सुचना, समाचार र मनोरन्जन

आसन्न विपद्को तयारी गर

  •  
  •  
  •  
  •  

सम्पादकीय /

ऋतु परिवर्तनसँगै मनसुन सुरू हुँदैछ । असारबाट आरम्भ हुने मनसुन असोजको आधाआधीसम्म रहनेछ । वर्षा सुरू हुनसाथ बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकमा धनजनको क्षति भएका दुखदायी खबर आउने छन् । यो समस्या कुनै भूगोल विशेषमा मात्रै नभएर हिमालदेखि पहाड हुँदै तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एकसाथ हुन्छ । बाढीपहिरो र डुबानले १५ लाख नागरिक प्रभावित हुने आङ्कलन गरिएको छ । हरेक वर्ष विपत्मा २ सय जनाको मृत्यु हुन्छ । गतसालको भन्दा यसपटक भारी वर्षा हुने अनुमान बाहिर आएको छ । पहिरो र बाढीको बबन्डरले नागरिकले सास्ती पाउने चेतावनी सम्बन्धित निकायले दिइसकेको छ । मुलुकलाई वैशाख सुरुदेखि नै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर र लकडाउनले चुनौती दियो । नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या नयाँ होइन केबल क्षतिको खबर मात्रै नयाँ हुन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले पहाडी वस्तीलाई जोखिममा पारेको छ । जोखिम छ भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै पनि थाँतथलो छोड्न कठिन हुन्छ । पितापूर्खाको पालादेखि बसिआएको वस्ती, जीविकासँग जोडिएको साइनो र पैतृक थलोका कारण कतिपय वस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न जटिलता पनि हुन्छ । सुरक्षित वस्ती विकासको अवधारण नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ । वस्ती स्थानान्तरणको भरोसलाग्दो कार्ययोजना र कार्यविधि अलपत्र पर्दा सिन्धुपाल्चोकले चर्को दुःख खेप्नु प¥यो । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा बाढी पहिरोबाट १ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको छ । पहाडमा पहिरो र तराईंका वस्तीमा बाढी आउनु, मधेश डुवानमा पर्नु नियमित विपत्ति जस्तो भएको छ । प्रकृतिसँगको संघर्षमा नागरिकले पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । बाढीपहिरो आएपछि हारगुहार गर्नुभन्दा पूर्वतयारी गरेर नागरिकको जीऊधनको सुरक्षामा सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । विद्य्मान विपद् व्यवस्थापन लगायतका संस्था र जनशक्तिलाई चनाखो अवस्थामा राख्नु नै बुद्धिमानी सरकारको काम हो ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लामो नाम गरेको संस्था छ । यसको भूमिका र काम केबल समन्वयात्मक मात्रै छ । कागजी गोलभेँडा देख्नमा राम्रो त हुन्छ तर तरकारीमा पकाउन मिल्दैन् । केबल बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कामले विपद् व्यवस्थापन सोचे जस्तो प्रगति हुन सक्दैन् ।

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लामो नाम गरेको संस्था छ । यसको भूमिका र काम केबल समन्वयात्मक मात्रै छ । कागजी गोलभेँडा देख्नमा राम्रो त हुन्छ तर तरकारीमा पकाउन मिल्दैन् । केबल बैठक बस्ने, निर्देशन दिने, दुःख व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकाल्ने कामले विपद् व्यवस्थापन सोचे जस्तो प्रगति हुन सक्दैन् । प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैटौं संशोधन) २०७४ को बुँदा २ को ‘क’ बमोजिम मृतकका परिवारलाई १ लाख उपलब्ध गराउने, ‘ख’ बमोजिम घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने, पीडित घरलाई सरकारी मापदण्ड बमोजिम राहत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ । तर तत्कालका लागि खान र बस्न पाइयोस भन्दै घरबारविहिनहरूको पीडा सरकारको नीतिले सुन्दैन् न त देख्छ ।

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ अनुरूप स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले राख्ने संयुक्त बैठकले एककदम अगाडि बढेर आफ्ना गतिविधि गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । विपत् आइलागेपछि बैठक बस्ने होइन पूर्वतयारीका लागि कार्ययोजना बनाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । उच्च जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न आलटाल गर्दा क्षतिको ग्राफ बढ्ने छ । सामुदायिक भवन नहुनुको पीडा विपत्का बेला देखिएको छ । पहाडी क्षेत्र पहिरोको पीरमा निदाउन सक्ने छैनन् भने चुरे तथा तराईलाई खहरे खोलाको बाढीले सास्तो लिनेछ । तराईका प्रमुख सहर डुबानको डरले त्रसित हुँदैछन् ।

ओतमा रहने शासकले हेलिकप्टरबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर, सरकारी ढुुकुटी सकेर, समयको बर्वादी गरेर शोक वक्तव्य जारी गर्नु पीडितलाई खिल्ली उडाउनु हो । हेलिकोप्टरलाई नै तयारी अवस्थामा राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उद्धारकार्य समयमै गरेर आपतकालीन औषधि, लत्ताकपडा, त्रिपाल र गासबासको व्यवस्थापन गर्न सरकारको लोसेपनले सधैं ढिला हुन्छ । समस्यामा परेकालाई उद्धार पहिलो शर्त हो, त्यसपछि तुरुन्तै राहतको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ र सुरक्षित रूपमा पुनस्थापनाका लागि बन्दोबस्तीमा जोड दिनुपर्छ । ओतमा रहने शासकले हेलिकप्टरबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर, सरकारी ढुुकुटी सकेर, समयको बर्वादी गरेर शोक वक्तव्य जारी गर्नु पीडितलाई खिल्ली उडाउनु हो । हेलिकोप्टरलाई नै तयारी अवस्थामा राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

राष्ट्रिय आपतकालनीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहलाई निर्देशन त दिन्छ तर के गर्ने भन्ने काम दिँदैन् । संघ सरकारको मात्रै चौतर्फी ध्यान नपुग्न सक्छ केवल स्थानीय निकायलाई पूर्व सूचना र निर्देशन दिँदा बढी प्रभावकारी देखिन्छ । यसपटक बाढीबाट १२ लाख, पहिरोबाट ३ लाख र पानीबाट हुने सङ्क्रमणमा १५ लाख नागरिक प्रभावित हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सावधानी रहन सचेत गराइसकेको छ । सङ्कटको समयमा सरकार आफ्नै कारणले ढलमलाएको छ । जनताको सुरक्षाको लागि सोच्नुभन्दा सत्ताको कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने मुड र मोडमा छ । राज्यको दायित्व आफ्ना नागरिकलाई सास्तीबाट मुक्त गर्ने हो । सत्ता जोगाउन भन्दा बढी नागरिक जोगाउन ध्यान जानुपर्छ ।

कमेन्ट्स
Loading...