सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

५० करोड डलरको ललीपपमा नफस

सम्पादकीय /

एमसिसी अनुमोदनपछि अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एएपिपी) ले मुलुकलाई फेरि एकपटक तताएको छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रका विचमा रहेको नेपालले अमेरिकन सेनासँग सैन्य गठबन्धन गर्ने साझेदारी कार्यक्रम अस्वीकार गर्न आवश्यक छ । जनसंख्या र अर्थतन्त्रका आधारमा चीन र भारतले विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्र भन्नेहरूलाई अबका २५ वर्षमा टक्कर दिने निश्चित छ । नेपालले गतिलो कुटनीतिक पहल मात्रै गर्ने हो भने विद्युत व्यापार र पर्यटन बजारबाट मनग्य लाभ लिन सक्छ । तर छिमेकीलाई हरियो डलरका लोभमा दुःखी बनाउनु हुँदैन् । संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण पनि यो कार्यक्रम नेपालको हितमा छैन् ।

मानवीय सेवाको सहयोग लिएको जिकिर गरे पनि यसभित्रको रहस्य गम्भीर छ । एसपिपीका विषयमा प्रश्नहरू उठान भएको अवस्थामा यसको सही सम्बोधन सरकार प्रमुखले गर्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत यसमा विमति जनाएको छ । संझौताको पत्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिकाको भ्रमण पनि सन्देहयुक्त बनेको छ । मुलुकको हितविपरित कुनै पनि सन्धि र संझौतामा प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरे भने उनी इतिहासमा नायक हुने सम्भावनाबाट च्युत हुनेछन् ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा यो सवाल जोडतोडका साथ उठान भएपछि नेपालले अस्वीकार गर्ने धारणा उठेको छ । सेना प्रमुख प्रभुराम शर्माले पनि यसमा विरोध जनाएका छन् । यद्यपि सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिव्यक्तिमा शंका गर्ने ठाउँ छ । सन् २०१९ मा संझौता भएर कार्यान्वयन भैसकेको र सेनाले पटकपटक सहयोग लिएको खुलास भएपछि संझौता अन्त्यका लागि पत्राचार गर्ने निर्देशन दिएको छ । मानवीय सेवाको सहयोग लिएको जिकिर गरे पनि यसभित्रको रहस्य गम्भीर छ । एसपिपीका विषयमा प्रश्नहरू उठान भएको अवस्थामा यसको सही सम्बोधन सरकार प्रमुखले गर्नुपर्छ । सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत यसमा विमति जनाएको छ । संझौताको पत्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिकाको भ्रमण पनि सन्देहयुक्त बनेको छ । मुलुकको हितविपरित कुनै पनि सन्धि र संझौतामा प्रधानमन्त्री देउवाले हस्ताक्षर गरे भने उनी इतिहासमा नायक हुने सम्भावनाबाट च्युत हुनेछन् ।

British college

सत्ताको कुर्सी त अस्थायी हो, यो कुनै लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर तलबभत्ता, उपदान र पेन्सन खाने परिपाटी होइन । कुर्सी जोगाउन र पैसा आउँछ भन्दैमा जस्तो सुकै संझौतामा आँखा चिम्लिेर हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रका लागि महान घात हो । फुर्सदमा गरिएको हस्ताक्षरले भावी पुस्तालाई पछुताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सधैं लोकतन्त्रको सुगा रटाइ गर्ने शासकीय शैलीले सुशासन र पारदर्शिताको मर्मलाई ख्याल गर्न विर्सनु हुँदैन् ।

नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो अमेरिकी सेनासँग सैन्य साझेदारी गर्नु छिमेकी मुलुक भारत र चिनलाई चिड्याउनु हो । कुटनीतिक चातुर्यमा चुक्दा मुलुक र सार्वभौम नेपालीलाई चोट पर्नसक्छ । देशको हितका लागि उपयुक्त परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कसैलाई तुरुन्तै खुशी बनाउँदा दायाँबायाँका छिमेकी मुलुकलाई चिडाउनु जायज हुँदैन् । सत्ताको कुर्सी त अस्थायी हो, यो कुनै लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर तलबभत्ता, उपदान र पेन्सन खाने परिपाटी होइन । कुर्सी जोगाउन र पैसा आउँछ भन्दैमा जस्तो सुकै संझौतामा आँखा चिम्लिेर हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रका लागि महान घात हो । फुर्सदमा गरिएको हस्ताक्षरले भावी पुस्तालाई पछुताउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सधैं लोकतन्त्रको सुगा रटाइ गर्ने शासकीय शैलीले सुशासन र पारदर्शिताको मर्मलाई ख्याल गर्न विर्सनु हुँदैन् ।

व्यापक विरोध र विमतिका कारण अमेरिकी दूतावासले पत्र लेखेर संझौता भङ्ग गर्न सकिने बताएको अवस्थामा हाम्रो नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय लिनु नै बुद्धिमता हुन्छ । सैन्य संझौता र गठबन्धनलाई मानवीय सहयोगको आवरणले बेरेको हो भन्ने तथ्यलाई सामान्य नेपाली नागरिकले बुझन सक्छन् । प्रकोप न्युनीकरणका लागि लिइने सहयोग र संयुक्त सैन्य अभ्यासका विच आनको तान फरक छ । २०७२ को महाभूकम्पका बेला पनि विदेशी सेनाले राहत र सहयोग नगरेका होइनन् यसो भन्दैमा सैन्य गठबन्ध अपरिहार्य हो भन्ने तर्कलाई मान्न सकिदैन् । सात दशकभन्दा लामो सम्बन्ध रहेका अमेरिकासँग नेपालले सहयोग लिए पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नु सान्दर्भिक छैन् । दाताहरूको आफ्ना स्वार्थ कहिँ न कहिँ लुकेको हुन्छ । त्यसलाई कुटनीतिक पहलले समाधान गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वलाई सर्वसाधारण नेपालीले पनि पत्याउने खालको हुनुपर्छ ।

नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण गर्ने बुँदा नै मुलुकका लागि हितकर छैन् । ५० करोड अमेरिकी डलरको प्याकेजले नेपाली सेनालाई परनिर्भर गराउने छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपाली सेनाले चीन र भारतसँग युद्ध गर्नुपर्ने छैन् । अमेरिकी अनुदानमा रमाइरहनु नेपालका लागि अल्छी काइदा हो । नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म बमोजिम डलरको ललीपप लिने नलिने भन्ने सवालमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपिपीको सवालमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर अस्वीकार्य छ भन्ने घोषणा नगर्दासम्म शंका र सन्देह गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट व्याख्या गरेर कुहिराको काग हुनबाट मुलुक जोगिनु पर्छ । छिमेकीसँगको अन्तरसम्बन्धलाई प्रगाढ र घनिष्ट बनाउनुपर्छ । चीनको प्रभावलाई फितलो बनाउन अमेरिकाले विभिन्न समयमा विभिन्न तुरुपहरू फालेको छ । नेपालले जस्तो पायो त्यस्तै प्याकेज लिनु सान्दर्भिक छैन् । नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण गर्ने बुँदा नै मुलुकका लागि हितकर छैन् । ५० करोड अमेरिकी डलरको प्याकेजले नेपाली सेनालाई परनिर्भर गराउने छ । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपाली सेनाले चीन र भारतसँग युद्ध गर्नुपर्ने छैन् । अमेरिकी अनुदानमा रमाइरहनु नेपालका लागि अल्छी काइदा हो । नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म बमोजिम डलरको ललीपप लिने नलिने भन्ने सवालमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपिपीको सवालमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर अस्वीकार्य छ भन्ने घोषणा नगर्दासम्म शंका र सन्देह गर्ने ठाउँ रहन्छ । अमेरिका भ्रमणमा जानु अघि नै देउवाले प्रतिवद्धता देखाउन आवश्यक छ । पान खाने सेना र पिज्जा खाने सेनामा फरक छ भन्ने सत्यलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

कमेन्ट्स
Loading...