सम्पादकीय /
मुलुक सङ्कटमा पर्दा र अन्यायमा पिल्सिदा सर्वोच्चमा नै नागरिकको सर्वोच्च विश्वास रहेको थियो । तर यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयम् सङ्कटको दलदलमा छन् । पदत्यागका लागि पेचिला प्रश्न उठान भइसकेपछि राजीनामा दिनुको विकल्प छैन् । तर राणा कुनै हालतमा राजीनामा दिने मुडमा छैनन् । ‘राजीनामा दिनका लागि म प्रधानन्यायाधीश भएको होइन’ भन्ने उनको जिकिर छ ।प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले ५ दिने अल्टिमेट दिएको छ । तर उनी टसको मस भएका छैनन् । विरोधका लागि साङ्केतिक कार्यक्रम आएका छन् । अदालतभित्र कालो पट्टी बाँध्नु पर्ने अवस्था आएको छ । नेपाली काँग्रेसका युवा नेताले पनि राजीनामाको मुद्धालाई चर्काएका छन् । नेकपा एमालेले नेपथ्यमा रहेर राणालाई राजीनामा नदेऊ भनिरहेको छ । राणाले एकल इजालस सञ्चालन गरे भने न्यायाधीशहरुले वहिष्कार गर्ने छन् । न्यायमूर्तिप्रतिको तिरस्कारले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासको शाख गिर्दो छ ।
स्वतन्त्र र स्वच्छ रहनु पर्ने न्यायपालिका यसघडी काम्लोमा सातु मुछे जस्तो भएको छ । सर्वोच्वको सवाल पेचिलो बनेको छ । न्यायालय गिजोलिएको छ । परमादेशबाट सत्तामा गठबन्धन सरकार पुगेपछि राणाले भागबण्डा र हिस्सा लिएको प्रमाणित भयो । जेठान हमाल मन्त्री भए, विरोधको बतास चलेपछि राजीनामा दिए । अब राजीनामाको पालो राणाको छ । तर उनी कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका छन् । १५ जना न्यायाधीहरूले उनलाई ठाडो चुनौती दिइसकेका छन् । एक जना पनि उनको बचाउका लागि देखा परेका छैनन् ।
स्वतन्त्र र स्वच्छ रहनु पर्ने न्यायपालिका यसघडी काम्लोमा सातु मुछे जस्तो भएको छ । सर्वोच्वको सवाल पेचिलो बनेको छ । न्यायालय गिजोलिएको छ । परमादेशबाट सत्तामा गठबन्धन सरकार पुगेपछि राणाले भागबण्डा र हिस्सा लिएको प्रमाणित भयो । जेठान हमाल मन्त्री भए, विरोधको बतास चलेपछि राजीनामा दिए । अब राजीनामाको पालो राणाको छ । तर उनी कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका छन् । १५ जना न्यायाधीहरूले उनलाई ठाडो चुनौती दिइसकेका छन् । एक जना पनि उनको बचाउका लागि देखा परेका छैनन् । नैतिकताका आधारमा उनले पदत्याग गर्नुपर्ने अभिमत आइसकेको छ । बालकोटको इसारामा उनी चलेको आरोप लागेको छ । ओलीको आडमा उनले अडान राखे पनि फगत त्यो पानीको फोका वा सो सरह हुनेछ । पिँठ्युबाट दिएको भरोसा अदृश्य छ । ओलीको विचार छ, राणाले मात्रै होइन अरु ४ जना न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । राजनीतिक दल र सरकारको मोलाहिज्जाले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास खस्कँदो छ ।
न्यायपालिकाभित्रको द्वन्द्वले कुनै दललाई राजनीतिक लाभ त होला तर प्रणालीमा चोट पर्नेछ । इजलास वहिष्कार भइरहँदा समग्र मुलुक स्वयम् अन्यायमा पर्ने छ । कानुनी उपचार खोज्ने सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । नेपालको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न लगाउने खतरा पनि छ । आफ्ना विषयमा गम्भीर प्रश्न उठान भएपछि राणाले निरुपण र सफाइका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गर्न उनलाई नेपथ्यमा रहेको समूहले रोकेको छ ।
न्यायपालिकाभित्रको द्वन्द्वले कुनै दललाई राजनीतिक लाभ त होला तर प्रणालीमा चोट पर्नेछ । इजलास वहिष्कार भइरहँदा समग्र मुलुक स्वयम् अन्यायमा पर्ने छ । कानुनी उपचार खोज्ने सेवाग्राहीहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । नेपालको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न लगाउने खतरा पनि छ । आफ्ना विषयमा गम्भीर प्रश्न उठान भएपछि राणाले निरुपण र सफाइका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो गर्न उनलाई नेपथ्यमा रहेको समूहले रोकेको छ । राणाका विषयमा संसद्मै छलफल हुनुपर्ने हो तर सदावहार संसद अवरुद्ध हुँदा बहस हुन सकेन । महाअभियोगको प्रस्ताव आउने संकेतले संसद अधिवेशन नै सकिएको छ ।
राणा न्यायाधीश रहँदाका दर्जनौं फैसला विवास्पद बने तर पनि उनी संसदीय सुनुवाई समितिको आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्कन सफल भए र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशको कुर्सीमा विराजमान भए । उनको धुमिल छविका कारण र सत्तामा हिस्सा खोजेको आरोप लाग्दा समेत अटरी गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाका सवालमा इजलास र बैठक वहिष्कार सार्थै सामूहिक रुपमा राजीनामाको माग गर्नुले एउटा गम्भीर नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायपालिकाको वेइज्जत नै भएको छ । राणा न्यायाधीश रहँदाका दर्जनौं फैसला विवास्पद बने तर पनि उनी संसदीय सुनुवाई समितिको आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्कन सफल भए र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशको कुर्सीमा विराजमान भए । उनको धुमिल छविका कारण र सत्तामा हिस्सा खोजेको आरोप लाग्दा समेत अटरी गरिरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बसेर संवैधानिक नियुक्तिमा पनि हिस्सा हात पारे । राणाको न्यायसम्पादन प्रक्रिया पनि लाजमर्दो सावित भएको छ । उनको आलोचना आज मौत्र भएको होइन दुई दशक अगाडि तासको म्यारिज खेल जुवा होइन वौद्धिक खेल हो भनेर रमिता देखाइदिए । डिआइजी रञ्जन कोइरालाको केशमा पनि उनको इजलासले लाजलाग्ने फैसला गरेको थियो । जसले न्यायालयको छविमा हिलो छ्यापेको थियो । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ११ महिनासम्म उनी मौन रहनु्मा उनको स्वार्थ जरुर छ भन्ने बोध हुन्छ।
न्यायलयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु दल र सरकार दुवैका लागि लज्जाको विषय हो । अटेरी गर्ने राणालाई महाअभियोग लगाएर भए पनि सर्वोच्चबाट वर्हिगमन गर्नु न्यायलयप्रतिको न्याय हुनेछ । यसका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री सबैले आफ्नौ हैषियत अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ । थोरै भए पनि नागरिकले यो देशमा कानुनी शासन छ भन्ने आभास गर्नेछन् त्यसका अतिरिक्त न्यायालयप्रतिको विश्वास अझ् चुलिने छ । उनी सर्वोच्चको सत्तामा जति धेरै रहन्छ अब त्यति नै न्यायालयप्रतिको गरिमाको ग्राफ घट्छ ।
न्यायलयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु दल र सरकार दुवैका लागि लज्जाको विषय हो । अटेरी गर्ने राणालाई महाअभियोग लगाएर भए पनि सर्वोच्चबाट वर्हिगमन गर्नु न्यायलयप्रतिको न्याय हुनेछ । यसका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री सबैले आफ्नौ हैषियत अनुसारको भूमिका खेल्नुपर्छ । थोरै भए पनि नागरिकले यो देशमा कानुनी शासन छ भन्ने आभास गर्नेछन् त्यसका अतिरिक्त न्यायालयप्रतिको विश्वास अझ् चुलिने छ । उनी सर्वोच्चको सत्तामा जति धेरै रहन्छ अब त्यति नै न्यायालयप्रतिको गरिमाको ग्राफ घट्छ । उनलाई सतप्रतिशतको हाराहारीका न्यायाधीशहरुले अबज्ञा गरिसके अब पनि अटरी गर्नु न्यायमूर्तिका लागि सुहाउने सवाल होइन ।
राणाले आफ्नो विरासत जोगाउने हो भने निर्णायक कदलम चालेर उदारहणीय रूपमा राजीनामा दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । मुलुकभरिका नेपाल बार एसोसिएसनका ९० वटा इकाइमा उनको आलोचनाको दूर्गन्ध पुगिसकेको छ । बार र बेञ्चले बहिष्कार गरेपछि पदमा बस्नुको कुनै तुक छैन् । जनआस्थालाई कायम राख्न र महाअभियोगबाट बच्न उनले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प छैन् । इतिहासको हवला दिएर, विरासतको व्याज खाएर राणाको आलोक चम्किनेवाला छैन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राणाकालीन हुकुमी शासन चल्दैन भन्ने चेतना चोलेन्द्र शमशेर जबरामा जरुर हुनुपर्छ ।