सुचना, समाचार र मनोरन्जन

विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा हमालको कमाल

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

दिनगन्तीका हिसाबले ८८ दिनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन सरकारले २४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुननसक्दा ढिलाइ र लोसेपनको आरोप खेपेका देउवाले विस्तारपछि पनि आलोचना झेल्नु पर्ने भएको छ, कारण बने बाँकेका गजेन्द्रबहादुर हमाल । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा, कोटा र भाग खोजेको रहस्य सञ्चारमाध्यममा आयो । सर्वोच्च अदालतले चरम आपत्ति पनि जनायो । खण्डनमण्डन आए पनि अन्तत्वगोत्वा नाताले जेठान र गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भए । हमालका हकमा गठबन्धनमा सहयात्री दल आओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली काँग्रेसका दउवालाई टेको दिँदै मौन सहमति जनाए । स्वार्थ द्वन्द्वको सिद्धान्तले भन्छ ‘मिलेर बस् बाँडेर खाऊ’ । यो परिघटनाले राजनीतिलाई फोहरी खेल सावित त गरेकै छ । राजनीतिकि नेतृत्वप्रति पनि पेचिलो प्रश्न उठान गरेको छ । हमालको आगमनले नेपालको संवैधानिक मर्म र संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धज्जी उडायो । संविधानको बर्खीलाप गर्दै हमला नै गरेको पूर्वन्यायमूर्तिको अभिमत सार्वजनिक भएको छ ।

राज्य सञ्चालन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ, कार्यपालिकाका कमजोरी न्यायपालिकाले सच्याउँछ, यसघडी यो मान्यतालाई दरी मुनि दबाएर राखिएको छ । ‘खसीको टाउको देखाएर बाख्री’ को मासु बेच्ने थलोको आरोप लागेको संसदको पनि मान मर्दन भयो । चोरबाटोबाट मन्त्री बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको छवि कायम गर्न त्यत्तिकै चुनौती पनि छ ।

राज्य सञ्चालन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ, कार्यपालिकाका कमजोरी न्यायपालिकाले सच्याउँछ, यसघडी यो मान्यतालाई दरी मुनि दबाएर राखिएको छ । ‘खसीको टाउको देखाएर बाख्री’ को मासु बेच्ने थलोको आरोप लागेको संसदको पनि मान मर्दन भयो । चोरबाटोबाट मन्त्री बनाउन जति सजिलो छ, त्यसको छवि कायम गर्न त्यत्तिकै चुनौती पनि छ । संविधानले नै संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई जस्केलाबाट मन्त्री बनाउन नपाउने कुरा स्पष्ट गरेको छ । धारा ७८ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विज्ञताको आधारमा नियुक्त गरे पनि ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने छ । सांसद सदस्य हुन नसकेमा अयोग्य सावित हुनेछ । यसको मर्म जनताले अनुमोदन नगरेका व्यक्तिले राजकाज नचलाउन भन्ने बुझिन्छ । मन्त्रीहरू मूलत जनताप्रति उत्तरदायी बनुन भन्ने प्रावधान हो । प्रधानमन्त्री देउवा भागवण्डा र कोटाको मोलाहिज्जामा चुकेको प्रमाणित हुन्छ । यस्तै त्रुटी र गलत कदमको नजिर भोलिका दिनमा समेत रहने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको हवाला दिए पनि त्यो केवल गफ सावित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवा भागवण्डा र कोटाको मोलाहिज्जामा चुकेको प्रमाणित हुन्छ । यस्तै त्रुटी र गलत कदमको नजिर भोलिका दिनमा समेत रहने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको हवाला दिए पनि त्यो केवल गफ सावित हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले थुप्रै पटक युगीन फैसला गरेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन । सरकारले गरेका असंवैधानिक कदमलाई न्यायलयले खारेज गरेर संविधानको संवद्र्धन गरेको छ । शासन व्यवस्थालाई लिकमा हिँडाएको छ । आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको भरमा नै कोटा र हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा न्यायलयप्रतिको जनविश्वासको ग्राफ स्वत खस्कने छ । प्रधानन्यायाशीले आफ्नो मर्यादा र मान आफैले राख्ने हो छविमा धुमिलता आयो भने जरुर संगीन प्रश्नहरूले घोच्ने छ । आक्षेपका बाछ्टिाले मयल पोशमा दाग देखिने छ । न्यापालिका र कार्यपालिकाबिचको सम्बन्धमा नै दरार उत्पन्न हुनेछ । न्यायलयले आफ्नो गरिमा र साख आफैले जोगाउने हो । पात्रका कमजोरीले नै प्रवृत्ति निर्माण हुने हो । प्रधानन्यायाधीश जवरा संवैधानिक नियुक्तिका बेला पनि थोरबहुत विवादमा मुछिएका थिए ।

आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको भरमा नै कोटा र हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा न्यायलयप्रतिको जनविश्वासको ग्राफ स्वत खस्कने छ । प्रधानन्यायाशीले आफ्नो मर्यादा र मान आफैले राख्ने हो छविमा धुमिलता आयो भने जरुर संगीन प्रश्नहरूले घोच्ने छ । आक्षेपका बाछ्टिाले मयल पोशमा दाग देखिने छ । न्यापालिका र कार्यपालिकाबिचको सम्बन्धमा नै दरार उत्पन्न हुनेछ । न्यायलयले आफ्नो गरिमा र साख आफैले जोगाउने हो । पात्रका कमजोरीले नै प्रवृत्ति निर्माण हुने हो ।

मन्त्री भएका गजेन्द्रबहादुर हमालको समग्र परिवारको पृष्ठभूमि काँग्रेस नै भए पनि राजनीतिमा विरासतको व्याज र घिऊ खाने परिपाटी देखिएको छ । नेपालगञ्जतिर हमालको साख राम्रो भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिस्साको हिस्सेदार भएर ज्वाईँका सिफारिसमा वैसाखी टेकेर हिड्नु सुहाउने कुरा होइन् । वास्तवमा मन्त्री हमालको नियुक्ति मिलेमोतो भएको हो भन्ने कुरामा अब शंका रहेन । जस्केलाबाटै मन्त्री बनाउनु पर्ने खास राज के हो यसको उत्तर नागरिक पर्खिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ‘हेड हन्टिङ’, ‘थिङक टयाङ्क’ र विज्ञतालाई आधार मानिन्छ तर हमालमा यो कुराको कुनै गुण छैन् । उनले केवल ४० वर्ष शेरबहादुर देउवालाई समसाथ दिए । नाताले प्रधानन्यायाधीशका जेठान भए ।

मन्त्री भएका गजेन्द्रबहादुर हमालको समग्र परिवारको पृष्ठभूमि काँग्रेस नै भए पनि राजनीतिमा विरासतको व्याज र घिऊ खाने परिपाटी देखिएको छ । नेपालगञ्जतिर हमालको साख राम्रो भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिस्साको हिस्सेदार भएर ज्वाईँका सिफारिसमा वैसाखी टेकेर हिड्नु सुहाउने कुरा होइन् । वास्तवमा मन्त्री हमालको नियुक्ति मिलेमोतो भएको हो भन्ने कुरामा अब शंका रहेन । जस्केलाबाटै मन्त्री बनाउनु पर्ने खास राज के हो यसको उत्तर नागरिक पर्खिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ‘हेड हन्टिङ’, ‘थिङक टयाङ्क’ र विज्ञतालाई आधार मानिन्छ तर हमालमा यो कुराको कुनै गुण छैन् । उनले केवल ४० वर्ष शेरबहादुर देउवालाई समसाथ दिए । नाताले प्रधानन्यायाधीशका जेठान भए ।

हमालको आगमनलाई स्वयम् न्याय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकाहरूले पनि रुचाएका छैनन्, काँग्रेसीजनले पनि पचाएका छैनन् । जनादेश पाएका ओलीले बाटो विराएपछि परामादेश पाएका देउवाको सत्तारोहण हुँदा सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक मानिएको थियो । देउवाले नुनको गुन तिरेर हमाललाई मन्त्री बनाएका हुन् । जनप्रतिनिधिको छलफलको रंगमञ्च संसदमा पर्दा लागेको छ । जस्केलाबाट मन्त्री आउँदा आजीवन राजनीतिमा समर्पण इमानका धरोहर र जनअनुमोदितको सान जरुर गिर्छ र अहिले पनि त्यही भयो । ३ महिनाको समयलाई विचार गर्दा ओली र देउवाकाबिच तात्विक भिन्नता देखिएको छैन् । केवल ओलीको बोली उखान टुक्कामय थियो देउवाको बोली सुपारी खाए जस्तो छ ।

धुमिल छवि भएकाहरूले पनि दौरा सुरुवाल लगाएर मन्त्रीको सफथ खाँदा नागरिक आशावादी बन्न सकेका छैन् । नागरिकको मन जित्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न उनीहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ । धुँवा उडेको देखिदाँ जरुर आगो बोलेको ज्ञात हुन्छ, त्यस्तै पात हल्लिएको देखिदाँ हावा चलेको अनुमान गर्न सकिनछ, हिस्सा खोज्नु र दिनुमा मोलाहिज्जा भएको पुष्टी हुन्छ । यो निमेकीकरणको चरम उदाहरण हो ।

प्रधानन्यायाशीधले खोजेको हिस्सालाई प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्दाको आलोचना अहिले आलो नै छ, तर यसले घाउको खाटा जस्तो नजिर बनाउने हुँदा सच्चाउन हिच्किचाउनु हुँदैन् । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपहासको जिनिस बनाउनु हुँदैन न कि कुनै किस्सा । पूर्णता पाएको सरकारको मन्त्रीमण्डलका सबै अनुहार सफा छैनन् । धुमिल छवि भएकाहरूले पनि दौरा सुरुवाल लगाएर मन्त्रीको सफथ खाँदा नागरिक आशावादी बन्न सकेका छैन् । नागरिकको मन जित्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न उनीहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भइसकेको छ । धुँवा उडेको देखिदाँ जरुर आगो बोलेको ज्ञात हुन्छ, त्यस्तै पात हल्लिएको देखिदाँ हावा चलेको अनुमान गर्न सकिनछ, हिस्सा खोज्नु र दिनुमा मोलाहिज्जा भएको पुष्टी हुन्छ । यो निमेकीकरणको चरम उदाहरण हो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा चर्को आलोचना गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि त्यही कदम चाल्दा विरोधका लागि विरोध मात्रै सावित भएको छ । राजनीतिक प्रणाली कम्पास हराएको जहाज जस्तो भएको छ । नेतृत्वले राजनीतिलाई सदाचारमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने भावी पुस्ताले यसरी नै सास्ती भोग्नुपर्ने छ । हमालले त मन्त्री पाए नेपालले के पायो ?

कमेन्ट्स
Loading...