सम्पादकीय /
प्रत्येक वर्षको सूचाङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् भाइरसका रूपमा बढेको छ । निर्मुल त धेरै कठिन छ, तर न्युनीकरणको पहल र प्रयासमा पनि असफल सावित भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनकि सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका निकायहरूमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टहरूको हावी हुँदा अवस्था लाजमर्दो छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन (टिआई) ले सन् १९९५ बाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । टिआईले जारी गरेको २०२१ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपालले ३३ अङ्क पाएर १ सय १७ औं स्थानमा रहेको छ। गतवर्ष पनि नेपालको हालत यस्तै थियो नितान्त निर्धो र टिठ लाग्दो । सारा विश्वले नेपालको नाजुक अवस्था छ्याङै देख्यो । भ्रष्टाचारको साम्रराज्यमा नेपालका नेताहरू नाङ्गै छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ तथ्यले । आकडानुसार ५० अङ्क भन्दा तल रहनु भ्रष्टाचारको दलदलमा रहनु हो । भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत हुँदा सुशासन र पारदर्शिताको मुद्धा केवल भन्ने कुरामा सीमित भएको छ ।
गतवर्ष पनि नेपालको हालत यस्तै थियो नितान्त निर्धो र टिठ लाग्दो । सारा विश्वले नेपालको नाजुक अवस्था छ्याङै देख्यो । भ्रष्टाचारको साम्रराज्यमा नेपालका नेताहरू नाङ्गै छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ तथ्यले ।
संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मुलुकको ३ वटै तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमार्फत् नेकपाले दुई तिहाइको बहुमत पायो तर पनि भ्रष्टाचारका मुद्धामा मौन रह्यो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले शून्य सहनशीलताको गुड्डी हाँके तर पहलकदमी लिएनन् । उनको कोटमा वाइडबडी, यति, ओम्नीको ओखती, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणको दाग लाग्यो । गठबन्धन सरकारले पनि भ्रष्टाचारको सरोकारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगर्दा अवस्था झन नाजुक बन्दै गएको छ । कोरोना भाइरसको खोप हराउनु सिटामोल नपाउनु लाजको पसारो हो । आसन्न आमनिर्वाचनमा पैसाको चलखेल जरुर हुने हुँदा भ्रष्टाचार अझ बढ्ने छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन्। भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीले शून्य सहनशीलताको गुड्डी हाँके तर पहलकदमी लिएनन् । उनको कोटमा वाइडबडी, यति, ओम्नीको ओखती, सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणको दाग लाग्यो । गठबन्धन सरकारले पनि भ्रष्टाचारको सरोकारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित नगर्दा अवस्था झन नाजुक बन्दै गएको छ । कोरोना भाइरसको खोप हराउनु सिटामोल नपाउनु लाजको पसारो हो ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् । भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ । दक्षिण एसियाको ग्राफमा नेपाल चौंथो स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि संसदले नै संकल्प गर्नु पर्ने अवस्थामा संसद् केवल गफ अड्डा बनेको छ । अदालतको विवादले निकाशा पाएको छैन् । नेपालको सान र गौरवमा भ्रष्टाचारको दाग लागिरहँदा यसलाई साफी गर्न जाँगर चलाउनै पर्छ ।
भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ ।
समृद्धिको सपना देखेर मात्रै हुँदैन्, सुशासन वहाल नरहँदासम्म कामयावी हुँदैन । सुशासनको हवाला दिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुञ्जायमान बनाए पनि फगत त्यो पानीको फोका सरह भयो । सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रुपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ । सरकार हरेक पटक प्रकरणहरूको सामाना गर्न समय खर्च गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले विकास र समृद्धिमा कति असर पु¥याएको छ कुनै लेखाजोखा छैन् ।
सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रुपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छाशक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको संकल्प आवश्यक छ । अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सुडान जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ ।
कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै ।
सरकारले कमसेकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रतिको आमविश्वास कायम राख्न जरुरी छ । कारवाही गर्ने निकाय नै निदायो भने भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्कृतिमा नागरिक समाजको खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ । भुईंतहदेखि नै नागरिक ताते भने सरकार वाध्य भएर आँखा खोल्ने छ । एउटा माघले जाडो जाँदैन, ऋतु परिवर्तनसँगै फेरि अर्को जाडो आउँछ नै । टिआइले फेरि पनि अर्को वर्ष सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदन जारी गर्छ त्यसघडी अवस्था सुधारोन्मुख हुन अपरीहार्य छ । भ्रष्टाचार घट्दो अवस्था छ भन्ने सन्देश जानसाथ नागरिकको विश्वासको ग्राफ बढ्छ । धुमिल छविमै सत्तासीन भइरहन सरकारलाई सुहाउँदैन् । नागरिक समाज चाहन्छ, भ्रष्टाचार न्युनीकरणको पहल र प्रयासका लागि सिन्को भाँच्ने काम होस् ।