सम्पादकीय/
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको नेतृत्वमा राजधानीमा गरिएको प्रदर्शन नेतृत्वमाथिको एक गम्भीर प्रश्न हो । प्रसाईँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको छाता ओढेर गत फागुनमा बाहिरिएका व्यक्ति हुन् । प्रहरी प्रशासनले धरपकड र गिरफ्तार एवम् निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दैमा प्रदर्शनलाई तितरवितर गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । समुदाय, राजनीतिक दल र राज्यस्तरबाट आएको प्रतिक्रिया चिन्ताजनक छ । लोकतन्त्रमा सडक प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुन्छ, यसलाई नसुन्नु र नदेख्नु दुर्भाग्य बन्न सक्छ । प्रसाईं प्रदर्शन विरुद्ध नै युवा सङ्घले प्रदर्शन गर्नु दोहोरो झडपको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । यस्तो रमिताले कसैलाई सस्तो मनोरञ्जन देला तर राज्यका लागि विद्रोहको बीऊ बन्न सक्छ । यद्यपि प्रदर्शनकारीले आफ्नो अधिकार उपयोग गरिरहँदा कर्तव्य र दायित्व भुल्नु हुँदैन् । भोलि गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै धावा बोलियो भने मुलक अराजकताको चक्रव्यूहमा फस्ने छ ।
राजतन्त्रको वकालतल, बैँकको ऋण तथा व्याज मिनाहा र गणतन्त्रको खारेजीमा प्रसाईंको आवाज मुखरित भएको छ । दुर्गा प्रसाईंको मनसाय यथोचित नहुन सक्छ, उनको माग र मुद्धा गलत हुनसक्छ । सत्ता र सरकारले प्रसाईंसँग सम्वाद चलाउनुपर्छ तर प्रतिपक्ष दलले पाठ पढाउने घोषणा गर्नु जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउनु हो । प्रतिपक्षले प्रसाईंसँग होइन सरकारसँग आफ्ना विमति राख्ने हो । नेपाली समाजले व्यक्तिपुजक सामन्तवादको जरो उखेलिसकेको छ । आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तनको तागत केवल नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । निगाह, अनुकम्पा, हुकुम होइन, जनताले जनतामाथि नै शासनप्रणाली चलाउने व्यवस्था जनताले नै स्थापित गरेका हुन् । हिजोको सामन्तवादले रैती बनाएका जनतालाई गणतन्त्रले सम्मानित अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाएको वास्तविकतालाई किमार्थ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
जनजीवन निराशामय हुनु, मुलुकले आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, गरिबी र बेरोजगार बढ्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, सुशासन र जवाफदेही नहुनुले विषम परिस्थितिको आमन्त्रण गरेको छ । नेतृत्व सत्तालिप्सामा रमाउँदा गर्नु पर्ने धेरै कामहरू ओझेलमा परेका छन् । यो व्यवस्थामाथिको खतराभन्दा पनि नेतामाथिको चुनौती हो । प्रसाईं प्रदर्शनलाई तह लगाउँदैमा मात्रै व्यवस्था बलियो हुँदैन् । नेतृत्व सच्चिएन भने विकल्पको खोजी जरुर समयले खोज्ने छ ।
प्रसाईंको अभिव्यक्ति र अभ्यासले संविधान र कानुनको बर्खीलाप गरेको छ । आममानिसको आवागमनको सडक रणभूमि बन्नु हुँदैन्, पठनपाठन हुने विद्यालय बन्द हुनु हुँदैन् । नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने छुट कसैलाई छैन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार प्रयोग गरिरहँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु कदापि सान्दर्भिक हुँदैन् स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता र अराजकतता सुहाउने कुरा होइन् । ्सरकारी पक्षको हतास मानसिकताले अराजकता रोक्न ‘निहुरोलाई बन्चरो’ प्रयोग गर्दै हजारौँ सुरक्षाकर्मी सडकमा ओराल्नु राज्यशक्तिको साधनस्रोत दुरुपयोग हो । प्रतिपक्ष र युवा सङ्घको इगोका कारण प्रसाईं प्रदर्शनको प्रभाव बढेको हो ।
सरकारले प्रसाईंको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई जनआन्दोलन र क्रान्तिको जगमा आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा मानेर ६ महिनासम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम हो । जनजीवन निराशामय हुनु, मुलुकले आर्थिक सङ्कट व्यहोर्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, गरिबी र बेरोजगार बढ्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, सुशासन र जवाफदेही नहुनुले विषम परिस्थितिको आमन्त्रण गरेको छ । नेतृत्व सत्तालिप्सामा रमाउँदा गर्नु पर्ने धेरै कामहरू ओझेलमा परेका छन् । यो व्यवस्थामाथिको खतराभन्दा पनि नेतामाथिको चुनौती हो । प्रसाईं प्रदर्शनलाई तह लगाउँदैमा मात्रै व्यवस्था बलियो हुँदैन् । नेतृत्व सच्चिएन भने विकल्पको खोजी जरुर समयले खोज्ने छ । लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार चल्नु नै नेतृत्वको लागि बुद्धिमता हुने छ । सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई परिमार्जन गरेर जनताको विश्वास आर्जनमा लाग्दा नै व्यवस्थाको सवलीकरण हुन्छ । विवादस्पद विगत भएका प्रसाईंले प्रदर्शनलाई नागरिकको सास्तीमा होइन सरकारसँग सम्वाद गरेर यथोचित समाधान खोज्न आवश्यक छ।