सुचना, समाचार र मनोरन्जन

अर्थमन्त्रीको आक्रोस अधिकारीमाथि

सम्पादकीय /

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपमा अपदस्त गर्नु अन्यायपूर्ण र अनैतिक मानिएको छ । अछामका व्यवसायी पृथ्वीबहादुर शाहको अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रोक्का राख्दा अर्थमन्त्री वेखुशी थिए । गभर्नर अधिकारीलाई प्रतिशोध साँधेको अनुमान लगाइएको छ । राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त निकाय हो, अर्थमन्त्रालयको कुनै शाखा होइन । अमेरिकाबाट आएको तर स्रोत नखुलेको रकम फुकुवा गर्न किन अर्थमन्त्रीलाई हतारो भयो । अरनखटन नमानेको निहुँमा गभर्नर अधिकारीलाई सूचना चुहाएको आरोप लगाएर छानविन अगाडि बढाउनु लज्जाको विषय हो । यस्तो अभ्यास गलत हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यायिक समिति गठन गरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मुलुक आर्थिक संकटको बाटो अगाडि बढिरहँदा निलम्बन गर्नु दुर्भाग्या हो । गभर्नर अधिकारीको मोवाइलमा मर्जरको म्यासेज आएपछि परिस्थिति फरक बनेको हो । सरकारी सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नरप्रति आक्रोशित हुनु सुहाउने कुरा होइन ।

विधि र पद्धति विपरित गएर अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरप्रति गरेको व्यवहार निन्दनीय र खेदजनक छ । मन्त्री शर्माको अहमले समग्र राष्ट्र बैंकको साखमा प्रश्न खडा त भयो नै समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । गभर्नरको कुर्सी तातो ताबा जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न उनको भूमिका प्रधान देखिएको छ । आफ्ना विभागीय मन्त्रीको गलत रवैयालाई अनुमोदन गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो ।

विधि र पद्धति विपरित गएर अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरप्रति गरेको व्यवहार निन्दनीय र खेदजनक छ । मन्त्री शर्माको अहमले समग्र राष्ट्र बैंकको साखमा प्रश्न खडा त भयो नै समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । गभर्नरको कुर्सी तातो ताबा जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा जवाफदेही बन्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न उनको भूमिका प्रधान देखिएको छ । आफ्ना विभागीय मन्त्रीको गलत रवैयालाई अनुमोदन गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो । यसलाई जायज मान्न सकिदैन् । राजनीतिक आरोहअवरोहमा अर्थमन्त्री आउने जाने भइरहन्छन् तर राष्ट्र बैंकको गभर्नर ५ वर्षको कार्यकालका लागि तोकिएको हुन्छ ।

गभर्नर प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको गम्भीर त्रुटी मानिन्छ । कुनै व्यवसायीको चानचुने पैसा फुकुवाका लागि अर्थमन्त्री शर्माले ‘नाकले पानी खाने’ रमिता देखाउनु हुँदैनथ्यो । मुलुक आर्थिक सङ्कट तर्फ अगाडि लम्किरहेको छ, अर्थतन्त्रको ग्राफ सन्तोषजनक छैन् । नेपाल श्रीलंका शैलीमा जाँदैछ तर अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग खुद्रा कुरामा अल्मलिँदा देशलाई नोक्सान हुनेछ । गभर्नरले गम्भीर गल्ती गरे न्यायिक समितिले छानविन गरी हटाउन सक्छ ।

British college

गभर्नर प्रकरण शासकीय प्रणालीमा दलीयकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो । कुनै पनि स्वायक्त संस्थाको प्रमुखलाई अपदस्त वा निलम्बन गर्नु भनेकै राजनीतिक हस्तक्षेप हो । गभर्नर प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको गम्भीर त्रुटी मानिन्छ । कुनै व्यवसायीको चानचुने पैसा फुकुवाका लागि अर्थमन्त्री शर्माले ‘नाकले पानी खाने’ रमिता देखाउनु हुँदैनथ्यो । मुलुक आर्थिक सङ्कट तर्फ अगाडि लम्किरहेको छ, अर्थतन्त्रको ग्राफ सन्तोषजनक छैन् । नेपाल श्रीलंका शैलीमा जाँदैछ तर अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग खुद्रा कुरामा अल्मलिँदा देशलाई नोक्सान हुनेछ । गभर्नरले गम्भीर गल्ती गरे न्यायिक समितिले छानविन गरी हटाउन सक्छ । गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको आरोप कार्यक्षमताको अभाव, जिम्मेवारी वहन गर्न असफल, गोप्य सूचना चुहाएको जस्ता अमूर्त र मनगढन्ते खालका छन् । ती आरोप पुष्टी भएनन भने र आर्थिक संकट समाधान गर्न अससफल भएका कारण अर्थमन्त्री शर्मा स्वयम्ले राजिनामा दिने हैषियत राख्नुपर्छ ।

आफ्नो अख्यियारी विपरित अर्थमन्त्री शर्मा जता पनि कुद्न मिल्छ ? अनुसन्धान भइरहेको कालो धन फुकाउन लिखित निर्देशन दिने शर्मालाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ । फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेनट नेटवर्कले उक्त ४० करोड रकम जफत गरी अमेरिका पठाइदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ । बैंकले पनि अनुसन्धान गरको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अुनसन्धान विभागले पनि छानबिन गरेको डलर प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको चासो अस्वाभाविक नै देखिन्छ ।

गभर्नर अधिकारीले अनुशासन र गोप्यता भङ्ग गरेको आरोप लगाउने शर्माले विचौलियको अनुसन्धान गरिरहेको रकम निकासाका लागि दवाव दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? आफ्नो अख्यियारी विपरित अर्थमन्त्री शर्मा जता पनि कुद्न मिल्छ ? अनुसन्धान भइरहेको कालो धन फुकाउन लिखित निर्देशन दिने शर्मालाई अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ । फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेनट नेटवर्कले उक्त ४० करोड रकम जफत गरी अमेरिका पठाइदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको छ । बैंकले पनि अनुसन्धान गरको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अुनसन्धान विभागले पनि छानबिन गरेको डलर प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको चासो अस्वाभाविक नै देखिन्छ । पत्राचार गर्नु त महाभूल नै हो । त्यो रकम अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको हो । अर्थमन्त्रीले जोरबल गरेर छुटाउन खोजेको देखिन्छ । कालो धनलाई प्रश्रय दिनु नै गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

‘अर्थ’ जस्तो मन्त्रालय चलाउने मन्त्रीले सामान्य ज्ञान पनि जान्नु आवश्यक छ । दलाल र व्यापारीहरू मात्रै नागरिक होइनन् । हठ, हैकम र हस्तक्षेपले मात्रै ढुकुटीमा सुधार हुँदैन् । सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने चेत पनि हुन आवश्यक छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई बलीको बोको बनाएर अर्थमन्त्री शर्मालाई जोगाउनु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि आत्माघाती कदम हुनसक्छ । सुझबुझ भएको अर्थमन्त्रीको खोजीमा लाग्नु नै बुद्धिमता हुन्छ । सङ्कट आएपछि शर्माको सम्बोधनले लछारपाटो लाग्ने छैन् । यो त केवल अर्थतन्त्रलाई भीरबाट लडाउने उपाय मात्रै हो । वित्तीय, वाणिज्य र औद्योगिक नीति असफल भएपछि मौद्रिक नीतिलाई दोष लगाएर उम्किन मिल्दैन् । यो कम्जोरी राष्ट्रको बैंकको भन्दा अर्थमन्त्रालयको हो ।

गभर्नरलाई निलम्बन होइन स्पष्टीकरण लिएर पूरा कार्यकाल काम गर्ने वातावरण दिनु आवश्यक छ । यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले आत्मालोचना गर्न पछि पर्नु हुँदैन् । गभर्नर अधिकारीलाई हटाएर क्षणिक आत्मरति पूरा त होला तर मुलुक लामो समयसम्म आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा फस्ने छ । गभर्नर अधिकारीलाई आरिसको आगो सल्काउनु अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउने कुरै होइन ।

सरकारी निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादको भुमरीमा फसिरहेको छन् । राजदूत सिफारिसमा गरिएको मोलाहिज्जा र राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा अप्नाइएको तजविजी शैलीले सरकारको काम गराइ चाहे जस्तो छैन् । गभर्नरलाई निलम्बन होइन स्पष्टीकरण लिएर पूरा कार्यकाल काम गर्ने वातावरण दिनु आवश्यक छ । यसका लागि अर्थमन्त्री शर्माले आत्मालोचना गर्न पछि पर्नु हुँदैन् । गभर्नर अधिकारीलाई हटाएर क्षणिक आत्मरति पूरा त होला तर मुलुक लामो समयसम्म आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा फस्ने छ । गभर्नर अधिकारीलाई आरिसको आगो सल्काउनु अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउने कुरै होइन । मुलुक हाक्ने अख्यियारी पाएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकको किचलोमा फस्नु हुँदैन् ।

कमेन्ट्स
Loading...