सम्पादकीय /
मुलुकमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्न आइतबार कुर्नु पर्दैन् । मध्यरातदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनसाथ तुरुन्तै भाउ बढ्छ । अझ् बजेट भाषण भएपछि साउनबाट लागू हुने दर असारमै तोकिन्छ । नेपाली समाजका चाडपर्वको सुरुवाती दिनमै बजार भाउको ग्राफ बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको सुईंको पाउन साथ रातारात मालतालको भाउ किन बढ्छ ? चुनाव घोषणा हुनसाथ मूल्यवृद्धिको चहलपहल सुरु हुन्छ । आमनागरिकलाई महङ्गीले ढाड सेकाउँदा सरकार कुर्सी कसरी जोगिन्छ भन्ने ध्यान मै लिप्त हुन्छ । अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार सत्ताको दहलमारा खेलेर समय गुर्जाछ । बजार भाउ बढ्दा बेखबर रहन्छ । बेसरोकार राख्नु सरकारका लागि सर्म लाग्दो कुरा हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको सत्य हो तर छाडा बजार भाउलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने भूमिका सरकारको हो । चुप लाग्नु र चुप रहनु मुलुकका लागि गम्भीर घातक छ । दलका भातृ सङ्गठनले सडकमा विरोध गरे पनि थामथुम पार्ने काम मात्रै हुन्छ । महङ्गीका कारण सर्वसाधरणले सास्ती र गोता खेपेका छन् । गोजी बिरामी हुँदा भान्सा कमजोर बनेको छ ।
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा सरकारी दायित्व र जिम्मेवारी कहिँकतै भेटिदैन् । युक्रेनमाथिको रुसी हमलाको हवाला दिएर मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्ने सरकारले भावी दिनमा हुने भोकमरीका लागि कुनै खाका र योजना बनाएको छैन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको सत्य हो तर छाडा बजार भाउलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने भूमिका सरकारको हो । चुप लाग्नु र चुप रहनु मुलुकका लागि गम्भीर घातक छ । दलका भातृ सङ्गठनले सडकमा विरोध गरे पनि थामथुम पार्ने काम मात्रै हुन्छ । महङ्गीका कारण सर्वसाधरणले सास्ती र गोता खेपेका छन् । गोजी बिरामी हुँदा भान्सा कमजोर बनेको छ ।
कोरोना महामारीका दुईचक्रले अर्थतन्त्र अझै बौरिएको छैन् । पर्यटन लयमा फर्किएको छैन् । कृषिमा सधैं मलको हाँहाकार छ । रेमिट्यान्स घट्दो छ । महङ्गीले आम नागरिक आहत हुँदा सरकार राहतको ‘र’ पनि उच्चारण गरेर मलम लगाउन चाहँदैन् । गाउँ छोडेर सहरमा बस्ने श्रमजीवी वर्गको हालत नाजुक हुँदै गएको छ । धनी र गरिबविचको खाडल पुर्ने चिन्ता र चासो योजनाविद्को कागजी कुरामा मात्रै सीमित छ। राष्ट्र बैंकको आकडा र मूल्यवृद्धिको ग्राफमा सामन्जस्यता छैन् ।
उब्जाइ खाने संस्कृतिलाई निमेकीकरणमा दाखिला गरी किनेर खाने संस्कार हावी हुँदा उत्पादन घट्दो छ । दूधको भाउ बढ्यो त के भो ? फिका चिया खाऊ, चिनीको भाऊ बढ्यो त के भो ? नुन चिया खाउ । तेलको भाउ बढेर किन आत्तिनु ? तरकारी उसिनेर खाउ भन्ने मार्काको जवाफ दिने शासकीय चिन्तनमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ ।
१० महिनामा इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७० देखि ८० रुपैयाँको हाराहारीमा बढ्दा पनि नेपाल आयल निगम घाटामा छ भने नागरिक कसरी नाफामा छन ? यसको जवाफ सरकारी श्वेतपत्र जारी गरेर दिनु अपरीहार्य भएको छ । उब्जाइ खाने संस्कृतिलाई निमेकीकरणमा दाखिला गरी किनेर खाने संस्कार हावी हुँदा उत्पादन घट्दो छ । दूधको भाउ बढ्यो त के भो ? फिका चिया खाऊ, चिनीको भाऊ बढ्यो त के भो ? नुन चिया खाउ । तेलको भाउ बढेर किन आत्तिनु ? तरकारी उसिनेर खाउ भन्ने मार्काको जवाफ दिने शासकीय चिन्तनमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ ।
एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँसम्म कर लगाउनु सरकारी रवैया हो । नेपाल आयल निगम नोक्सानको खेती गरिरहेको छ निगमलाई सरकारले लगाम लगाउनुपर्छ । कर्मचारी मोटाउने र निगम दुब्लाउने सुकेनासको निदान खोज्नुपर्छ । मूल्यवृद्धिकै कारण भोलि आममानिस थाल लिएर सडकमा उत्रिए भने त्यो जनसागरलाई नाङ्लो ठटाएर समाधान गर्न सकिदैन् । जनज्वालामुखी फुट्यो भने त्यसको दावानलले सत्तालाई खरानी बनाउने छ ।
मूल्यवृद्धिको मार कहाँ परेको छ भन्नु भन्दा पनि कहाँ परेको छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । महङ्गीको हाँहाकारले जनजीवन त्रसित छ । लगलग कामेका छन उपभोक्ताका खुट्टा । घरयासी गर्जो टार्न धौधौ परेका नागरिकको ओठतालु सुकेको छ । सरकारले पूर्वाधार कर घटाए पनि मूल्य बढेको बढैछ । विभिन्न शीर्षकमा लगाइएको करको चाङ हटाएर उपभोक्ताको सास्ती न्युनीकरण गर्नुपर्छ । एक लिटर पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँसम्म कर लगाउनु सरकारी रवैया हो । नेपाल आयल निगम नोक्सानको खेती गरिरहेको छ निगमलाई सरकारले लगाम लगाउनुपर्छ । कर्मचारी मोटाउने र निगम दुब्लाउने सुकेनासको निदान खोज्नुपर्छ । मूल्यवृद्धिकै कारण भोलि आममानिस थाल लिएर सडकमा उत्रिए भने त्यो जनसागरलाई नाङ्लो ठटाएर समाधान गर्न सकिदैन् । जनज्वालामुखी फुट्यो भने त्यसको दावानलले सत्तालाई खरानी बनाउने छ ।
बजारमा पनि सरकारको आँखा र खुट्टा छ भन्ने प्रत्याभूति आम नागरिकलाई दिनुपर्छ । उपभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प छैन् । सरकार सुतिरहने हो भने चुनावी वर्षमा मूल्यवृद्धि अझै आकासिने निश्चित छ । चरम निद्राबाट उठेर भद्धा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । असल शासकहरू नैतिक शक्तिले टिकेका हुन्छन् भन्ने सत्यको मर्मबोध गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले जनजीविकाको सवालमा अविलम्व ध्यान दिएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो धन कमाउने व्यापारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको नाफा लिने प्रतिशतको अधिकारलाई कदर गर्दै बजार अनुगमन र छड्के जाँचका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । मनपरी गर्ने उद्योगी व्यावसायीलाई चन्दा दिएका भरमा चोख्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दण्ड जरिवाना गर्न पछि पर्नु हुँदैन् । बजारमा पनि सरकारको आँखा र खुट्टा छ भन्ने प्रत्याभूति आम नागरिकलाई दिनुपर्छ । उपभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प छैन् । सरकार सुतिरहने हो भने चुनावी वर्षमा मूल्यवृद्धि अझै आकासिने निश्चित छ । चरम निद्राबाट उठेर भद्धा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । असल शासकहरू नैतिक शक्तिले टिकेका हुन्छन् भन्ने सत्यको मर्मबोध गर्न आवश्यक छ । सडकदेखि सदनसम्म महङ्गीको सवाल उठान हुँदा सरकार सुत्न मिल्दैन् । सुत्नु भनेको जनआक्रोसको विष्फोटन हो। समय मै चेतना भया।