सुचना, समाचार र मनोरन्जन
kumdini

सहकारीमा सरकारको ध्यान पुगोस्

सम्पादकीय /

सरकारको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी पनि पर्छ । सहकारीहरू कुबाटोमा जाँदा त्यसलाई सुमार्गमा ल्याउने दायित्व सरकारको हो । सहकारी अभियानमा लाखौ नागरिकको धनपैसो जम्मा भएको छ । सहकारीको मर्म विपरित गलत काम हुँदा खाइनखाइ जम्मा गरेको बचत धरापमा परेका दृष्टान्तहरू मुलुकका सबै भागमा देखिएका छन् । सरकारले सहकारी ऐन २०४८ अनुसार स्वीकृति र इजाजत दिएपछि त्यसलाई नियमन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन् । मिटरव्याजको चर्को सास्ती भोगेका नागरिकले फेरि पनि सहकारीको घोटाला सहनु जायज हुँदैन् । साधारण शेयर सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीले सानो मात्रै लापरवाही गर्दा हजारौ नागरिकको बचत पानीमा बगे जस्तो हुन्छ । सञ्चालकहरूको मनोमानी र बचत भएको पैसामा आँखा लागेपछि बद्मादीका परिघटनाहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । वित्तीय विचलनले ल्याउने दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सहकारी नियमन गर्ने सहकारी विभाग ऐन मौकामा सचेत हस्तक्षेप गरी बचतकर्ताको पैसालाई सुरक्षित गर्ने विधि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बचत र लगानीको आधारभूत व्याकरण अवलम्वलन नगर्दा सहकारीले ‘लखनउ लुट’ गरेको आभास भएको छ । सहकारीले जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगरी जे नगुर्न पर्ने हो त्यो गरिरहँदा सहकारी सिद्धान्त विपरित भइरहेको छ । अकुत नाफा कमाउने धुनमा सहकारीले गैर कानुनी कामहरू गर्नु निःसन्देह भ्रष्टाचार हो । उत्पादनमुलक र व्यावसायमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्जा सङ्कटमा गएर कालो सूचीको ग्राफ बढेको छ । अखबारमा कर्जा भुक्तानी गर्न आउने सूचना फगत हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ ।

बचत र लगानीको आधारभूत व्याकरण अवलम्वलन नगर्दा सहकारीले ‘लखनउ लुट’ गरेको आभास भएको छ । सहकारीले जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगरी जे नगुर्न पर्ने हो त्यो गरिरहँदा सहकारी सिद्धान्त विपरित भइरहेको छ । अकुत नाफा कमाउने धुनमा सहकारीले गैर कानुनी कामहरू गर्नु निःसन्देह भ्रष्टाचार हो । उत्पादनमुलक र व्यावसायमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्जा सङ्कटमा गएर कालो सूचीको ग्राफ बढेको छ । अखबारमा कर्जा भुक्तानी गर्न आउने सूचना फगत हात्तीको देखाउने दाँत भएको छ । जर्मनीमा यहुदी महाजनले कालीगढलाई चर्को व्याज असुल उपर गरेपछि सहकारीको अवधारणा आयो । नेपालका सहकारीले शेयर सदस्यलाई चर्को व्याजदर असुलउपर गर्दा नवसामन्तवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ । बैंक डुब्यो भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ तर सहकारी डब्यो भने कसले हेर्छ ? नियमन र जिम्मेवारी लिने निकाय कुन हो ? सहकारीका सवालमा यो गम्भीर प्रश्न हो ।

British college

३० वर्षको दौरानमा मुलुकभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी खुले । जसमा ८८ लाख शेयर सदस्यहरू आवद्ध छन् । हजारौं व्यक्तिले सहकारीबाट रोजीरोटी चलाएका छन् । सहकारी विभागले नयाँ सहकारी दर्ता रोके पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका छन् । सहकारीका धेरै सञ्चालकहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । ५० करोड भन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्रबैंकमा आवद्ध हुने सहकारी ऐनमा भएपनि त्यस अनुसार सूचीकृत हुन चाहेका छैनन् । ७ खर्ब बचत सङ्कलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब ऋण लगानी गर्नुले यसको ‘पल्स’ ज्ञात हुन्छ। २० प्रतिशत तरलता रहनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यले आफ्नो बचत फिर्ता माग गरे भने त्यसघडी सहकारी ताला लगाएर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आर्थिक घोटालाले समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न २०७१ सालमा आयोग गठन त भयो तर यसले केवल १ सय ५३ सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणाको सिफारिस मात्रै गर्यो यद्यपि सरकारले त्यस मुताविक काम गरेन्।

सहकार्य गर्ने, मिजिलुली सदस्यको हितमा काम गर्ने सहकारीको वदमासीले जनविश्वासको ऐना फुटाएको छ । सहकारीमा सुशासन कायम नहुँदा सदस्यलाई सास्ती भएको छ । बचत र ऋणको पारदर्शिता नुहँदा बेथिति देखिएको छ । सहकारीका अध्यक्षलाई आफैले करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार कसले कसरी दिएको छ ? सञ्चालकहरूले आफूखुशी कारोबार गर्दा सङ्कट बढिरहेको छ । सहकारीबाट ठगिनेमा समान्य नागरिक मात्रै छैनन्, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसचिव, सेना, प्रहरीका उच्च व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। लब्ध प्रतिष्ठित त आजीत छन् भने शेयर सदस्य सास्तीमा छन् ।

सहकार्य गर्ने, मिजिलुली सदस्यको हितमा काम गर्ने सहकारीको वदमासीले जनविश्वासको ऐना फुटाएको छ । सहकारीमा सुशासन कायम नहुँदा सदस्यलाई सास्ती भएको छ । बचत र ऋणको पारदर्शिता नुहँदा बेथिति देखिएको छ । सहकारीका अध्यक्षलाई आफैले करोडौं रुपैयाँ चलाउने अधिकार कसले कसरी दिएको छ ? सञ्चालकहरूले आफूखुशी कारोबार गर्दा सङ्कट बढिरहेको छ । सहकारीबाट ठगिनेमा समान्य नागरिक मात्रै छैनन्, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसचिव, सेना, प्रहरीका उच्च व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेताहरू छन्। लब्ध प्रतिष्ठित त आजीत छन् भने शेयर सदस्य सास्तीमा छन् । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीलाई कारवाहीको व्यवस्था थिएन्, २०७४ मा जारी भएको सहकारी ऐन र २०७५ मा आएको सहकारी नियमावलीले बदमासी गर्नेलाई हैदैसम्मको कारवाहीको कुरा लेखे पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन् । बदमासी गर्ने सञ्चालकहरू नाक ठाडो पारी समाजमा सान दिएर हिड्दा समेत कारवाही हुन नसक्नु विडम्बना हो।

वास्तवमा सहकारी अभियान आफैमा सामूहिक लोकतान्त्रिक पद्धति हो । तर सञ्चालक र व्यवस्थापनको चरम लार्पवाहीले यसको छविलाई धुमिल बनाएको छ भने बचत कर्ताको पैसोलाई जोखिममा पारेको छ। संविधानले पनि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत् समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गरेको हो । सहकारी अभियान नियमविपरित चल्दा यसको मर्म र भावनामा तुषारापात हुने खतरा देखिएको छ । सहकारी बलियो भयो भने नागरिकहरूको विश्वास चुलिन्छ त्यसका लागि सरकारले सहकारी जोगाउन विशेष पहल र कदल चाल्न आवश्यक छ । समयमै सहकारीका खराब गतिविधिलाई नियमन नगर्ने हो भने आगामी दिनमा सहकारीका कर्तुत अझ् धेरै छरपस्ट हुने छन् । जसले सहकारीप्रतिको आस्थालाई घटाउने छ । सहकारीले आफूलाई लगभग बैंकको दर्जा दिएर लोभलाग्दा योजना ल्याई बचत सङकलन गरे पनि उचित ठाउँमा लगानी नगर्दा कर्जा डुबानको अवस्था छ । सहकारीले वित्तीय र आर्थिक अनुशासन परिपालन गर्न अपरीहार्य छ । ऐनले व्यवस्था गरेको संयन्त्र गठन गरी खराबलाई अविलम्व कारवाही र खारेजी गर्नुपर्छ । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली समितिको प्रभावकारी काम देखिएको छैन्।

नागरिकको धनपैसो जोगाउन सरकारले चिन्ता र चासो लिनै पर्छ । सहकारी क्षेत्रको रामरमिता हेरेर बस्नु सरकारका लागि शरमको विषय हो । सहकारी कानुनको छिद्र र सरकारी कर्मचारीको मोलाहिज्जाका कारण सहकारीले ठाडो रूपमा ठगी धन्दा गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा सहकारी कर्मचारीको मिलेमोतोमा ठगी धन्दा मौलाइरहको छ । सहकारीको आवारणमा हुने यस्तो ठगीलाई सरकारले नै हो कारवाही गर्ने हो तर चुप लाग्नु र मौन बस्नु नागरिकको पैसा खरानी बनाउनु हो । प्रहरी प्रशासन ठगीको तमासा हेरेर बस्नु सान्दर्भिक छैन्। वित्तीय अनुशासन विपरित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

नागरिकको धनपैसो जोगाउन सरकारले चिन्ता र चासो लिनै पर्छ । सहकारी क्षेत्रको रामरमिता हेरेर बस्नु सरकारका लागि शरमको विषय हो । सहकारी कानुनको छिद्र र सरकारी कर्मचारीको मोलाहिज्जाका कारण सहकारीले ठाडो रूपमा ठगी धन्दा गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा सहकारी कर्मचारीको मिलेमोतोमा ठगी धन्दा मौलाइरहको छ । सहकारीको आवारणमा हुने यस्तो ठगीलाई सरकारले नै हो कारवाही गर्ने हो तर चुप लाग्नु र मौन बस्नु नागरिकको पैसा खरानी बनाउनु हो । प्रहरी प्रशासन ठगीको तमासा हेरेर बस्नु सान्दर्भिक छैन्। वित्तीय अनुशासन विपरित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन आवश्यक छ । मुकदर्शक बस्दा भोलि नागरिक नै आन्दोलित भए भने त्यसको नोक्सान सरकारलाई नै हुन्छ । आर्थिक गतिविधिको एउटा अभियान सहकारी क्षेत्रमा बेथिति हुँदा लाचारीपन देखाउनु सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन । अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको घडी सहारा दिने यिनै नागरिक हुन् । नागरिकको धनपैसो सुरक्षित गर्न सरकारले कार्यविधि बनाओस्।

कमेन्ट्स
Loading...