सुचना, समाचार र मनोरन्जन

आचारसंहिताको धज्जी नउडाऊ

सम्पादकीय /

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको चुनावलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन ७८ पृष्ठको निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । आचारसंहिताले अनुशासन र मर्यादाको माग गर्दछ । आचारसंहिता पालना गर्न राजनीतिक दलहरूले मञ्जुरी जनाए पनि प्रतिवद्धता विपरित काम गरिरहेका र चरम उल्लङ्घनका गुनासा सञ्चार माध्यममा आएका छन् । आयोगको आचारसंहितालाई राजनीतिक दलहरूले धज्जी उडाउँदै बर्खिलाप गरेका छन् । राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले गरेका चुनावी गतिविधिको विषयलाई लिएर आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बाहुबलले होइन व्यालेट बक्सको मतले चुनावी नतिजालाई निर्धारण गर्छ तर त्रासमय वातावरण सिर्जना गरेर धक्मीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर, गम्भीर खतराको कारण देखाएर चुनावलाई प्रभावित पार्नु सरासर आचारसंहिताको खिल्ली उडाउनु हो।

आचारसंहितालाई प्रतिवद्धा मुताविक कार्यान्वयन गराउने दायित्व निर्वाचन आयोग र सरकारको हो तर कतिपय विषयमा आयोग चुकेको छ भने सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आचारसंहितालाई लत्याएको छ। सञ्चार माध्यमले सही सूचना र जानकारी दिएर आचारसंहिताको वास्तविक मर्म आम नागरिकलाई दिने दायित्व छ भने सही र गलतको छानविन गरी अनुगमन गर्ने दायित्व मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र पर्यवेक्षकको भूमिका छ । बाहुबलले होइन व्यालेट बक्सको मतले चुनावी नतिजालाई निर्धारण गर्छ तर त्रासमय वातावरण सिर्जना गरेर धक्मीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर, गम्भीर खतराको कारण देखाएर चुनावलाई प्रभावित पार्नु सरासर आचारसंहिताको खिल्ली उडाउनु हो ।

पदमा वहाल रहेर निर्वाचनमा होमिने परिपाटीलाई आयोगले यसपटक प्रतिबन्ध लगाएको छ । वाध्य भएर राजनीतिक दल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई आत्मसात गर्दै स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार हुन चाहने व्यक्तिले राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधानले नयाँ संस्कारको सुरुवात भएको छ । विगतका दिनमा यस्तो अभ्यास भएको थिएन् । भोलिका दिनमा प्रदेश र संघको चुनावमा पनि यस्ता प्रावधानले निरन्तरता पाउन आवश्यक छ । जसले सत्ता र पदको चरम दूरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ । सत्ताको शक्तिले मतदातालाई प्रभाव पार्ने कामलाई रोकेको छ । यसका अतिरिक्त सवारी साधन र राज्यसत्ताको खर्चलाई पनि रोकेको छ । धमाधम राजिनामा दिएर, सरकारी सुविधाको सवारी साधन आयोगकै आचारसंहिताका आधारमा बुझाइएको छ, यद्यपि सत्ताधारी दलका मन्त्रीहरूले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दा आचारसंहिताको भञ्जीकरण भएको छ ।

British college

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च नियन्त्रणमा कडाई पनि गरेको छ । आर्थिक विकृतिलाई न्युनीकरण गर्न प्रचारप्रसार समाग्री प्रयोगको दायरा साँघुरो बनाएको छ । उम्मेद्वारका पोस्टर भित्तामा टाँस्ने, भित्ते लेखन गर्ने, कपडा, टिसर्ट,झोला, टोपीमा चुनाव चिह्न छापेर भड्किलो देखिने परिपाटीलाई रोक लगाएको छ । वास्तवमा यस्ता नियम र अनुशासनका सवालमा दलहरू खुशी नहुँदा नुहँदै पनि परिपालन गर्न वाध्य भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च नियन्त्रणमा कडाई पनि गरेको छ । आर्थिक विकृतिलाई न्युनीकरण गर्न प्रचारप्रसार समाग्री प्रयोगको दायरा साँघुरो बनाएको छ । उम्मेद्वारका पोस्टर भित्तामा टाँस्ने, भित्ते लेखन गर्ने, कपडा, टिसर्ट,झोला, टोपीमा चुनाव चिह्न छापेर भड्किलो देखिने परिपाटीलाई रोक लगाएको छ । वास्तवमा यस्ता नियम र अनुशासनका सवालमा दलहरू खुशी नहुँदा नुहँदै पनि परिपालन गर्न वाध्य भएका छन् । कथम्कदाचित यस्तो काम गरेमा प्रशासनले नियन्त्रण गर्न सक्छ । यद्यपि सामाजिक सञ्चालका सवालमा भने नियन्त्रण र नियमन गर्न कठिनाइ छ । मौन अवधिमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको दूरुपयोग हुने गरेको छ । यसतर्फ आचारसंहिता नियमन गर्ने निकायको आँखा जानु सान्दर्भिक छ ।

मतदातालाई अँध्यारोमा पैसा बाँडने, मादक पदार्थ र मासुभातमा प्रभावित पार्ने मौन अवधिको कामलाई निगरानी राख्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ । यो केवल मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने मात्रै नहोस् । आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै बन्नु हुँदैन् । अगुवाहरूले नै आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पालना गरेको अनुभूति र प्रतिवद्धताको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ ।

चुनावी प्रसारप्रसारले सहरमा तोरण टाँस्ने र कार्यकर्तालाई रंगिन बनाउने काम जरुर कम भएको छ । यद्यपि माइकिङ र नारा जुलुलसले नागरिकहरू सास्तीमा परेका छन् । भड्किलो चुनावी प्रसारमा आचारसंहिताले कडाइ गरेपछि तामझामका ध्वजापतका कम भएका छन् । मतदातालाई अँध्यारोमा पैसा बाँडने, मादक पदार्थ र मासुभातमा प्रभावित पार्ने मौन अवधिको कामलाई निगरानी राख्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ । यो केवल मतदाताको आँखामा छारो हाल्ने मात्रै नहोस् । आचारसंहिता कागजी बाघ मात्रै बन्नु हुँदैन् । अगुवाहरूले नै आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पालना गरेको अनुभूति र प्रतिवद्धताको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्नुपर्छ । खासमा आचारसंहिताको अङ्गिकार गरेको अवस्थामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण बन्ने छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको वास्तविक तथ्याङ्क माग गर्नुपर्छ । खर्चको सीमा तोकिए पनि सनातान शैलीमा फर्जी कागजको थुप्रो लगाउने वेकाइदालाई कडाइ गर्नुपर्छ । अनि मात्रै आचारसंहिताको औचित्य पुष्टि हुन्छ । आयोगले उजुरी परेपछि कारवाही त गर्छ नै स्वयम्को सक्रियता र क्रियाशिलता पनि अनुगमनमा देखिनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचारसंहितालाई पलाँसको फूल बनाइदिने छन् ।

नागरिकले अब्बल जनप्रतिनिधि आफ्नो मत जाहेर गरेर चुन्न नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । स्थानीय सरकारको सुशासन र पारदर्शितामा पनि आचारसंहिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । स्थानीय तहको चुनावमा मोलाहिज्जा र धाँधली नहोस् । निर्धक्क र निर्भिक भएर आफ्नो मत जाहेर गर्ने वातावरण आयोग र सरकारले गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको वास्तविक तथ्याङ्क माग गर्नुपर्छ । खर्चको सीमा तोकिए पनि सनातान शैलीमा फर्जी कागजको थुप्रो लगाउने वेकाइदालाई कडाइ गर्नुपर्छ । अनि मात्रै आचारसंहिताको औचित्य पुष्टि हुन्छ । आयोगले उजुरी परेपछि कारवाही त गर्छ नै स्वयम्को सक्रियता र क्रियाशिलता पनि अनुगमनमा देखिनुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचन आचारसंहितालाई पलाँसको फूल बनाइदिने छन् ।

कमेन्ट्स
Loading...