सम्पादकीय /
असंवैधानिक र कामचलाउ हैषियतको सरकारले संसद छलेर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पूर्ण बजेट ल्यायो । अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटले राष्ट्रियताको मर्ममा प्रहार गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य सामाग्री रोपवेबाट सिधै भारतमा बेचेर निर्यात व्यापारमा योगदान दिने र व्यापार घाटा घटाउने घोषणा गर्दा यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ, जुन हुन आवश्यक छ । घोषित चुनावको खर्च व्यहोर्न अग्रसर क्रसर ठेकदारलाई पोस्ने र चुरे मास्ने यो ‘ग्रायन्ड डिजाइन’ हो । राज्यको प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि लुटको रजाईँ गरिरहेका उद्योगी, व्यावसायी, व्यापारी र राजनीतिक संलग्नता रहेका ठेक्कापट्टा गर्ने दलका लागि खुशीको कुरा भए पनि समग्र चुरेभावर क्षेत्रका नागरिकलाई यो गलाको पासो हो । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा जल, जङ्गल र जमिनमा अधिकारमुखी पद्धतिको आवश्यकता छ । प्राकृतिक सम्पदालाई मनलाग्दी मास्ने हो भने वातावरणीय र पर्यावरणीय असर त पर्छ नै भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्ने चिज नै नरह सक्छ । चुरे भनेको ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा, पानी र वन मात्रै होइन मधेशको मन र स्वाभिमान पनि हो ।
नेपालको प्राकृतिक सम्पदा जल, जङ्गल र जमिनमा अधिकारमुखी पद्धतिको आवश्यकता छ । प्राकृतिक सम्पदालाई मनलाग्दी मास्ने हो भने वातावरणीय र पर्यावरणीय असर त पर्छ नै भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्ने चिज नै नरह सक्छ । चुरे भनेको ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा, पानी र वन मात्रै होइन मधेशको मन र स्वाभिमान पनि हो ।
चुरेभावर क्षेत्रको चर्चा अहिले मात्रै होइन दुई दशक पहिले नेपालको नदीजन्य सामाग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका चिज बिहारको परियोजनामा अवैध ढङ्गले निकासी भएको थियो । चुरेक्षेत्र मरुस्थल बन्दै जाँदा त्यसको चर्को आलोचना र विरोधहुँदा वाध्य भएर रोक लगाइयो । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना’ गठन भए पनि डुबान र मरुभूमीकरण निरन्तर भइरहेको छ । वातावरणीय मूल्याङ्कनको आधारमा के कति परिणाममा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र निकासी गर्ने भन्ने परिपाटी र प्रणालीलाई लत्याएर हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा विष्णु पौडेले घोषणा गर्दैमा चुरे दोहनलाई अुनमोदन गर्नु हुँदैन् । सरासर यो प्रकृतिमाथिको राजनीतिक अपराध र बेइमानी हो ।
वातावरणीय मूल्याङ्कनको आधारमा के कति परिणाममा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र निकासी गर्ने भन्ने परिपाटी र प्रणालीलाई लत्याएर हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा विष्णु पौडेले घोषणा गर्दैमा चुरे दोहनलाई अुनमोदन गर्नु हुँदैन् । सरासर यो प्रकृतिमाथिको राजनीतिक अपराध र बेइमानी हो ।
प्राकृतिक स्रोत राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा लगाउनु नाजायज होइन तर क्षमताभन्दा बढी, नाफा कमाउने मनसाय, वातावरणलाई असर पार्ने गरी उत्खनन् गर्दा नोक्सान हुन्छ । चुरे दोहन कसरी र कसको स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने मूल प्रश्न हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ । बजेटको १ सय ९९ नम्बरको बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ३० र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ विपरित छ । संसदीय समितिहरूले पनि चुरे दोहन रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन नदिएका होइनन तर अटेरी र घामट सरकारले अन्तत आफ्नो सक्कली राष्ट्रवाद देखाएरै छोड्यो । भारत भक्तिका लागि चुरेभावर दोहन गर्न ढोका खोल्नु र शक्तिको सानका लागि नदीजन्य सामाग्री बेच्नु राष्ट्रघातको पराकाष्ठा हो । खानीजन्य पदार्थको निकासी फुकुवा राष्ट्रका हितमा छैन न त नागरिकका लागि प्रिय । नदीजन्य सामाग्री बेचेर व्यापारघाटाको खाडल पुर्छु भन्ने आफैमा हास्यस्पद तर्क हो ।
संसदीय समितिहरूले पनि चुरे दोहन रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन नदिएका होइनन तर अटेरी र घामट सरकारले अन्तत आफ्नो सक्कली राष्ट्रवाद देखाएरै छोड्यो । भारत भक्तिका लागि चुरेभावर दोहन गर्न ढोका खोल्नु र शक्तिको सानका लागि नदीजन्य सामाग्री बेच्नु राष्ट्रघातको पराकाष्ठा हो ।
नदीजन्य सामाग्रीको निर्यात सर्वाेच्च अदालतले रोक्ने निर्देशन दिँदा पनि पटकपटक सरकारले अवहेलना र अवज्ञा गरेको दृष्टान्त पुरानो भएको छैन् । वि.सं. २०७१ जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नदीजन्य सामाग्रीको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर सरकारले आफ्नै निर्णयको सामान्य पुनरावलोकन पनि नगरी उल्टाइदिएको छ । स्वार्थ समूहको दवावले फुकुवा गर्नु मुलुकका लागि घातक कदम हो । तराईका १४ जिल्लाका ९२ ठाऊँबाट खानीजन्य सामाग्री बेचेर व्यापार घाटा कम हुने नीति बजेटमा समावेश गरेको छ ।
चुरे दोहन गरेर मनग्य आम्दानी हुन्छ र चुनावी खर्च टर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको राजनीतिज्ञको खोपडीमा गोबर भरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले जग हसाईंभन्दा बढ्ता काम गरको छैन् । विनासकाले विपरित बुद्धिका मतियारलाई विनाशको चिन्ता हुँदैन् ।
चुरे काँचो, कच्ची र कमलो एवम् हिमालय क्षेत्रको कान्छो पहाड हो, त्यसभन्दा उता कुनै पहाड छैनन् । चुरे दोहन गरेर मनग्य आम्दानी हुन्छ र चुनावी खर्च टर्छ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको राजनीतिज्ञको खोपडीमा गोबर भरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले जग हसाईंभन्दा बढ्ता काम गरको छैन् । विनासकाले विपरित बुद्धिका मतियारलाई विनाशको चिन्ता हुँदैन् । यो निर्णय सदर भएमा चुरे क्षेत्रमा भएका पानीको स्रोत नष्ट हुने छ, वनविनाश हुनेछ, खानी सञ्चालनले धुलोको मुस्लो निस्कने छ । समग्र मधेश मरुस्थल र बगर बनेपछि मानव सभ्यताको अस्तित्वमा प्रश्नवाचक चिह्न खडा हुने निश्चित छ । आधा जनसङ्ख्या बस्ने तराई मधेश भोलि प्राकृतिक प्रकोपको शिकार हुने खतरा देखिन्छ । प्राकृतिक र साँस्कृतिक विविधतालाई डामाडोल बनाउने र भाँडभैलोमा राज गर्ने षड्यन्त्र हो । प्रकृति बेचर हुने लाभले राजश्व र व्यापारघाटालाई सम्बोधन गर्नसक्दैन् ।
२०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्दा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तराईको जङ्गल कटान गरी काठ बेचेको धब्बा आजसम्म मेटिएको छैन् । उनले चुनाव जिते तर मधेश र देशले तराईको हरियो बन गुमायो । दलका नेताहरू नै क्रसर उद्योगी र ठेकेदार भएपछि स्वार्थ समूहको जोडमा यस्तो निर्णय आएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । महाकाली सन्धि गर्दा वार्षिक ५४ अर्ब पैसा आउँछ भनेर रातारात हस्ताक्षर गर्न हौसिने ओलीले घोषित चुनावका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेचर आउने पैसामा ¥याल काडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू छदमभेषमा ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन् । माफियाहरूका अगाडि प्रशासन लाचर हुन्छ । प्रशासकलाई उनीहरू क्रेन लगाउने हैषियत बनाउँछन् ।
२०३७ सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्दा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तराईको जङ्गल कटान गरी काठ बेचेको धब्बा आजसम्म मेटिएको छैन् । उनले चुनाव जिते तर मधेश र देशले तराईको हरियो बन गुमायो । दलका नेताहरू नै क्रसर उद्योगी र ठेकेदार भएपछि स्वार्थ समूहको जोडमा यस्तो निर्णय आएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ । महाकाली सन्धि गर्दा वार्षिक ५४ अर्ब पैसा आउँछ भनेर रातारात हस्ताक्षर गर्न हौसिने ओलीले घोषित चुनावका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बेचर आउने पैसामा ¥याल काडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू छदमभेषमा ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन् । माफियाहरूका अगाडि प्रशासन लाचर हुन्छ । प्रशासकलाई उनीहरू क्रेन लगाउने हैषियत बनाउँछन् । पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका ३३ जिल्लालाई चुरेले चुम्बन गरेको छ । ठेकेदारहरू चुरेलाई थप्पड हान्न हौसिरहेका छन् । आफ्नै मौलिक नीति र सिद्धान्त नभएका माफियाहरूलाई सरकार चुरे दोहनको नीति बेच्दैछ र आफ्नो राष्ट्रवादी जामा खोलेर नाङ्गो नाँच नाँच्दैछ । चुरे दोहनको वातावरणीय असर कति भएको रहेछ भन्ने एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । चुरेक्षेत्रमा १० अजार ८ सय ३३ वटा ठूलो पहिरो गइसकेको छ ।
पृथ्वी र प्रकृति बेचर आएको पैसो केबल ‘मुतको न्याना’े हो भन्ने सत्यलाई विर्सन मिल्दैन् । आफै घाट जान लागेको सरकारले घाट बेच्ने नियत र निर्णय गर्नु लाजको पसारो वाहेक केही हुन सक्दैन् । वैदेशिक व्यापारमा घाटा भयो भनेर आमालाई बेच्न मिल्दैन उत्पादनको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अवैध सरकारले माफियाहरूलाई वैधताको लाइसेन्स दिएपछि प्रतिरोधको कुनै अर्थ रहने छैन् । भारतलाई रिझाउन ओलीले यो कदम चाले भने आगामी सरकारहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिने नजिर बन्छ । अविलम्ब यस्तो राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध सबैले बुलन्द विरोध गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । चुरेको चोरी निकासी र दोहन रोक्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको अवधारणामा जानु आवश्यक छ । नागरिकका लागि घातक हुने निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले आफ्नो भूल सुधारका लागि पहल गर्नुपर्छ । पृथ्वी र प्रकृति बेचर आएको पैसो केबल ‘मुतको न्याना’े हो भन्ने सत्यलाई विर्सन मिल्दैन् । आफै घाट जान लागेको सरकारले घाट बेच्ने नियत र निर्णय गर्नु लाजको पसारो वाहेक केही हुन सक्दैन् । वैदेशिक व्यापारमा घाटा भयो भनेर आमालाई बेच्न मिल्दैन उत्पादनको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अरू घोडा चढे भन्दैमा धुरी चढ्न उद्यत सरकारले धुरीमा आगो झोसेर खरानीको व्यापार गरेर समृद्धिको सपना देखाउनु शताब्दीका लागि महान घातक कुरा हो । चुरेमाथिको सरकारी छलछामको खुलेर विरोध गर्नुको विकल्प छैन् । ‘प्राकृतिक प्रणालीको पुनःस्थापना’ नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा चुरेभावर क्षेत्रको दोहन जाहेज होइन रहेछ भन्ने सदबुद्धि सरकारले ग्रहण गर्नु दिवसको सन्देश हुनेछ ।
