सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

राजीनामा मात्रै काफी छैन शर्मालाई कारवाही गरियोस्

सम्पादकीय /

अन्ततः अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले चौतर्फी चर्को दवावका कारण आफ्नो पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । प्रश्न उठान हुनसाथ राजीनामा दिनुपर्ने शर्माले फुटेज मेटाएर, छानविन समिति गठन भएपछि मात्रै राजीनामा दिए । फुटेजसँगै उनी पनि अर्थमन्त्रीको कुर्सीबाट हटेका छन् । यो केवल लोकलाल ढाकछोप गर्ने उपाय मात्रै हो । राजीनामा मात्रै शर्मा लागि काफी छैन् । छानविन समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाएर उनी दोषी ठहरिएमा कारवाही गर्नुपर्छ । यो अग्निपरीक्षामा छानविन समिति खरो र चर्को उत्रिनु मुलुकका लागि आवश्यक छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा मध्यरातमा अख्तियारी नपाएका व्यक्तिलाई करको दर हेरफेर गर्न खेतला डाकेका शर्माले आफ्नो करतुत मेटाउन सिसिटिभी फुटेज हटाए पछि यो प्रकरण झन् गिजलियो । फुटेज ३ महिनासम्म राख्ने प्रावधान भए पनि १३ दिनमै मेटाइयो । छानविन समितिले रिकभरी सफ्टवेटर मार्फत् फुटेज खोजेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुतौती देखिएको छ । यसका लागि प्राविधिक टिम अपरिहार्य छ । फुटेज मेटाउने कर्मचारीलाई अविलम्व कारवाही गर्नुपर्छ । विषयको गाम्भीर्यता र संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी फुटेज मेटाउन उद्यत सरकारी तलव खाने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारी छानविनका दायारामा आउनु मनासिव देखिन्छ ।

जनमानसमा उब्जिएको शङ्का र सन्देह निरुपणका लागि पनि छानविन समितिको काम प्रभावकारी देखिनु आवश्यक छ । शर्मालाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम मात्रै भयो भने फेरि अर्को विरोधको बतास सुरु हुनेछ । छानविन समिति कुनै दवाव र प्रभावको सिमारेखामाथि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने गम्भीर मोडमा छ ।

British college

अर्थमन्त्रालयभित्र निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न सामान्य नागरिकलाई छुट छैन् । जरुर पहुँच भएकाहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । ती को हुन् भन्ने सवालमा सिंहदरबारको प्रवेश द्वारदेखि कै फुटेज हेर्नुपर्छ । शर्माको राजीनामासँगै ११ सदस्यीय संसदीय छानविन समितिले काम सुरु गर्ने मुडमा छ । बहुमत सदस्य सत्ता गठबन्धनका हिमायती छन् । समितिले छानविनको पहल त गर्न खोजेको छ तर परिणाममा पुग्छ कि पुग्दैन यो चासोका विषय छ । जनमानसमा उब्जिएको शङ्का र सन्देह निरुपणका लागि पनि छानविन समितिको काम प्रभावकारी देखिनु आवश्यक छ । शर्मालाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम मात्रै भयो भने फेरि अर्को विरोधको बतास सुरु हुनेछ । छानविन समिति कुनै दवाव र प्रभावको सिमारेखामाथि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने गम्भीर मोडमा छ । संसदीय समितिको गौरव कायम राख्न पनि ऐन मौकामा कठोर कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति मौनता साँधेको आरोप लाग्दा शर्मालाई जोगाउने उपायको सूत्र राजीनामा विकल्प बन्यो । विचौलिया र व्यापारिका हितमा राज्यले यति धेरै काम गरेको छ, जुन काम जनताका खातिर हुनुपथ्र्यो । मुलुकको राजश्वमा के कति नोक्सान हुने हो त्यसको यथोचित जानकारी पनि आउनु पर्छ । मिलिभगतमा मुलुकको ढिकुटीमाथि रजगज गर्ने अख्यियारी कसैलाई छैन् । दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर भावी दिनमा कसैले यस्तो हर्कत गर्न नसकुन भनेर सवक सिकाउनु पर्छ । देशको अर्थतन्त्र लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै भन्ने अवस्थामा श्रीलंका पथमा छ । जनजीविकाको सवाल सङ्कटमा परेको छ । अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काममा चासो दिँदा परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको हो । सत्ता र शक्तिको चरम दूपयोग गर्दा लोकतन्त्र शब्दको नै बद्नाम भएको छ । कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष रूपमा छानविन गर्नुपर्छ ।

स्रोत नखुलेको कालो धन फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दवाव दिने शर्माको कदम नै विवादस्पद थियो । शर्माको दादागिरीकै कारण वहिर्गमनको ढोका खुलेको हो । उनी पटके विवादस्पद व्यक्ति बने । शर्माले करको दर हेरफेर गर्नका लागि विचौलिया डाक्नु निश्चय नै आर्थिक अपराध हो । करको दर अति गोप्य कुरा हो । सानो सूचना मात्रै चुहियो भने राज्यलाई अरबौंको नोक्सानी हुन्छ । ढिकुटीमाथिको खेलवाड राष्ट्रघात हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति मै आर्थिक चरित्र देखिएन् । इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना बजेट पूर्वको मध्यरातमा हुँदा लोकलाजको ख्यालै गरेनन् शर्माले । राजीनामाका सवालमा टसमस नगरेका शर्माले संसद नै अवरुद्ध भएपछि वाध्य भएर नैतिकताको फुर्को जोडेर राजीनामा दिए ।

राज्य संरचनाको कुनै पनि अवयव नरहेका अनधिकृत व्यक्तिको पहुँले मुलुकको बजेटमा कसरी हस्तक्षेप गर्दो रहेछ भन्ने पटाक्षेप पनि भएको छ । स्रोत नखुलेको कालो धन फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दवाव दिने शर्माको कदम नै विवादस्पद थियो । शर्माको दादागिरीकै कारण वहिर्गमनको ढोका खुलेको हो । उनी पटके विवादस्पद व्यक्ति बने । शर्माले करको दर हेरफेर गर्नका लागि विचौलिया डाक्नु निश्चय नै आर्थिक अपराध हो । करको दर अति गोप्य कुरा हो । सानो सूचना मात्रै चुहियो भने राज्यलाई अरबौंको नोक्सानी हुन्छ । ढिकुटीमाथिको खेलवाड राष्ट्रघात हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति मै आर्थिक चरित्र देखिएन् । इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना बजेट पूर्वको मध्यरातमा हुँदा लोकलाजको ख्यालै गरेनन् शर्माले । राजीनामाका सवालमा टसमस नगरेका शर्माले संसद नै अवरुद्ध भएपछि वाध्य भएर नैतिकताको फुर्को जोडेर राजीनामा दिए । जरुर राजीनामा मात्रै काफी छैन्, संसदीय छानविन समितिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । सुनौलो भविष्य बोकेको नेपालमा भावी अर्थमन्त्रीले यस्तो हरकत गर्ने ल्याकत नराखुन । जनताले तिरेको करको तर मार्न पल्केका ढाडे बिरालोलाई सख्त कारवाही हुनुपर्छ ।

कमेन्ट्स
Loading...