सम्पादकीय /
मीनपचासको जाडोमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संझौताले फेरि एकपटक मुलुकलाई तताएको छ । एमसिसीको राप र तापले राजनीतिक दल पनि तातेका छन् । यद्यपि यसबारे नेपाली जनमानसमा विजारोपपण भएको भ्रम जरैदेखि उखेलेर फाल्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ । अन्यथा आसन्न तिन तहका निर्वाचनमा नागरिकले वास्तविक अनुहार र हैषियत देखाइदिने छन् । राष्ट्रवादको जामा र मुखुण्डो उघारियो भने त्यसघडी एमसिसीको सियोले जरुर घोच्ने छ । सिसीमा सजाएको मुद्धा चकनाचुर हुनेछ ।
लभगभ राजनीतक दलका महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व तय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी संझौताको अनुमोदनका लागि पहल थालेपछि दलहरू आआफ्ना दावी र दलिलमा प्रस्तुत भएका छन् । सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको मर्म पनि यही हो । नेकपा एमाले सहभागी नभएपछि कार्यदल गठन गरिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदल दलदलमा फस्नबाट जोगिन आवश्यक छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसिसीको मुद्धाले दरार उत्पन्न गराएको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधनसहितको धारमा छन् । नेकपा एमाले पनि आफ्नै तर्कमा अडिग छ । संसद् सुचारु गर्नका लागि आफूले कारवाही गरेका सांसद्लाई हटाउन वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई राजिनामा गराउने जिकिर आगाडि सारेको छ । राजनीतिक लाभ कसरी हाता पार्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । एमसिसीका सवालमा राष्ट्रिय सहमति बनिसकेको छैन् । काम्लोमा सातु मुछे सरह भएको छ ।
नेपालको गरिबीलाई सधै भजाएर चुनाव जित्ने र देशलाई हराउने परिपाटीले हाम्रो चेतनस्तरलाई निर्धारण गरेको छ । गरिबी अन्त्यका लागि सडक र विद्युत परियोजनामा सहयोग आउनु स्वीकार्य पनि हो । आएको सहयोगलाई पारदर्शी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा जरुर जस जान्छ । विगत ७० वर्षदेखि दिँदै आएको सहयोग स्वीकार्य हुने एमसिसीको अनुदान अस्वीकार्य किन हुने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन राजनीतिक दलले अल्छी गर्न मिल्दैन् ।
अमेरिकाले यो संझौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन दवाव सिर्जना गरेको छ । वैदेशिक सहयोग दुनामा थापेको सरकारले टपरीमा एमसिसी थाप्न लाज मान्नु पर्ने अवस्था पनि रहेन । संझौता अनुमोदन भयो भने अमेरिकाको राष्ट्रिय पन्छी चिलले शान्तिका सन्देश भनिने परेवालाई डस्छ भनेर त्रसित हुनु मात्रै हो । एमसिसीसँग सैनिक उपस्थितिको सवाल छैन भन्ने कुरा स्वयम् अमेरिकाले बाधार्थ दिइसकेको छ । यस्ता आर्थिक सहायता अन्य देशले पनि लिएका छन् तर आफ्नो अडान र सिद्धान्तमा आधारित भएर । नेपालमा यस परियोजनाका कामहरू अगाडि बढिसकेका छन् । सडक प्रदर्शन गरेर तगारो लगाउन कठिन छ ।
नेपालको गरिबीलाई सधै भजाएर चुनाव जित्ने र देशलाई हराउने परिपाटीले हाम्रो चेतनस्तरलाई निर्धारण गरेको छ । गरिबी अन्त्यका लागि सडक र विद्युत परियोजनामा सहयोग आउनु स्वीकार्य पनि हो । आएको सहयोगलाई पारदर्शी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा जरुर जस जान्छ । विगत ७० वर्षदेखि दिँदै आएको सहयोग स्वीकार्य हुने एमसिसीको अनुदान अस्वीकार्य किन हुने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन राजनीतिक दलले अल्छी गर्न मिल्दैन् ।
नेपालको सडक र विद्युतीकरणलाई सहयोग पु¥याउने मूल मर्मका साथ एमसिसीको संझौता भएको छ । करिब ६० अर्बको यो अनुदान नेपाली नागरिकको हितमा छ भन्ने बुझाई र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयले विवाद झन् गिजोलिएको छ । विवादलाई लामो समयसम्म थाँती राख्नु गठबन्धन सरकारका लागि घातक छ । अमेरिकी कानुनका १३ वटा शर्त पालना गर्नु पर्दा नेपालको संविधानको सिधै बर्खिलाप हुन्छ भन्ने मान्यताले विरोध भएको हो । यसले राष्ट्रियतामा खलल पार्ने, अमेरिकी सैनिकले नेपालमा परेड खेल्ने, गैरसरकारी संस्थाको दवदवा रहने, अनुदान दिनेले आफ्नो मनसाय पूरा गराउन विभिन्न चालबाजी चल्ने जस्ता कुराले यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सडक र विद्युतका लागि ६० अर्बको बजेट पाउनु झट्ट हेर्दा राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ । तर राष्ट्रियताको लेन्सबाट हेर्दा ६० अर्ब ठूलो कुरा होइन । उद्धेश्य सही छ भने नभएको बजेट पनि जुट्छ । उद्धेश्य गलत भएमा भएको बजेट पनि बग्छ । त्यसैले ३ कोटी नेपालीको स्वाभिमान जोगाउन समयमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।
एमसिसी राष्ट्रिय सहमति भएमा, नेपालीको हितमा भएमा, नेपालको लागि कामयावी भएमा मात्र पास गर्नुपर्ने तर्क दलका बुद्धिजीवीले राखेका छन् । विगतमा पनि नेपालले अरू देशबाट यस्तै किसिमको सहयोग नलिएको होइन अमेरिकाको सहयोग लिँदा उसको कानुन नेपालले मान्नु पर्ने शर्त भएका कारण नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित छ भन्ने आधारहरू सतहमा आएका छन् । एमसिसीको भाष्य आवारणमा सुन्दर भएर पनि अन्तरवस्तुमा केही चिज जरुर लुकेको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सडक र विद्युतका लागि ६० अर्बको बजेट पाउनु झट्ट हेर्दा राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ । तर राष्ट्रियताको लेन्सबाट हेर्दा ६० अर्ब ठूलो कुरा होइन । उद्धेश्य सही छ भने नभएको बजेट पनि जुट्छ । उद्धेश्य गलत भएमा भएको बजेट पनि बग्छ । त्यसैले ३ कोटी नेपालीको स्वाभिमान जोगाउन समयमै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।
नेतृत्वले आफूले बुझेको कुरा नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । नकि अमेरिकाको हाउगुजी देखाएर गोरु चुट्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ । एमसिसीको आगोमा रोटी सेक्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलका लागि एमसिसी भालुको कम्पट नबनोस् । आफूले गरेको सिकार कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भयो भनेर छोड्न मिल्दैन् । राजनीतिक लाभहानीको लेखाजोखा गरेर ‘अङ्गुर अमिलो’ छ भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । एमसिसीका नाममा ज्यादा राजनीति भयो भने यो सवाल अझ पेचिलो बनेर रहिरहने छ । दलले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरामा अडान लिनुपर्छ । गिजोलिएर छोड्नु देश र जनताका लागि समयको वर्वादी हो ।
मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता माथि डलरको खेलवाड जायज छैन् । प्राप्त हुने अवसर र सहयोगलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नु नै बुद्धिमता हुने देखिन्छ । दातासँगको सम्बन्ध दौँतरीमय हुनुपर्छ नकि दिने माथि र लिने तल पर्ने खालको हुनु हुँदैन् । नेतृत्वले आफूले बुझेको कुरा नागरिकलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । नकि अमेरिकाको हाउगुजी देखाएर गोरु चुट्ने संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ । एमसिसीको आगोमा रोटी सेक्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलका लागि एमसिसी भालुको कम्पट नबनोस् । आफूले गरेको सिकार कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भयो भनेर छोड्न मिल्दैन् । राजनीतिक लाभहानीको लेखाजोखा गरेर ‘अङ्गुर अमिलो’ छ भन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । एमसिसीका नाममा ज्यादा राजनीति भयो भने यो सवाल अझ पेचिलो बनेर रहिरहने छ । दलले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरामा अडान लिनुपर्छ । गिजोलिएर छोड्नु देश र जनताका लागि समयको वर्वादी हो ।
एमसिसीको भ्रम निवारणका लागि सरोकारवालासँग गोलमेच सम्मेलन गरी बृहत् अन्तरक्रिया गरेर टुङ्गोमा पुग्ने उपायको खोजीमा लाग्नु नै सबैका लागि हित हुने कुरा हो । समस्याको गाँठो फुकाउने काइदाका लागि विज्ञसँग परामर्श लिदा सबैको सान उचो हुन्छ । एमसिसी घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको बाटो भएर काठमाडौं नै आओस् । दलहरूले एमसिसीलाई राजनीतिक खिचडी नबनाइ आफू सत्तामा रहँदाको बचनको स्वामित्व लिन चुक्नु हुँदैन् ।