सुचना, समाचार र मनोरन्जन

चुनावी भ्रष्टाचारमा सचेत बनौं

सम्पादकीय /

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावले चहलपहल बढाएको छ । वैशाखको गर्मीसँगै माहौल तातेको छ । टिकट पाउनेले पाइसके खुशीयाली मनाउँदै छन्, नपाउनेहरू निराशामा रुमलिएका छन् । मनको तँवालो हटेको छैन् । जीवन नै समर्पण गरेको पार्टीबाट टिकट पाउनै सास्ती हुँदा दल बदलको खेल खेलिएको छ । टिकटका लागि नै भेटी दस्तुरको परिपाटी बसेको छ । टिकट पाइसकेपछि चुनावका लागि हुने खर्चको जोहोमा पनि गोता छ । सदाचार नेताले त टिकट पाएर जनसेवा गर्छु भुन्नु आकाशको फल भएको छ । वास्तवमा चुनाव पैसा र शक्तिको लडाईं भएको छ । भ्रष्टाचारको मलिलो मैदान बनेको छ।

हरेक वर्षको सूचाङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार झन्झन् भाइरसका रूपमा बढेको छ । निर्मुल त धेरै कठिन छ, तर न्युनीकरणको पहल र प्रयासमा पनि असफल सावित भएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरे पनि सार्वजनकि सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका निकायहरूमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टहरूको हावी हुँदा अवस्था लाजमर्दो छ । टिआईले जारी गरेको २०२१ को प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कमा नेपालले ३३ अङ्क पाएर १ सय १७ औं स्थानमा रहेको छ । गतवर्ष पनि नेपालको हालत यस्तै थियो नितान्त निर्धो र टिठ लाग्दो । सारा विश्वले नेपालको नाजुक अवस्था छ्याङै देख्यो । भ्रष्टाचारको साम्रराज्यमा नेपालका नेताहरू नाङ्गै छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ तथ्यले । आकडानुसार ५० अङ्क भन्दा तल रहनु भ्रष्टाचारको दलदलमा रहनु हो । भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत हुँदा सुशासन र पारदर्शिताको मुद्धा केवल भन्ने कुरामा सीमित भएको छ । यो वर्ष चुनावी गतिविधि र दलका नेताले चुनावका लागि गर्ने खर्चले अझ् भ्रष्टाचार बढ्ने छ । साथै बजारको महङ्गी नियन्त्रणमा सरकार असफल हुनेछ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा राज्यको खर्च गर्ने क्षमतामा न्युनता हुँदा विकासका काम अलपत्र पर्ने छन्।

आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा पैसाको चलखेल जरुर हुने हुँदा भ्रष्टाचार अझ बढ्ने छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा मुलुकको अवस्था र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु पर्ने हो तर भ्रष्टाचारको भाइरसले आक्रन्त बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । जसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । रवाफिलो र तडकभडकपूर्ण जीवनशैली बिताउनेको आम्दानीको स्रोत दलाली, विचौलिया र भ्रष्टाचार नै हो भन्दा अन्यथा हुँदैन् । भ्रष्टाचारको प्रदूषणले तुँवालो लागेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन्।

भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीर अपराधको रूपमा व्याख्या गरेर भ्रष्टहरूलाई कडा कारवाही नहुँदासम्म टपरटुईंयाहरूको नै हालीमुहाली रहन्छ । सदाचार पद्धतिका हिमायतीको स्वाभिमान यस्तै भ्रष्ट पात्रहरूले गिराएका छन् । भ्रष्टाचारको कालो दाग लागेका जनप्रतिनिधिलाई खुलेर बहिष्कार गर्न ‘किन संस्कृति’ अत्यन्त आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नितान्त नाजुक र निम्सरो बन्दा रातारात कालोधनमा रजाईं गर्नेको हैषियत बढेको छ । भ्रष्टाचारीको रवाफिलो ग्राफले सदाचारीलाई शिर झुकाएर हिड्नुपर्ने बनाएको छ।

British college

समृद्धिको सपना देखेर मात्रै हुँदैन्, भ्रष्टाचारको विषय चुनावी मुद्धा मात्रै बन्नु हुँदैन् । सुशासन वहाल नरहँदासम्म कामयावी हुँदैन । सुशासनको हवाला दिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा गुञ्जायमान बनाए पनि फगत त्यो पानीको फोका सरह भयो । सरकारले भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि कुनै गहकिलो कदम चालेको देखिदैन् । अख्यितार र न्यायलयमा आफूले चाहेको मान्छे भर्ती गर्न सकियो भने कानुनी रुपमा उम्कने सुविधाका लागि आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग अगुवाहरूले नै गरेका छन् । गठबन्धन सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेनन् । मुलुकको राज्य संयन्त्रमा काण्डै काण्डको महाभारत छ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्रै नागरिक आस्वस्त हुन सक्दैनन् । भाषणका भनाइ, घोषित नारा र काम गराइको पारामा एकरूपता देखिदैन् । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता कायम भएन भने लोकतन्त्र छाडातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छ । भ्रष्टाचार प्रगतिको वाधक बन्छ । तडक्भडकपूर्ण रवाफ, भड्किलो जीवनशैली, महङ्गो चुनावी परिपाटी, ठेकेदारी र विचौलिया पद्धतिको अन्त्य यसका लागि आवश्यक मानिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक रूपमा दृढ इच्छाशक्ति वृद्धि गर्ने हो भने न्युनीकरणले सार्थकता पाउँछ । भ्रष्टाचारको भाइरसले लोकतन्त्रको जरा सखाप पार्ने हुँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य कायम गर्न पनि शून्य सहनशीलताको संकल्प आवश्यक छ । अधिनायकवाद, अन्यौलता, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, अख्तियारी दुरुपयोग, कुशासन, व्यापार व्यवसायकमा घुसखोरी, कालोबजारी, न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुँदा यस्तो भाइरसको उपचारका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ । कम भ्रष्टाचार भएका डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड जस्ता देशको मोडेलबाट नेपालले पाठ पढ्नुपर्छ । धेरै भ्रष्टाचार हुने सुडान जस्ता देशको अवस्थाबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ।

भ्रष्टाचारले असल शासन अवरुद्ध गर्दै अविकास र अँध्यारोतर्फ धकेल्ने भएकाले यो समृद्धिको वाधक हो भन्नेमा दुईमत छैन् । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नाराले मात्रै नागरिक आस्वस्त हुन सक्दैनन् । भाषणका भनाइ, घोषित नारा र काम गराइको पारामा एकरूपता देखिदैन् । भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता कायम भएन भने लोकतन्त्र छाडातन्त्रतर्फ उन्मुख हुन्छ । भ्रष्टाचार प्रगतिको वाधक बन्छ । तडक्भडकपूर्ण रवाफ, भड्किलो जीवनशैली, महङ्गो चुनावी परिपाटी, ठेकेदारी र विचौलिया पद्धतिको अन्त्य यसका लागि आवश्यक मानिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक अभियान र किन संस्कृतिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सचेत मतदाताले सोध्नै पर्ने प्रश्न छन्, भड्किलो चुनावका लागि खर्चको स्रोत के हो ? स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार गरेको गन्ध आए पदबाट बाहिरिनु हुन्छ ? भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा के भूमिका खेल्नु हुन्छ ? सदाचार संस्कृति निर्माणमा के पहल गर्नुहुन्छ । कर्मचारी प्रशासन र विकास बजेटमा घोटाला हुँदा के गर्नु हुन्छ ? सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति र पारदर्शीताको अनुभूति कसरी गराउनु हुन्छ ? भन्ने केही सवालमा जवाफ माग्ने मात्रै हो भने पनि अब बन्ने स्थानीय सरकार सबल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

मुलुक भरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एकसाथ चुनाव हुँदैछ । १० हजार ७ सय ५६ मदतान केन्द्र रहने छन् । २०७४ को चुनावमा १ करोड ४० लाख मतदाता थिए अहिले ३९ लाख मतदाता थपिएका छन् । चुनावको व्यवस्थापकीय चाँजोपाँजो मिलाउन १२ अर्ब खर्चको अनुमान गरिएको छ । सुरक्षा खर्चका लागि गृहमन्त्रालयसँग १७ अर्ब माग गरिएको छ । चुनावका लागि पार्टीलाई बुझाएको दस्तुर र भेटी, युवा परिचालन, समुदायमा दिइने चन्दा, मादक पद्धार्थ, मासुभात, केही जिन्सी वस्तु, अघिल्लो रात बाँडिने ‘भोटका लागि नोट’ र प्रचारप्रसारमा हुने खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै छैन् । भ्रष्टाचार बढ्नु महङ्गो चुनावको उपज मानिएको छ।

सचेत मतदाताले सोध्नै पर्ने प्रश्न छन्, भड्किलो चुनावका लागि खर्चको स्रोत के हो ? स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार गरेको गन्ध आए पदबाट बाहिरिनु हुन्छ ? भ्रष्टाचार न्युनीकरणमा के भूमिका खेल्नु हुन्छ ? सदाचार संस्कृति निर्माणमा के पहल गर्नुहुन्छ । कर्मचारी प्रशासन र विकास बजेटमा घोटाला हुँदा के गर्नु हुन्छ ? सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति र पारदर्शीताको अनुभूति कसरी गराउनु हुन्छ ? भन्ने केही सवालमा जवाफ माग्ने मात्रै हो भने पनि अब बन्ने स्थानीय सरकार सबल बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिले खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्दैनन कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । थोरैमा पनि निवार्चन आचारसंहिताको पालना भएमा नागरिकले जित्ने जनप्रितिनिधिलाई पत्याउने छन्।

कमेन्ट्स
Loading...