुस्किल परेको छ । महङ्गीले जनजीवन कष्टकर बनाउँदा आम उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिएको छ । बजार भाऊ दोब्बरको हाराहारीमा पुग्दा गरिखाने वर्ग पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन् । आयस्रोतले धान्न धौ धौ परेको बेला सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ । मूल्यवृद्धिको बाहिरी कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव हो भने आन्तरिक कारणमा सरकारको करनीतिको कडाइ हो । बजार अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा व्यापारीहरूको मनोमानी बढेको छ भने विचौलिया र दलालले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा उपभोक्ताहरूलाई महङ्गीको सास्ती थपिएको छ । आम मानिस महामारीसँगै महङ्गीबाट चिन्तित छन् ।

बजार भाऊ उकालो लाग्ने संकेत देखिएपछि सचेत उपभोक्ताले खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व हो। बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

दैनिक आम्दानीमा गिरावट र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले गरिखाने परिवारको अर्थसंरचनालाई ध्वस्त बनाउँदै गएको छ । महङ्गीको अनुपातमा दैनिक ज्याला अत्यन्त न्युन छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाऊ उकालो लाग्दो भान्सा भद्रगोल भएको छ । महङ्गीले थिलोथिलो भएको भान्साको प्रभाव परिवारको अन्य क्षेत्रमा पनि परिरहेको हुन्छ । सरकारले नागरिकका सुस्केरा सुन्नु पर्ने बेला हो यो । राज्यले महङ्गी नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । बजार भाऊ उकालो लाग्ने संकेत देखिएपछि सचेत उपभोक्ताले खबरदारी गर्नु कर्तव्य हो भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्व हो। बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा सरकार असफल भएका उदाहरणहरू छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरेर ‘रासन कार्ड’ योजना ल्याउन ढिला भइसकेको छ । असमानता घटाउन, महङ्गीको अराजकतालाई नियन्त्रण र काबुमा लिन सरकारी पहल अविलम्ब चाल्नु पर्ने भएको छ ।

चाडवाडका नाममा सहुलियत र छुटको आकर्षक विज्ञापन गरेर बजारले लुट गरिरहेको छ । मूल्यवृद्धि आफैमा ठगी हो सरकारले महङ्गीलाई मनैदेखि नियाल्नुपर्छ । नागरिकको भान्सा अल्नो भयो भने भविष्यका कर्णधारको आँखामा नुनिला आँसु जरुर देखिने छ । चाडपर्वका सन्दर्भमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारले शुभकामना दिनुको कुनै तुक हुँदैन् । बजारको भद्धा बेथितिले अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउँछ, नियन्त्रण हुन सकेन भने तहसनसह बनाउँछ, सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सहुलियत र सुपथ पसल खोले जस्तो गरिए पनि ती कहाँ छन् उपभोक्ताका आँखाले देख्ने हुनुपर्छ । चाडवाडका नाममा सहुलियत र छुटको आकर्षक विज्ञापन गरेर बजारले लुट गरिरहेको छ । मूल्यवृद्धि आफैमा ठगी हो सरकारले महङ्गीलाई मनैदेखि नियाल्नुपर्छ । नागरिकको भान्सा अल्नो भयो भने भविष्यका कर्णधारको आँखामा नुनिला आँसु जरुर देखिने छ । चाडपर्वका सन्दर्भमा राष्ट्रप्रमुख र सरकारले शुभकामना दिनुको कुनै तुक हुँदैन् । बजारको भद्धा बेथितिले अर्थतन्त्रलाई रोगी बनाउँछ, नियन्त्रण हुन सकेन भने तहसनसह बनाउँछ, सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । फाटफुट देखिएका सुपथ मूल्यको पसलले लछारपाटो लगाउँदैन निकायले बजार अनुगमन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नागरिक वडापत्र नै जारी गर्नुपर्छ । छाडा मूल्यवृद्धिमा लगाम नलगाउने हो भने नागरिकमा निराशा र सामाजिक व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा महङ्गी नियन्त्रण चानचुने र खुद्रा विषय नै हो ।

कमेन्ट्स
Loading...